–ईश्वरी प्रसाद खरेल
नेपालको सुदुर र कर्णालीका दुर्गम भेगदेखि शहरी क्षेत्रमा समेत अहिले पनि छाउपडी प्रथा विद्यमान छ। संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको भए पनि महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्ध मान्ने सोचले गर्दा आज पनि कयौं किशोरी र महिलाहरू अमानवीय अवस्थामा रात बिताउन बाध्य छन्। विडम्बनाको कुरा त के छ भने — यो प्रथा हटाउने नाममा दर्जनौं संस्था, एन्जिओ, राजनीतिक दलर तिनका भात्री संघसंगठनहरु, सरकारी निकायहरूले अभियान चलाएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ, छाउपडी हट्यो त ?
विगतकादशकहरुमा लाखौं डलरको अनुदान छाउपडी अन्त्यका लागि आएको छ। दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओहरू गाउँ पस्छन्, “चेतना कार्यक्रम” गर्छन्, गाउँलेहरूलाई सभामा बसाल्छन्, पोस्टर देखाउँछन्, पर्चा बाँड्छन्, तस्बिर खिच्छन् र रिपोर्ट लेख्छन् ।
सरकारका तर्फबाट पनि “महिला सशक्तिकरण”, “सामाजिक रुपान्तरण” भन्ने नाममा करोडौं खर्च गरिएको छ । कतिपयले छाउपडी विषयमा अंग्रेजीमा थेसिस लेखे, डिग्री लिए, केहीले त विदेश गइपनि रमाए । तर, ती घरहरूमा फर्केर हेर्दा — जहाँ एउटी किशोरी अझै गोठमा बस्छिन् र उनको सर्पको टोकाइबाट मृत्यु हुन्छ — यो भन्दा ठूलो हामीलाई लाजको विषय के हुन सक्छ ?
हामीले के साँच्चै परिवर्तन गरेछौ !
छाउपडीमात्र होइन, दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न भन्दै खुलेका एनजिओ, संघसंस्था, र राजनीतिक मोर्चाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ ।
दलित उत्थानका नाममा खोलेका कार्यक्रमहरू कागजमा छन्, बजेट छुट्याइएको छ, तर तिनको प्रभाव किन देखिँदैन?
के समस्याको जरोमा पुगेर समाधान गर्ने हो कि केवल प्रोजेक्ट सकाउने हो ?
हामीले समाजमा रहेका परम्परागत विकृति हटाउने नाममा जति कार्यक्रम चलाएका छौं, तिनमा वास्तविक पीडितहरूको सहभागिता कति छ ?
हामीले तिनीहरूलाई सुनेका छौं कि केवल “उनीहरूको लागि” योजना बनाएका छौं ?
एउटा जिल्ला प्रशासन ले चिठी काट्ने , नपा गापाले छाउपडी घर भत्काउनु मात्र समाधान होइन ,त्यसो भए त अहिलेसम्म कतिऔ पटक त्यस्ता घर भत्काइए
तर समाधान भएन ! त्यसकारण यस्को मुल जरो पत्ता लगाइ भत्काउने अभियान गर्नु पर्छ !
छाउपडी हटाउन नसक्नुको मूल कारण बजेटमुखी अभियान, देखावटी सहभागिता, फोटो र रिपोर्टमा सीमित चेतना, र नीति निर्माणमा पीडितको आवाजको अभाव हो ।
जबसम्म परिवर्तनको उद्देश्य केवल आर्थिक प्रतिवेदनमा टिकिरहन्छ,
जबसम्म सामाजिक रूपान्तरणको मूल्यांकन केवल डाटा र कागजमा गरिन्छ,
र जबसम्म पीडितहरूलाई अनुसन्धानको विषयमात्र बनाइन्छ,
त्यसबीचमा छाउपडीजस्ता अमानवीय प्रथाहरू हट्न सक्दैनन्।
हामीले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
किन हाम्रा योजनाले समस्या समाधान गरेन ? समस्या व्यवस्थापन गर्ने यो शैली अब अन्त्य गर्नु पर्छ।
साँचो चेतना त्यो हो — जहाँ परिर्वतन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाउने चुनौती स्विकार्नु पर्छ ।
(लेखक एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सचिवालय सदस्य हुन् ।)
