–अमिर तिरुवा
संवैधानिक कानुनी प्रावधानको कार्यन्वयन गरौ जातिय छुवाछुत भेदभावका बिरुद्ध प्रतिरोध गरौ भन्ने मूल नाराका साथमा ५८ औ अन्तराष्टिय जातिय बिभेद तथा रगभेद उन्मुलन दिवश आज संसारभरी र नेपालभरीका सबै जिल्ला पालिका स्तरमा मनाईरहेका छन । १९६०,२१ मार्चका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गग बिभेदको विरुद्धमा शान्तिपुर्ण ¥यालीमा आएका ६९ जना काला जातिका व्यक्तिलाई दमन गरी निवस्त्र हत्या गरिएको थियो जो हत्याकाण्डलाई बिश्वब्यापी रुपमा भत्र्सना गरिएको थियो सो घटनालाई स्मरण गर्दे संयुक्त राष्टसंघको महासभाले १९६५ डिसेम्बर २१ पारित गरी सन १९६९ जनवरी ४ तारिखबाट लागु गरेको सबै किसमका जातिय बिभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासंन्धि १९६५ मा भएको प्रावधान नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सवाललाई लिएर दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रत्येक बर्ष २१ मार्च लाई जातिय बिभेद तथा रङ्गभेद बिरुद्धको अन्तराष्टिय दिवशका रुपमा मनाईदै आईरहेको छ ।
देश संघिय लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक ब्यवस्था सगै अगाडी बढिरहेको अवस्थामा खासगरी पछिल्लो पटक दलित स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारको प्रतिनिधित्वका लागी सबै समुदायका ब्यक्तिहरुले आवाज लाई बुलन्द गर्दे आपनो स्वामित्व तथा प्रतिनिधित्वका लागी संघर्ष गरे त्यसै अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमा दलित समुदायका ब्यक्तिहरु पनि आफनो अधिकारका लागी संघर्ष गरे प्रतिफल केही हद सम्म भएपनि राज्यको संचालनमा आफनो प्रतिनिधित्व पुरयाउनमा सफल भए र अहिले तिनवटै तहमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिककोटाका आधारमा भएपनि निर्णायक तहमा यो समुदायको पहुच“को अवस्था बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा दलित समुदायको उत्थान र बिकास २०४७ सालको प्रजातन्त्र संगै हुदै आईरहेको छ । त्यो भन्दा पहिला दलित समुदाय भनेपछि एक बधुवा मजदुर जस्तै कुनै पनि तहतप्कामा पहुंच नियन्त्रण भन्ने कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन । देशमा संबिधान सभाको चुनाव भई दलित समुदायका ब्यक्तिहरु समेत समेटी नया सबिधान लागु भएको छ । सो संविधान लेख्नका लागी १० बर्षे जनयुद्ध तथा राजनैतिक दलहरुले आन्दोलन समेत गर्नुप¥यो । तत्पश्चात संविधान सभाको गठन भई अहिले हाम्रो हातमा २०७२ सालमा संविधान दिईयो । त्यो सविधान केही हद सम्म ठिक भएपनि कानुनी प्रक्रियाका दलित अधिकार तथा कर्तब्यका बारेमा त खासै बोलेको छैन । उल्टै वा तथा प्रसंग लगाई बोलेको छ् । संविधानको कार्यन्वयन हुने बेलामा स्थानिय निकायको निर्वाचन र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ् । दलित समुदायको यस कंञ्चनपुर जिल्लामा रहेका ९ वटै स्थानिय निकायमा समेत पहुच भएको छ् । आज कंञ्चनपुर जिल्लामा रहेका स्थानिय तहमा दलितहरुको सहभागिता केही हद सम्म भएपनि रहेको पाईन्छ् । उनीहरुको शक्ति तथा सक्रियताले जिल्लामा रहेका स्थानिय तहमा रहेका सम्रग दलित समुदायको उन्नती हुनेछ । त्यसकारण पनि यस जिल्लामा भएका दलित समुदायको जितको अवस्थाका बारेमा जान्नु र बुझनु जरुरी भएको छ ।
कंञ्चनपुर जिल्लामा दलित समुदायको सहभागिता
