टेकेन्द्र रावल
निजी विद्यालयहरुले पुनः भर्नाको नाममा लुट्ने काम शुरु गरेको धेरै भैसकेको, एउटै विद्यार्थी उही विद्यालय, तर कक्षामात्र फेलिएको छ भनेपनि नयाँ भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने । यो कुरा सुन्दा नै अन्यायपूर्ण लाग्छ हैन र अझ दुःखको कुरा त के भने यस्तो कार्य नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार स्पष्ट रुपमा गैरकानुनी हो तर यो अभ्यास खुलेआम बौद्धिक वर्गहरुले नै गरिरहेका छन् । नेपालको शिक्षा ऐन र नियमावली भन्छ एउटै विद्यार्थी अर्को सत्रमा सोही विद्यलायमा पढ्न जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिन पाइदैन तर निजी विद्यालयहरु चाहिँ यसलाई एड्मिसन फि, रिन्युअल चार्ज सत्र प्रारम्भ शुल्क जस्ता नाम राखेर अभिभावकको थाप्लोमा आर्थिक भार थपिरहेका छन्, यसरी कानुनको चिरहरण गर्दै विद्यालयहरुले लाखौं रुपियाँ असुल्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो कार्यलाई कानुनी भाषामा के भन्छन् अभिभावकहरुले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् तर तुच्छ भाषा प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई घुमाउरो पाराको डकैति नै हो ।
सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको के हो भने अभिभावकहरुले यस्ता कुरा राम्रोसँग बुझेर पनि खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् किनकि अभिभावक डराउँछन् मैले बोल्यो भने बच्चाको भविष्य प्रभावित हुन्छ, स्कुल प्रशासनले बच्चालाई बेवास्ता गर्छ, यिनै डर र मौनताका कारण विद्यालयहरुले यो अभ्यासलाई निडर र बढो कौसलतापूर्वक खुलेआम अगाडि बढाएका छन् ।
कतिपय अभिभावक खुलेर भन्छन् हामीले बुझेका छौं यो गलत हो तर बोल्न सक्दैनौं । एउटा बाबुले भने मेरा छोरा छोरीले आठ नौ वर्षदेखि एउटै निजीस्कुलमा पढ्दै आएका छन्, हरेक वर्ष मलाई नयाँ विद्यार्थीले तिर्ने भर्ना शुल्क तिर्न भनिन्छ मैले प्रश्न उठाउँदा विद्यालयले भन्यो यदि तिर्न सक्नु हुन्न भने कोटा अरु कसैले लिन्छ र तपाईका नानि बाबुको भविष्य अन्धकार हुन्छ यस्तो धम्कीपूर्ण व्यवहारको सामना गर्दा अभिभावकहरु डराउँछन् र मुख खोल्न सक्दैनन् ।
विद्यालयका केही सञ्चालकहरुले खुलेआम स्वीकार्छन् हामीलाई थाहा छ । यो गैरकानुनी हो तर जबसम्म अभिभावकले केही भन्दैनन् हामी किन रोकिने र यो घमण्ड त्यहाँबाट आउँछ, यहाँ अभिभावक र राज्य निकायको उदासिनता छ ।
सत्य के हो भने विद्यालयले उठाउने यी रकम शिक्षकहरुको पारिश्रमिकमा जान्छ भन्ने भ्रम पैmलाएर यी अतिरिक्त शुल्कहरु संचालकको व्यक्तिगत लाभमा जान्छ जबकी शिक्षकहरु अभैm पनि न्यून भन्दा पनि न्यून तलव÷यहाँसम्मकी एक जना शिक्षकले आपूmले पाउने तलव भन्नै लाजमर्दो अवस्था छ । अनिश्चित रोजगारी र अधिकारविहीन स्थितिमा छन् ।
कानुन कागजमा प्रष्ट छ तर व्यवहारमा छैन सरकारी शिक्षा निकाय मौन छन् । अभिभावक हकहितका लागि लड्छौं भन्ने संघसंस्था, व्यक्ति कता छन् कता थाहा छैन, यति धेरै लुटतन्त्र मच्चिदा समेत प्रश्न राख्न सक्दैनौं भने कति पुस्तासम्म चुप लागेर बस्ने ।
हामीले अब बुझ्नुपर्छ यो विषय केवल शुल्कको मात्र होइन, न्याय र सुशासन को हो आज हामी मौन बस्यौं भने भोलिको पुस्ता पनि यिनै समस्याहरुमा रुमल्लिरहने छन् । यति बेला हामी प्रत्येक अभिभावकहरुले आफैबाट केही थाल्नुपर्छ ।
हामीसँग अधिकार छ, कानुन हाम्रो पक्षमा छ अब चाहिएको भनेको साहस र एकता हो । शिक्षा कुनै व्यापार होइन जिम्मेवारी हो । यदि हामी अहिले उठेनौ अहिले बोलेनौ भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई माफ गर्नेछैन । परिवर्तन बोल्नेहरुबाटै भएको इतिहास साक्षी छ ।
