चुरे क्षेत्रमा निर्माणाधिन ध्यान केन्द्र खारेजीको माग गर्दै सरकारी निकायलाई दबाव, स्थानीय प्रशासन सहितका कार्यालयलाई बुझाइयो ज्ञापन
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका ९ चुरे क्षेत्रको ताराकोट निर्माणाधिन विपाश्यना ध्यान केन्द्र खारेजीका लागि चुर संरक्षण सञ्जाल कञ्चनपुरले विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाव दिएको छ ।
सञ्जालले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित डिभिजन वन कार्यालय,, जिल्ला समन्वय समिति र भीमदत्त नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएर दबाव दिएको हो ।
केही दिन अघि सञ्जाल सहित जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले ताराकोट क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई दबाव दिने निर्णय गरेका थिए । त्यस अनुसार सञ्जालले चुरे क्षेत्र विनाश गरी ध्यान केन्द्र बनाउने कार्य रोक्न माग गर्दै ज्ञापन दिएको छ ।
सञ्जालका रविन्द्र कुँवरले चुृरे बिनास हुँदा समेत वन सहितका निकायको मिलोमतोमा पक्की संरचना निर्माण भईरहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको बताए ।
ताराकोटा क्षेत्रमा वन ध्यान केन्द्रका लागि पूर्वाधार निर्माण हुँदा समेत स्थानीय प्रशासन र वन कार्यालय मौन बसेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा ध्यान केन्द्रका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्य अघि बढेको हो । त्यसका लागि ताराकोटमा पक्की पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ध्यान केन्द्र निर्माणका लागि संरचना बनाउन थालिएपछि स्थानीय वन कार्यालयले रोकेको थियो । विपाश्यना ध्यान केन्द्रका अध्यक्ष नारद पाण्डेलाई कार्यालय मुद्दा चलाएको थियो ।
पाण्डेलाई मुद्दा चलाएपछि रोकिएको निर्माण कार्य फेरि गुपचुप रुपमा अघि बढेको हो । पाण्डेलाई मुद्दा लगाएपछि वन कार्यालयमाथि चौतर्फी दवावमा परेको वन कार्यालय निर्माण कार्यमा नजर अन्दाज गरेका हुन् ।
ध्यान केन्द्रका सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जोडिएका छन् । राजनीतिक पहुँच बलियो भएपछि चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी ध्यान केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट दिएको थियो ।
वन संरक्षणकर्मी धर्मानन्द पन्तले सम्बन्धित निकायकै वेवास्ता र मिलोमतोका कारण चुरे वन विनाश भईरहेको बताए । चुरेमा डोजर चलाएर पक्की संचरना बनाउँदासम्म वन कार्यालयले थाह नपाउनु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
‘यी संरचना निर्माणबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मेबारी कसले लिने हो ? भन्दै जिज्ञासा राखेका छन् ।’
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले उक्त विषयमा डिभिजन वनबाट कार्य योजना विपरित कार्य रोक्दै धार्मिक वन नै खारेजी गराउने प्रक्रियामा गएको बताए ।
