महेन्द्रनगर । स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भएर कार्यालय ठप्प भएपछि जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारमाथि दबाव दिन थालेका छन् । स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी बैशाख २८ गतेदेखि कार्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
स्थानीय सेवा ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा रहेका उनीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह रोकिएको छ । अहिले स्थानीय तहमा आकस्मिक बाहेक सबै कामकाज ठप्प छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका नगर प्रवक्ता पदमराज अवस्थी र भीनपा १८ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद देबकोटाले कर्मचारी आन्दोलनले कार्यालय ठप्प भएर सेवा प्रभावित दुखेसो सामाजिक सञ्जाजबाट पोखेका छन् । उनीहरु दुबैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ऐन ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दुबै जनाले प्रदेश सरकारलाई कार्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्ने आग्रह गरेका छन् । कार्यालय बन्द भएपछि सेवा प्रवाह गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई छ ।
बेदकोट नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर अशोक कुमार चन्दले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कञ्चनपुरका अधिकाँश स्थानीय तहले कर्मचारी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कार्यालयका आकस्मिक बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका उप मेयर निलम लेखक जोशीले कर्मचारी आन्दोलनले कार्यालय सुनसान भएको बताइन् ।
‘कर्मचारीहरुको आन्दोलन छ, त्यस कारण कार्यालय सुनसान छ’ उनले भनिन् । भीमदत्तमा कञ्चनपुर जिल्लामै सबैभन्दा बढी कर्मचारी छन् । भीमदत्तमा ८ सय भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ । संविधानको त्यहीं धारा अनुसार स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेब जोशीले बताए ।
नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ, संविधान जारी भएर राजनीतिक र आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ’ उनले भने,‘त्यस अनुासर ऐन ल्याउनु पर्ने हाम्रो माग हो, अन्य ६ प्रदेशमा ऐन आई सकेको छ, हाम्रोमा मात्रै ढिलाई भएको छ, अब यो ढिलाई गरिनु हुँदैन ।’
स्थानीय तहका कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित छन् । उनीहरुले स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समिति बनाएका छन् ।
समितिका संयोजक झलक दौल्यालले भने, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको वित्ति विकास, अवकाश पछिको सेवा सुविधा अनिश्चित भएको छ, ‘लोक सेवाले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था रहेको तथा कर्मचारीहरूको मनोबलमा कमी भई सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । त्यसैले सरकारसँग सदन बोलाएर विधेयक परित गरिदिनुस् भन्ने एक शुत्रीय माग राखेर आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’
सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० माघ २३ गते स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको थियो। त्यसपछि २०८० साउन २९ गते प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा विधेयक पठाएको थियो ।
प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले जिल्ला–जिल्ला घुमेर सात महिना लगाएर २०८१ माघ १५ गते उक्त विधेयकको छलफलपछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक दौल्यालले प्रदेश सरकार, विधायन समिति, प्रदेश सभा तथा सभामुखले विधेयक पारित गर्न सक्रियता नदेखाएको गुनासो गरे। ‘हाम्रो माग विधेयक छिटो आउनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले विधेयक यस्तो आउनुपर्छ, उस्तो आउनुपर्छ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ऐन ल्याउनुस् भन्ने हाम्रो माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्री, सभामुख, विधायन समिति र सिङ्गो प्रदेश सभाले सक्रियता देखाएन भन्ने हामीहरूलाई लागेको छ। अहिले पनि विधेयक पारित छिटो गर्नुप¥यो भन्ने माग राखेरै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्नुपरेको छ।’
