महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारू समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
निजामती सेवामा राना थारू समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ओलीको माग थियो । राना थारू समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको चौधरीले बताए ।
एमाले र काँग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरे । एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको बताए । उनले प्रदेश सभाको बैठकमा भने, ‘सबैको मुद्दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन् ।’
