महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम सरकारले करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागेको भन्दै विद्यार्थी संगठन विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा कर्मचारीहरू तथा राजनीतिककर्मीहरूलाई नाफा पुग्ने देखिएको हो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको विधेयकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐन पारित भएपछि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी बाटो पाउनेछन् । लोकसेवाले त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी नेता बबरजंग सिंहले बताए ।
सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने भन्दै प्रदेश सभा अगाडि विरोध गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले विहिवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी विरोध गरेका छन् ।
विवादमा तानिएको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ मा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिले उक्त विधेयक छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाएको हो ।
