
महेन्द्रनगर । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको दुई वर्षपछि छेला औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । शुक्रबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसंगै आएका नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका सहायक निर्देशक कृष्ण पुनले अहिले रुख छपान सोमबार कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिएका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएपछि दुई वर्षसम्म रुख छपानसम्म अधुरो छ । औद्योगिक क्षेत्रले अझै भोगाधिकार पाएको छैन । रुख छपान सकिएपछि चालु आर्थिक वर्षभित्रै रुख कटान हुने भएका छन् । सहायक निर्देशक कृष्ण पुनले अहिले रुख छपान भई रहेको र यहीं ८ गतेका दिन दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले दुई साताभित्रै भोगाधिकार टुङ्गो लाग्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामै औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसबारे कार्यदलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । त्यो प्रतिवेदन क्याबिनेटमा पेश गरी भोगाधिकार हस्तान्तरणको निर्णय गराउँछु ।’
भोगाधिकार पाएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसका लागि ५ अर्ब बढी बजेट माग गरिएको उनले जानकारी दिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ फागुन १० गते औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।
सरकारले २०७२ मा दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा यसलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि वन क्षेत्रका २५ हजार बढी रुख काट्नु पर्ने छ । ९ सय बिगाहा क्षेत्रमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ सय य ५५ बिगाहा जमिन छुट्याइको छ ।
एक उद्योगीका लागि पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याएको छ । कुल नौ अर्ब लागत लाग्ने औद्योगिक क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय सडक मर्मत, पानी, विद्युत्का लागि २० करोड बजेट चाहिने भएको छ ।
२०७५ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकबाट तीन सय ५५ बिगाहा जमिनको डिपिआर सम्पन्न भएको छ । साना २३ उद्योगका लागि सातदेखि १० कट्ठा, ४४ मझौला उद्योगका लागि १०–२० कट्ठा र ३३ ठूला उद्योगका लागि एकदेखि पाँच बिघा जग्गा छुट्याइएको छ ।
सरकारको वान स्टप सर्भिर सेन्टर नीतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ताको भन्सार तथा कर कार्यान्वयन स्थापन गर्न मिल्ने पूर्वाधार डिजाइन समेत भएको छ । उद्योग स्थापना भएमा २२ हजारले रोजगारी पाउने छन् ।
