सुख्खा बन्दरगाह बनाउने जमिन पाएपछि भारतीय ठेकेदार कम्पनीले दोधारा चाँदनी नगरपालिकासित राख्यो शर्तै शर्त
महेन्द्रनगर । दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी सिओएमटी कस्ट्रक्सनले दोधारा चाँदनी नगरपालिकासित आधा दर्जन शर्त राखेको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ स्थित गौरी शंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई सुख्खा बन्दरगाह निर्माण स्थल क्षेत्र हस्तान्तरणपछि नगरपालिका कार्यालयमा गरिएको कार्यक्रममा कम्पनीले ती शर्तहरु राखेको हो ।
दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बुको कार्यकक्षमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति , भारतीय राजदुतावास, राईट्स प्राईभेट कन्सलटेन्सी, कम्ट निर्माण कम्पनी, गौरीशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुबीच कार्यक्रम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भारतीय ठेकेदार कम्पनीले दफावर रुपमा ती शर्त राखेको सहभागीहरुले बताए ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन स्थानीय सरकारसित ती शर्तहरु राखेको हो । ठेकेदार कम्पनी कम्टले तीन वर्षमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य पूरा गर्ने सम्झौता गरी ठेक्का लिएको छ । कम्पनीसित तीन अर्ब ३७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थ निःशुल्क र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने पहिलो शर्त राखेको छ ।
कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुँदा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि निःशुल्क नदी पदार्थ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छलफलमा बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी दोधारा चाँदनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रले नदीजन्य पदार्थ निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने नगरपालिकालाई नभएकाले संघ र प्रदेश सरकारको राय अनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिएको बताए ।
‘यसका लागि तपाईहरु नगरपालिकालाई रिक्वाईष्ट लेटर पठाउनु होस, त्यसलाई माथि पठाएर, त्यसपछि आउने जवाफका आधारमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी यसमा अघि बढ्न सकिन्छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले भने,‘अहिले नै हामी भने अनुुसार निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सक्दैनौ ।’
कम्पनीले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्र हस्तान्तरण भई सकेकाले छिटो सामाग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्ने जिम्मा संघ र प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा स्थानीय तहलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलमा स्थानीय र पशु चौपायाको आवागमनलाई रोक्नु पर्ने अर्को शर्त राखेको छ ।
निर्माण स्थलमा जडान गरिने विद्युत स्टेशनका कारण मानवीय र चौपाया दुबैको क्षति हुन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिनु पर्ने कम्पनीको माग छ ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएपछि स्थानीयबाट हुने चोरी रोक्नु पर्ने माग पनि कम्पनीले अघि सारेको छ । कम्पनीले निर्माण सुरु भएपछि सिसिटिभी जडान गरी निगरानी गर्नेछ छ । त्यस बाबजुद पनि कम्पनीले नगरपालिकासित चोरीका घट्ना हुन नदिने सुनिश्चितता खोजेको हो ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलमा रुख कटान सुरु हुन अघि दुई सय रुख चोरी भएका थिए । रुख चोरी भएकाले कम्पनीलाई निर्माण स्थलबाट चोरीका घट्ना हुन सक्ने आशंका छ ।
कम्पनीले स्थानीयलाई जागिरमा प्राथमिकता र पेटी ठेक्का दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । छलफलमा जनप्रतिनिधिले योजनाका साना काममा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने माग राखेका थिए ।
कम्पनीले जागिरका लागि सूचना सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय नआएपछि अन्यलाई जागिरमा राख्ने जानकारी दिएको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकासित त्यसका लागि कामदार उपलब्ध हुन नहुने विषय पनि स्पष्ट पार्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
कर्मचारी नियुक्तिमा विवाद हुने र त्यसकाले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीको भनाई थियो ।
जनप्रतिनिधिले राखेको पेटी ठेक्का कार्य तत्काल दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले स्थानीयबाट गराउनु पर्ने काम भएपछि पेटी ठेक्का दिन सकिने जवाफ दिएको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल कुमार शर्माले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण काय अवरोध विना सहज निर्माणका लागि स्थानीय सरकारतिस माग गरेका हुन् ।
उनी कम्पनीका प्रतिनिधि सहित छलफलमा सहभागी भएका छन् । नेपाल ईन्टरमोडेल यातायात कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
कम्पनीका प्रतिनिधिले आफूहरुले सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण पाए दुई वर्षमा निर्माण कार्य पूरा गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
दोधारा चाँदनीका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले जमिन हस्तान्तरणपछि औपचारिक रुपमा निर्माण कार्य अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल र भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य शिलान्यास गर्ने बताइएको छ ।
