महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका ४ स्थित नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध रुपमा निर्माणाधिन दलित छात्राबास भवनबाट नव संकल्प कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बोर्ड हटाइएको छ । सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरले सहकारी संस्थालाई निर्माणाधिन दलित छात्राबास भवन भाडामा दिएको हो ।
तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी अवैध रुपमा छात्राबास निर्माण गरिएको समाचार बाहिर आएपछि सहकारी संस्थाको बोर्ड हटाइएको हो । यस अघि छात्राबास भवनको प्रवेशद्वारमा सहकारीको बोर्ड लगाइएको थियो ।
छात्राबास भवन निर्माण नहुँदै भाडामा लगाइएको हो । यस अघि पनि छात्राबास भवनलाई पटक पटक भाडामा लगाइएको छ ।
यस वर्ष संघ सरकारको आवाश कार्यक्रम अन्र्तगत २० लाख बजेटमा छात्राबासको छत ढलान गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका उप मेयर निलम लेखक जोशीले छत ढलान उद्घाटन गरेकी थिइन । उप मेयर जोशीले नगरपालिकाबाट समेत सहयोग हुने आश्वासन दिएकी छन् ।
छात्राबास निर्मााणमा हालसम्म ६० लाख बढी रकम खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक २०७०÷०७१ देखि सरकारी बजेटमा भवन निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ । तत्कालिन शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय सहित स्थानीय तहले भवन निर्माणमा बजेट दिएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमले भवन निर्माण सम्बन्धि नगरपालिका कार्यालयले जानकारी लिने बताए । ‘त्यो भवन निर्माण के कस्तो भएको रहेछ, त्यसबारे म आवश्यक जानकारी लिन्छु’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासले भने तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट भोगाधिकार लिएर छात्राबास निर्माण गरेको दावी गरेको छ । छात्राबासले भीमदत्त नगरपालिकाले पेश गरेका कागजातमा भने छात्राबासलाई भोगाधिकारको स्वामित्व नदिएको देखिएको छ ।
नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध रुपमा छात्राबास निर्माण गरिएको समाचार आएपछि भीमदत्त नगरपालिकालाई छात्राबासले सम्बन्धित कागजात बुझाएको छ । समितिले भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदमराज अवस्थीलाई ती कागजात बुझाएको स्रोतको दावी छ । नगर प्रवक्ता अवस्थीले भने समाचार सार्वजनिक भएपछि छात्राबास अध्यक्षसित जानकारी लिएको बताए ।
स्रोतका अनुसार छात्राबासले नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर विष्टले सहरी विकास मन्त्रालयलाई भोगाधिकारका लागि पठाएको सिफारिश पत्र नगरपालिकामा बुझाएका छन् । मन्त्रालयले भोगाधिकार दिएको कागजात भने त्यसमा नभएको नगरपालिका स्रोतको दावी छ ।
छात्राबास हालसम्म सबैभन्दा बढी शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको २३ लाख रकम खर्च भएको छ । २०७३ मा भवन बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो ।
त्यसपछि बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र २०७० को संविधान सभा सदस्यस्यले सहयोग गरेका छन् । बेदकोटले २०७७÷०७८ मा ६ लाख सहयोग गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा अवैध भवनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बेदकोट नगरपालिका छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०७५ मा १ लाख,दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोही वर्ष २ लाख र दुई सभा सदस्यले १२ लाख सहयोग गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिका अवैध जग्गा कारोबारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नगर विकास समितिका सबै कामकाज ठप्प छन् । छात्राबासको कामकाज भने सरकारी खर्चमा अघि बढाइएको हो ।
