महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् काँग्रेस कञ्चनपुरका पूर्व सभापति बहादुर सिह थापा । भीमदत्त नगरपालिका ६ का थापा २०७९ को आम निर्वाचनमा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख ) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।
यो निर्वाचन क्षेत्र थापाको आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दैन । उनी २०७० मा यसै क्षेत्रबाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थापाले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेट र अर्थ मन्त्री दुबै आलोचनामा परेका छन् । पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, टुक्रे योजना समावेश गरिएको, कमिसनका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको र स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना बजेटमा राखिएको लगायतका आरोप अर्थमन्त्री थापामाथि लागेका छन् ।
उनीमाथि आरोप लगाउने सत्तारुढ थापाको दल काँग्रेस, सत्ता साझेदार एमाले लगायतका दलका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व छन् ।
अर्थमन्त्री थापाको दलका जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालबाट प्रदेश सरकार थापालाई व्यङ्ग्यात्मक रुपमा विशेष धन्यवाद दिएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका १७ का वडा अध्यक्ष पदम बुडाले आफ्नो वडामा शुन्य बजेट आएको भन्दै विशेष धन्यवाद दिएका हुन् ।
कञ्चनपुर काँग्रेसमा काँग्रेस संस्थापक समूहका दुई उप समूह छन् । त्यसमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश लेखक र एनपी साउँदका छुट्टाछुट्टै गुट छन् ।
अर्थमन्त्री थापा एनपी साउँद समूहका हुन् । २०७९ मा साउँद कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लडेका थिए । उनीसंगै थापा प्रदेश सभा लडेका हुन् ।
भीनपा १७ का वडा अध्यक्ष बुडा थापा समूहका हुन् । काँग्रेसको १३ आंै महाधिवेशनबाट उनी साउँद समूहबाट वडा सभापति निर्वाचित हुन् । एनपी समूहबाट भीमदत्तमा निर्वाचित वडा सभापतिमध्ये बुडा सहित थोरै नेता छन् ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा वडा अध्यक्ष बुडाले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि पोखेका छन् । अर्थमन्त्रीको गृह क्षेत्रमा बजेटलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्नेको लर्काे लागेको छ । काँग्रेस सम्बद्ध प्रेस युनियनका कुन्दन पाण्डेयले सामाजिक सञ्जालबाट बजेट असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सत्तारुढ काँग्रेससंगै सत्ता साझेदार एमाले नेता कार्यकर्ता पनि बजेटमा चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
उनीहरुमध्ये एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य महेश पन्तको असन्तुष्टिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका १८ का पन्त विद्यार्थी राजनीतिबाट एमालेको पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका युवा नेता हुन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी भीमदत्त नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका थिए ।
बजेटलाई लिएर पन्तले सत्ता साझेदार एमाले काँग्रेसको कठपुतली हुन पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु अनुरोध गरेका छन् ।
‘एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउन पार्टीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ जनताको काम गर्न गएको होकी काँग्रेसको कठपुतली बन्न गएको हो ? पन्तले आक्रोश पोखेका छन् ।
बजेट आफन्तहरुको पालनपोषणमा आएको भनेर पन्तले प्रश्न गरेका छन् । सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु आग्रह गरेका उनले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुसित आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘केही अतिआवश्यक जनताका काम गर भन्दा कांग्रेसले काम गर्ने दिएन भनी रुञ्चे कुरा गर्ने ? काम गर्न दिएनन् भने अनि त्या मकै गोड्नु बसेको हो तुरुन्त राजीनामा देऊ आउ बाहिर…’ उनले भनेका छन् ।
एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिंह सार्की, भूमि, कृषि तथा सहरकारी मन्त्री बीर बहादुर थापा लगायतका मन्त्री छन् ।
तीन मन्त्रीमध्ये सार्की र थापा दुबै कञ्चनपुरका हुन् । पाल बैतडीका हुन् । आन्तरिक मामिला मन्त्री सार्की अर्थमन्त्री थापाको गृह नगरका वासिन्दा हुन् ।
यस बाहेक एमाले संसदीय दलका नेता एबम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिह रावल अर्थमन्त्रीकै वडाका वासिन्दा हुन् ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा विचौलिया हावी भएको नेता पन्तको आरोप छ । बजेट सार्वजनिक हुन अघि कमिसनका आधारमा योजना बाँडफाँट भई रहेको हल्ला चलेको थियो ।
पन्तले बजेट योजना बेचुवा र बिचौलियाको इशारामा आएको संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘यस्ता खुलेआम योजना बेचुवाहरु र बिचौलियाहरुको बिगबिगी रहेको यो सुप सरकारको काम छैन । हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्र के आज यहि दिन देख्नलाई हो ? आज यो व्यवस्था माथि प्रश्नचिन्ह गर्ने आट तिमिहरु जस्ता योजना बेचुवाका कारण भैइराखेको छ । यसमा सुदुरपश्चिम् पाटी कमिटी र केन्द्रिय कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण होश…।’
बजेट पेश गर्न अघि सत्ता साझेदार काँग्रेस एमालेबीच रस्साकस्सी भएपछि प्रदेश सभाको निर्धारित समय फेरबदल भएको थियो । दुई दलबीच सहमति राति मात्रै अर्थमन्त्री थापाले प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् ।
एमालेले नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालाई झण्डै आधा बजेट विनियोजन गरिएको छ । १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख बजेट भौतिक पूर्वाधार विका मन्त्रायलयाका लागि छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एमाले नेता पाल छन् ।
३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख बजेटमा सडक, पुल, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माणका बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सचिवालय सदस्य ईश्वरी प्रसाद खरेलले सत्ता साझेदार दलको चाहना अनुसार नभएर व्यक्तिगत र पहुँचका आधारमा बजेट आएकाले विरोध भएको बताए ।
‘गठबन्धन सरकार भएपछि दुबैलाई समेटेर बजेट आउनु पथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गरेको जस्तो देखिएको छ’ उनले भने,‘त्यहीं भएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष चारैतिरबाट विरोध भएको छ, यो स्वभाविक नै हो ।’
