संघीय संसदको हिउदे अधिवेशन प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण अन्त्य गरेको सरकारले वर्षे अधिवेशन अँन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तषरी गरि राखेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर संसदिय छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दे आएका छन् । तर सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछाने जोगाउन अनेक बाहाना गरेर प्रतिक्षको आवाज सुन्ने पक्षमा देखिदैन । आईतबार देखि संसदमा निति तथा कार्यक्रमा छलफलको कार्य सूची रहेको छ । तर प्रतिपक्षहरुले सदन अवरुद्ध गरेको अवस्था छ । गृहमन्त्रीलाई केहि दिन भइ पनि जोगाउन सके सरकार पनि जोगिने आसामा सत्ता पक्ष दरो भएर जोउन प्रयासरत छ ।
विपक्षीहरु सत्ता पक्ष भन्दा झन दरो भएर सदन र सडकमा उत्रिन थालेका छन् । सदन अवरुद्ध भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसै गरी छलफल नै नगरी निति तथा कार्यक्र पनि बलजप्mती गरेरै पास गर्ने र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने सोचमा सरकार पुगेको छ । यो सबै कुरो सहकारी ठगी प्रकरणको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसंगै सरकार जोगाउन भैरहेको खेल हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेका हरेक प्रमाणसहित कान्तिपुरले प्रकाशित गरेकै कारण प्रतिशोध साध्न कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउ गरिएको छ ।
सदनमा प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्वाइ नै गरिएको छैन । सरकारको शक्तिले भ्याएसम्म उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणबाट जोगाउने प्रयासमै छ । तर गृहमन्त्री लामिछानेका दुईटा पासपोर्ट र दुईटा नागरिकताबारे छानविन नहुने र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिता विवादमा मात्र छानविने हुनुले सत्तामा भएछि जे पनि गर्ने सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई क्लीन चिट दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
दरपीठविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र रविलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध कही“ कतै उजुरी, अभियोग नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो । सदन, सडक र अदालत यत्र तत्र सर्वत्र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै आवाज उठे पछि सरकारका प्रधानमन्त्रीले आप्mनो कुर्सी जोगउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कति दिन र कसरी जोगाउन सक्ने होलान हेर्न बा“की छ । तर प्रधानकन्त्रीले दोषीलाई जोगाउने होइन कारवाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनसकेमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आफै बलियो भएर आउनेछ चेतना भया ।
