राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको किर्ते धन्दा, धनगढी उप महानगरका उप मेयर भन्छिन् – परिचय पत्र खारेज हुन्छ, कर्मचारीमाथि कारवाही हुन्छ
महेन्द्रनगर । धनगढी उप महानगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिका संयोजक उप मेयर कन्दकला रानाले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार नारायणदत्त भट्टलाई दिइएको अपाङ्गता परिचय पत्र खारेज हुने र परिचय पत्र दिने कर्मचारीमाथि कारवाही हुने बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सदस्यका उम्मेदवार भट्टले उम्मेदवारी दर्ताका लागि फर्जी अपाङ्गता परिचय पत्र लिएको बाहिर आएपछि अपाङ्गता समन्वय समितिका पदाधिकारी सहितको भेटमा उप मेयर रानाले आफूलाई समेत परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि जानकारी नभएको बताएकी हुन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि द्वन्द्व पीडित अपाङ्गता परिचय पत्रका आधारमा अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता क्लष्टरबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले धनगढी उप महानगरपालिका कार्यालयबाट अपाङ्गता परिचय पत्र बनाएका हुन् । उप महानगरपालिका कार्यालयबाट बनाएको परिचय पत्रका आधारमा भट्टको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो ।
कैलाली काँग्रेसका सभापति भट्टको उम्मेदवारी विरुद्ध अपाङ्गता परिचय पत्रलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार रामचन्द्र जोशीले भट्ट विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनी आफैं उप महानगरको अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्य छन् ।
उप महानगरको महिला विकास शाखाका कर्मचारीद्वय अनिता बुढाऐर र पंकजा जोशीले समन्वय समिति समन्वय गरी भट्टलाई अपाङ्गता परिचय पत्र दिएको बाहिर आएको छ । यसबारे उनीहरुले समन्वय समितिका संयोजक उप मेयर रानालाई जानकारी गराएका छैनन् । धनगढी उप महानगरका मेयर गोपी हमाल काठमाडौं छन् ।
उप महानगरको महिला विकास शाखाले भट्टलाई प्रक्रिया मिचेर अपाङ्गता परिचय पत्र दिएपछि त्यसमा छानबनि गरी संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न उप मेयरसित भेटघाट समितिका सदस्यहरुले आग्रह गरेका छन् ।
धनगढीमा उप मेयरको नेतृत्वमा ११ जनाको अपाङ्गता समन्वय समिति छ । समितिको निर्णय अनुसार हरेक महिना १५ र ३० गते अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण हुँदै आएको छ । उप महानगरको परिचय पत्र वितरण गर्ने मितिलाई समेत मिचेर कर्मचारीले भट्टका लागि परिचय पत्र बनाई दिएका हुन् । उप महानगरका कर्मचारीद्वयले प्रलोभनमा परिचय बनाएको आशंका गरिएको छ ।
‘११ जनाको समन्वय समितिमा उप मेयरलाई समेत जानकारी नभएको र हामिलाई पनि जानकारी छैन मेयर काठमाडौं हुनु हुन्छ परिचयपत्र जबकि धनगढीमा परिचयपत्र हरेक महिनाको १५ गते र ३० गते वितरण हुन्छ अन्य दिनमा हँुदैन, रामचन्द्र जोशी आफैं समन्वय समितिमा हुनु हुन्छ तर प्रक्रियालाई झुक्याएर परिचयपत्र लिएको हुनाले अबैध हुने र वितरण गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कुरा उप मेयरको छ’ उप मेयरपसित भेटघाटपछि समन्वय समितिका सदस्यहरुले भने ।
समन्वय समितिका सदस्यहरु समितिबाट अनुमोदन नभएको परिचयपत्र वैधानिक नहुने भएकाले भट्टले लिएको परिचय पत्र खारेज हुने बताउँछन् । उप महानगरका कर्मचारीले समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेर परिचय पत्र दिएपछि धनगढी उप महानगर आलोलित भएको छ ।