कञ्चनपुरको दोधारा चादनीमा अघिल्लो पटकको पालिकाको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा नै दलित समुदायबाट नेपाली काग्रेसका ५८ बर्षिय बीरवहादुर सुनार बिजयी भएका थिए भने वडा न ४ मा दलित समुदायका नेकपा माओवादी केन्द्रका भक्त बहादुर सुनार, नेकपा एमालेका वडा न १० नर बिर सुनार बिजयी भएका थिए भने यसपटक नगरप्रमुख र वडा न १० लाई छोडनुपरयो भने अहिले नपाभरीमा वडा न ४ मा भने पुन भक्त बहादुर सुनारले जित हासिल गरेका छन भने १० वटै वडामा एकएक जना दलित महिला सदस्य बाहेक वडा न ८ बाट भरत नेपाली र सागर सुनार खुल्लामा जितेका छन भने नगरकार्यपालिका सदस्यमा ३ जनै दलित समुदायबाट परेका छन अघिल्लो बर्षको तुलनामा दलित समुदायको उपस्थिती कम भएको छ । यसै जिल्लाको पुरानो र ठुलो नगरपालिका भीमदत्त नगरपालिकामा १९ वडाहरु छन जसमा पनि अघिल्लो कार्यकालभन्दा अहिले भएको निर्वाचनमा कमी देखिएको छ। एक वडावाट पनि दलित समुदायले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन सकेन १९ जना दलित महिला सदस्य बाहेक खुल्ला सदस्यमा १ जनापनि यो निर्वाचनमा जित हासिल गर्न सकेनन अघिल्लो निर्वाचनमा वडा न ८ र १८ बाट समेत दलित समुदायका ब्यक्तिहरुले खुल्ला जितेका थिए समग्रमा यो नपामा पनि यो स्थानिय निर्वाचनमा दलित समुदायको सहभागिता घटेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा सदरमुकाम नजिकमा रहेको बेदकोट नपामा १० वडामा नेकपा माओवादी केन्द्रवाट वडा न ५ मा गणेश विकले जीत हासिल गरेका छन् । भने दलित महिलाहरुले १० वडामा एक एक जनाले जित हासिल गरेका छन यसपटकमा भने कुनैपनि वडामा दलित अध्यक्ष भएनन १० वडामा रहेका समावेसिबाट आउने सिट र मनोनित बाहेक अन्य कही जित्न सकेनन ।
त्यसैगरी अघिल्लो निर्वाचनमा शुक्लाफाटा नगरपालिकामा कुनै पनि वडामा दलित अध्यक्ष जित्न सकिएको थिएन भने १२ जना दलित महिला बाहेक बिमला सार्कीले महिला कोटा वाट र काले लुहारले खुल्ला बाट जित हासिल गरेका थिए तर यो पटकको निर्वाचनमा १२ वडामा समावेसि कोटा १२ जना र ३ जना मनोनित बाहेक थप हुन सकेनन बरु २ सदस्य अझै घटेका छन ।
कृष्णपुर नपामा ९ वटा रहेको अवस्थामा कुनै पनि वडावाट अध्यक्षले जित हासिल गरेका छैनन् । ९ जना महिला बाहेक अन्य स्थानमा जीत हासिल गरेको छैन यो पटक पनि यो नगरपालिकामा जस्ताको तेस्तै डाटा रहेको छ । समावेसिबाट आउने कोटा बाहेक थप कुनै पनि स्थानमा निर्वाचित भएका छैनन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा बेलौरी नपामा १० वटा वडाहरुमा कुनै पनि वडामा दलित अध्यक्ष भएका छैनन यो अवस्था यसनिर्वाचनमा पनि कामय नै रहेको छ अघिल्लो निर्वाचनमा १० जना दलित महिला सदस्य बाहेक वडा न ९ बाट किशोर चुनारा खुल्लाबाट जितेका थिए र कार्यपालिका २० जनामा अघिल्लो बर्ष ३ जना थिए भने यसबर्ष भने यो बढेर ४ जना मनोनित सदस्यमा निर्वाचित भएका छन यद्यपी खुल्ला सदस्य यस निर्वाचनमा गुमेको छ ।
दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित पुर्नवास नपामा ११ वडाहरु छन । अघिल्लो निर्वाचनमा भने कुनैपनि वडामा दलितले अध्यक्षमा जीत हासिल गरेन तर अहिलेको निर्वाचनमा भने दलित समुदाय बाहुल्यता भएको वडा न ९ मा अध्यक्ष पदमा नर बहादुर विक र खुल्ला सदस्यमा पनि सोही वडाबाट राजन सुनार र वडा न ७ मा केशव सार्कीले जित हासिल गरेका छन । अघिल्लो पटक खुल्ला सदस्यमा ६ जनाले जितेका थिए भने अहिले घटेर २ जनामा मात्रै सिमित रहे ।
यस्तै कंञ्चनपुर जिल्लामा रहेका २ वटा गाउपालिका मध्ये बेल्डांडी गाउपालिकामा ५ वडा छन अघिल्लो निर्वाचनमा कुनैपनि वडामा अध्यक्ष दलित समुदायका ब्यक्तिले जितेका थिएनन । ५ जना दलित महिला मध्ये एक जना गोपी आउजी मात्रै खुल्लावाट जीत्न सफल भएका छन । अहिलेको निर्वाचन बाट पनि पहिलाको जस्तै अवस्था रहेको छ १ जना रमेश चनारा बाहेक खुल्लामा कोहीपनि जित्न सकेका छैनन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा लालझांडी गांउपालिकामा ६ वटै वडामा कही पनि दलित अध्यक्ष भएका थिएनन यो यसपटकमा पनि दोहोरिएको छ । ६ जना दलित महिला सदस्य बाहेक अन्य कसैले पनि यहांवाट जितेको छैन् यो पटकमा पनि समावेसिबाट आएका बाहेक अन्य कही पनि थपीएका छैनन ।
