सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ स्थापना दिवस : सुदूरपश्चिमको सपनालाई साकार पार्न एकतावद्ध भई अघि बढौं –पूर्व मुख्यमन्त्री रावल

१– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली÷ घाइते ÷ अपांग÷ बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको योगदान र स्मरण÷उबकत प्रदेश सभा प्रति धन्यवाद ज्ञापन ।
२– संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका आयामहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ स्थापना दिवस ः 
– संघीयता÷लोकतन्त्र÷धर्मनिरपेक्षता÷समावेशीता÷मौलिक हकहरुको संवैधानिक प्रत्याभूति÷गणतन्त्रको दिशावोध÷सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत राख्ने व्यवस्था
– खुल्ला बहुलवादी समाजको अवधारणा
– कानूनको राज, मानवअधिकारको प्रत्याभूति
– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन
– व्यक्तिगत र प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति
– समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था
३–संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरु ः ब्अतष्भखझभलतक स् टड ब्अतक ायचmबतष्यल
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र कर्तव्यहरुको वाडफाँडलाई मूर्तरुप दिन (समायोजन) बाँकी
– प्रदेश प्रहरी समायोजन अद्यापी हुन नसकेको
– प्राकृतिक श्रोत तथा संशाधन तथा राजस्व परिचालनका श्रोतहरुमा प्रदेश सरकारको पहूँचको अवस्था दयनीय
– प्राकृतिक स्रोत तथा बीत्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल पयर्टन बोर्ड लगायतका ठाउहरुमा प्रदेश प्रतिनिधित्वको माग जरुरी छ ।
– पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ६ लेन सडक नेपालको सुदूरपश्चिमवर्ती प्रवेश द्धारा गड्डाचौकी देखि चिसापानी सम्म तत्काल निर्माण गर्न संघीय सरकार सँग माग र समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
– केन्द्रीकृत मानसिकता ः कतिपय संघीय मन्त्रालयहरुमा देखिनु
– नयाँ संरचनाका रुपमा रहेको (प्रदेश संरचना) लाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा देखा परेको चुनौती कायम छन् । राष्ट्रको कूल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र ब्यभार रहेको प्रादेशिक संरचनाको बारेमा अनर्गल प्रचारहरुको खण्डन गर्न जरुरी छ ।
– सरकारले अधिकार दिएपनि श्रोत र संरचनाविहीनताको अवस्था
– वित्त आयोगमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व नरहेको
– राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व नरहेको
– विभिन्न संघीय आयोगहरु र योजनाहरुमा हाम्रो लबिङ पुग्न नसक्नु
– यथास्थितिवादी चिन्तन
– हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि पपुलिष्ट र पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरुले चलाएको साइबर वारको चुनौतीलाई सामना गर्न मूलधारका पार्टीहरुका बीच सहमति र सहकार्यका साथ प्रतिवाद गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको उपलब्धिहरु (नीतिगत, संरचनागत, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिका उपलब्धिहरुको यथोचित प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन । ‘काम गर्नुे कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
– संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्थाका आयामहरु (संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरुको संबैधानिक प्रत्याभूति, गणतन्त्रको दिशाबोध र सार्बभौम सत्ता जनतामा निहित रहने ब्यवस्था) को संरक्षण र सबलिकरणका लागि प्रदेश सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति सहित आफूलाई सफल तुल्याउन जरुरी छ । र ब्यवस्था बिरुद्धका गतिविधिहरुलाई निस्तेज पार्न जरुरी छ ।
– सरकार सञ्चालकहरुमा देखिएको दृष्टिकोणविहीनता
– महत्वकांक्षी, आवधिक (दूरदृष्टि) योजनाहरुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चुनौती
– ःष्ककष्यल मचष्खभल भन्दा पनि म्यलयच मचष्खभल भइरहेको अवस्था
– भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रश्नमा ध्यान जानुपर्ने
– सहभागितात्मक र समन्वयतात्मक विकास पद्धत्ति सहित अघि बढ्नुपर्ने चुनौती
– योजनावद्ध विकासका लागि कमनक मा मात्र होइन्, हाम्रो प्रदेशका विशिष्ट सुचकहरु कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
४–सम्भाव्यता
– प्राकृतिक स्रोत र संशाधनको खानी सुप
– ल्त्ँए या ज्गद सुप
– जल सम्पदाको भण्डार सुप
– देवाटरी टुरिज्मको सर्किटको सम्भावनाको क्षेत्र
– कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको वृहत सम्भावना
– रैथाने बालीहरुको बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने सम्भावना
– कला, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इतिहास र पुरातत्वको भण्डार
– परम्परागत शिल्पको थलो सुप
– परम्परागत चिकित्सा पद्धति, आर्युवेद, योगा र विपास्ना केन्द्र निर्माणको सम्भावना
– जातीय अभ्यूदयको क्षेत्र सुप । जस्तैः निरौली–निरौला÷रेगम–रेग्मी
५–आवश्यकता ः
– छरिएका स्रोत र साधनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने
– योजनावद्ध जन केन्द्रीत विकासको अविलम्व प्रारम्भको आवश्यकता
– मानव संशाधनको उत्पादन, विकास र क्षमता अभिवृद्धि÷रिर्वाड एण्ड पोनिसमेन्ट
– स्रोत नक्सांकन÷सामाजिक नक्सांकन÷तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र कार्यान्वयन÷भ्रष्टाचार निवारण
६–निष्कर्ष : लोकतन्त्र र जन केन्द्रीत विकासको अवधारणा लाई मूर्तरुप दिन नीति र बिधिको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, ब्यक्तिगत र प्रेस तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका साथै पारदर्शीता, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलता र चुस्त र दुरुस्त कर्मचारी प्रशासनका लागि ण्ल्ः सम्पन्न गरी दरबन्दी अनुरुप प्रशासनिक र प्राबिधिक जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु फ्च्र्याैट गर्न तर्फ ध्यान जान जरुरी छ । संसद र संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिताका लागि जन सुनुवाई, संसदीय सुनुवाई र नियमनकारी कार्यहरुमा जोड दिन आवश्यक छ । आउनुस्, लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र प्रबद्र्धनका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूर्णता प्रदान गर्न, समृद्ध सुदूरपश्चिमको सपनालाई साकार पार्न एकतावद्ध भई अघि बढौं ।
प्रदेश स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना ।

अस्तु :
–राजेन्द्र सिंह रावल
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता
नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
२०८१ माघ ७ गते
धनगढी, कैलाली