महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणपछि तीन निर्णय गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुरूमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय नै दोहोर्याएका छन् ।
२०७९ को माघमा उनी मुख्यमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार न्युनीकारण र सुशाशनको अवस्थाबारे बुझेर ३५ दिनमा प्रतिवेदन दिने समिति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यसको संयोजक मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट सचिव स्तरको कर्मचारी रहने र सदस्य अरू केही मन्त्रालयका सचिव रहने भनिएको थियो ।
यसपटक उनी मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएर आएपछि पनि पहिलो निर्णय सोही प्रकृतिको गरेका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग सचिवालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन, सुशासन प्रवद्धन र भ्रष्टाचार न्युनीकरणका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली बन्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आफू अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । यस्तै, सुदूरपश्चिममा सबै सरकारी अस्पतालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन ब्लड बैंक स्थापना गर्न अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले रगत किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गरी निःशुल्क पाउने वातावरण मिलाउन प्रस्ताव तयार गरिएको बताए ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा स्थायी बसोवास भएका र अन्य प्रदेशबाट सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकको विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शाहले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई र केही निर्णय कार्यन्वयन नै नभएको आरोप लागेको थियो। शाहले मुख्यमन्त्री भएर गरेको पहिलो निर्णय अनुसार प्रतिवेदन आए÷ नआएकोबारे सार्वजनिक नै गरेनन् ।