जिल्ला समन्वय समितिको अघिल्लो पटकमा पनि एक जनमात्रै दलित समुदायबाट सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो भने यसपटक पनि एकजनामात्रै दलित सदस्यको रुपमा शुक्लाफाटा नपाबाट बिमला सार्कीलाई मनोनित गरिएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको सभाषदको अवस्था हेर्दा झण्डै ५० प्रतिशतले दलित समुदायको सहभागिता घटेको छ ५३ सदस्यि प्रदेश सभामा अघिल्लो निर्वाचनमा मान ब सुनार कंञ्चनपुरबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए भने अर्चना गहतराज,उमादेवि वादी,टेक ब रैका,दुर्गा कुमारी विक,शान्ति नेपाली समानुपातिक कोटाबाट ६ जनाको उपस्थिती रहेको थियो तर यो निर्वाचनमा भने प्रत्यक्ष तर्फ १ जना पनि जित्न सकेनन भने समानुपातिक कोटाबाट ३ जना लक्ष्मी विक,ललिता सुनार र हिंरा सार्की मात्रै पर्न सफल भएका छन । यसलाई समग्रमा हेर्दा पार्टीहरुले समानुपातिक प्रणालीमा आफना वा आफनो टिम सुरक्षित गर्ने मनोभावानात्मक शैलीले गर्दा यो पटक नैराश्चताको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
खासगरी देश समावेसितामा गएपछि समावेसिकरणको सिद्धान्तमा देश दौरिनुपर्ने थियो । फरकफरक बिचारधारा राख्ने पार्टी तथा त्यसका समर्थन तथा सिद्धान्त परिचालन गर्ने ब्यक्तिहरुबाट नै समावेसिकरणलाई परिचालन हुनुपर्ने हो त्यो कही कुनैपनि बिमुख पार्टीहरुमा देखिएन । समग्रमा जिल्लाका ९ वटै स्थानिय पालिकामा दलित समुदायको सहभागितामा कमी भएको छ । समावेसिकरणको मुल्यमान्यतामा पार्टीहरुले आफनो सिद्धान्तलाई परिचालन गर्न नसक्नु नै यसको कमजोरी हो त्यसकारण पुराना पार्टीहरु र नया“पार्टीहरुमा समावेसिकरणको सिद्धान्तहरुमा एकरुपता हुनु जरुरी देखिन्छ र त्यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्ष र प्रमुखब्यक्तिहरु यो मुद्धामा सफल बुझाई र एकरुपता हुनु आवश्यक हुन्छ तब समावेसिकरणको मुद्धा बलियो बन्दै जान्छ ।
संसार तिब्र गतीमा फडको मार्दे गईरहेको छ । नया ग्रह र भुउपग्रहमा कसरी बस्ने भन्ने तिर लागेका बैज्ञानिकहरु सफल हुदै गईरहेको तर हाम्रो नेपाल खासगरी सुदुरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि जातिय भुमरीमा फसिरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम भुजेलाघाटमा भएको बिभेद र त्यसको सेफलेन्डिको अवस्था होस वा समाजिक संजालमा हरेक दिन भईरहने समावेसिकरणको मुद्धाको नकारात्मक प्रतिक्रिया जस्ता घटनाले जातीय बिभेदलाई अझै मलजल हालिरहेको छ त्यसकारण अब दलित,गैरदलित समुदायका बिचमा एकता,सदभावको खाचो रहेको छ अझै हेर्ने हो भने यसका लागी बिद्धान गैरदलित समुदायका ब्यक्तिहरुको वकालत आवश्यक र अपरिहार्य छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अघिल्ला २ बर्षमा ४ वटा मुद्धामात्रै दर्ता भएका देखिन्छन यो बर्ष एक मुद्धा पनि दर्ता भएको छैन मेरो मतलब मुद्धा धेरै हुनुपर्छ भन्ने होईन तर ठुला घटनाहरुमा पिडितले सहज तरिकाले न्यायको अनुभुती मिल्नुपर्दछ । राज्यले अब सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दलित सेलको पनि ब्यवस्था गरेको छ यो कागजमात्रै सिमित हुनुभन्दा कार्यन्वयमा आउनुपर्दछ र सोही समुदायका अधिकृतलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हो पर्छ अन्तमा सरकारले यो दिवशलाई आफनो दिवश भनी भब्य शब्य रुपमा मनाउनुपर्ने हो तर यो दिवशलाई किन हेलचक्याईले हेर्छ यो सोच्ने बेला चाही भएको छ ।
(लेखक लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघ कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष तथा शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।
