व्यवहार सच्याउन जरुरी

लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना हो । अहिले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरु पनि जुरमुरमउन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन् । जनताले अहिलेको लोकतन्त्र भन्दा पनि अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र चाहेका छन् । अहिलेको लोकतन्त्र औपचारिक मात्र देखिएको छ । हिजो बोल्न नपाउने जनताले बोल्न मात्र पाएका छन् । बोल्न मात्र पाउनु नै लोकतन्त्र होइन । सबै वर्ग समुदाय र जात जातिको पहुँुच पुग्न सक्ने समानुपातिक लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने असा नेपाली जनतामा पलाएको थियो । संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेर सानो मुलुकमा सात प्रदेश बनाइयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भए । सबै तहका सरकारहरुको अधिकारको बाँडफाँट गरियो । सिंहदरबार नै गाउँ गाउँ पुग्ने परिकल्पना गरेर बनाइएका संरचना अहिले पाल्नै नसकिने र धान्नै नसकिने देखिन थालेका छन् । संविधानसभा पछि संघीय प्रणाली बमोजिम निर्माण भएका सरकारहरु पुरानो ढर्राको सरकार भन्दा पनि जनताप्रति अनउत्तरदायी देखिन थालेका छन् । संघीयताको मर्म विपरित सरकार बनाउने र भत्काउने जोड घटाउने मुलुक अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुदै गएकोले अहिले लोकतन्त्र विरोधीहरु सलबलाउन थालेका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडाइ लडेका र जनताको हितका लागि काम गछौ भनेर आन्दोलन गरेका दलहरु सरकारमा छन् ।

सरकारमा पुगे पछि जनताको पीरमर्का भन्दा पनि सुविधायुक्त गाडी, स्वकीय सचिव, निजी सचिव, आसेपासे, सुरक्षाकर्मी, आवास, तेल, तलबभत्ता आदि बढीभन्दा बढी पाउनु पर्ने तर्फ यिनीहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्दा पनि नअघाएर कमिशन कसरी पाइन्छ । हरेक योजना कमिशनको भरमा वितरण हुने गरेको छ । वर्तमान तिनै तहका नेता कमिशन कसरी आउँछ भन्ने सोचबाट प्रेरित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री, मन्त्री सबै कमिशनको चक्करमा व्यस्त भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको र विकास निर्माणको कार्य दीर्घकालिन नभएको हो । अझै भन्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीहरु २० प्रतिशत अग्रिम दिनेलाई योजना पार्ने गर्दछन् ।

मन्त्रीहरु प्रदेशको विकासमा नभई आप्mनो व्यक्तिगत विकास र विस्तारमै केन्द्रित हुनुले पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा कडा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यिनलाई नीति र कानून बलियो बनाउनुभन्दा पनि योजना बा“ड्न र त्यसबाट कमिशनको आश गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । विगत पाँच वर्षमा देखिएका गतिविधि हेर्दा प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने काम भएको छ । यसमा कुनै एउटा मात्रै दल दोषी देखिंदैन सबै दल उत्तिकै दोषी छन् । दलका नेताहरु प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुप¥यो भनेर बोलिरहनुभएको छ तर व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआउँदा प्रदेश संरचना चाहिदैन भन्ने आवाज उठेको छ । त्यसैले दलहरुले समयमै आप्mनो व्यवहार सच्याउन जरुरी छ ।

सम्बन्धित
Loading...