ईश्वरी प्रसाद खरेल
शहरका गल्लीहरूमा बिहान सबेरैदेखि देखिने ती अनुहारहरू, फुटपाथमा सानो पसल थापेर दिन गुजार्ने, मकै पोलेर छोराछोरीको भविष्य उज्यालो पार्न खोज्ने, टहरोमा जीवन टेकेर सरकारी जमिनमा बसोबास गर्ने, ठेलामा सागसब्जी राखेर घाम–पानी नभनी हिँड्ने, दिनभरि पसिना बगाएर साँझ घर फर्किने मजदुर, साइकलमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने—यी सबै के साँच्चै देश बिगार्ने पात्र हुन् ?
के यिनै हुन् भ्रष्टाचारका जरा ? के यिनै कारणले देश पछाडि धकेलिएको हो ?
जब हामी यी प्रश्नहरू सोध्छौँ, उत्तर कतै टाढा होइन—हाम्रो नै चेतनामा लुकेको छ। यिनीहरू त्यो वर्ग हुन्, जसले कहिल्यै सत्ता चाखेका छैनन्, जसको पहुँच न त ठूला कार्यालयसम्म छ, न त निर्णय गर्ने कुर्सीसम्म । यिनीहरू त केवल बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रत्येक दिन एउटा युद्ध जस्तै हो!भोकसँग, अभावसँग, र अनिश्चित भविष्य सँग ।
अझ गम्भीर प्रश्न त यहाँ उठ्छ—रोजगारीका अवसर राज्यले नदिए, कसले दिने? जब राज्य नै रोजगारी सिर्जना गर्न असफल हुन्छ, तब मानिसहरू आफैंले आफ्नो बाटो खोज्छन्। कसैले ठेला चलाउँछ, कसैले फुटपाथमा पसल थाप्छ, कसैले सानो व्यवसाय सुरु गर्छ । यो उनीहरूको अपराध होइन—यो त उनीहरूको आत्मनिर्भरता हो, संघर्ष हो, जीवन जोगाउने प्रयास हो ।
तर विडम्बना—आफ्नो रोजगार आफैं सिर्जना गर्नेहरूमाथि नै किन राज्य यति कठोर? किन यति धेरै अनुदार , किन यस्तो विभेद ? नियमको नाममा किन उनीहरूलाई बारम्बार धपाइन्छ? के भत्काउनु, हटाउनु र लखेट्नु मात्र राज्यको काम हो ?
राज्यको भूमिका त संरक्षण गर्ने हो, अवसर दिने हो, व्यवस्थित गर्ने हो । तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ—जहाँ सहारा दिनुपर्ने, त्यहीँ चोट दिइँदैछ । फुटपाथ खाली गराउने नाममा रोजीरोटी खोसिन्छ, टहरा भत्काउने नाममा आश्रय लुटिन्छ, ठेला हटाउने नाममा पेटमा लात हानिन्छ। के यही हो राज्यको न्याय ?
के राज्यले कहिल्यै गहिरिएर सोचेको छ—यी मानिसहरू किन यस्तो अवस्थामा छन् ? के उनीहरूले रहरले यो बाटो रोजेका हुन् ? पक्कै होइन । यो त बाध्यता हो—अवसरको अभावले जन्माएको, असमानताले थोपरेको, र राज्यको कमजोर नीतिले सिर्जना गरेको बाध्यता ।
हामी आफूलाई “जनताको पक्षधर” भन्ने, “समता र न्याय”को नारा लगाउनेहरू किन यति कठोर बन्दै गएका छौँ? किन आफ्नै वर्गका मानिसहरूको पीडा बुझ्न छोडेका छौँ? जब श्रमिक र निम्नवर्ग माथि नै दमन हुन्छ, तब विचारधाराको सार नै प्रश्नमा पर्छ ।
देश बिग्रिएको छ भने, त्यो फुटपाथमा पसल थाप्नेले होइन। त्यो त त्यहाँ बिग्रिएको छ जहाँ निर्णय हुन्छ, जहाँ नीतिहरू बनाइन्छन्, जहाँ जिम्मेवारी बेवास्ता गरिन्छ । भ्रष्टाचार त्यहीँ मौलाएको छ, जहाँ शक्ति केन्द्रित छ। तर सजिलो लक्ष्य भने सधैं कमजोर नै बन्ने गर्छ ।
यदि साँच्चै देश सुधार्ने हो भने, समाधान दमन होइन ! समझदारी हो । हटाउने होइन!व्यवस्थित गर्ने हो । उनीहरूलाई लखेटेर होइन, उनीहरूलाई स्थान दिएर मात्रै परिवर्तन सम्भव छ । सस्तो श्रमबाट शहर चलाउने तर उनीहरूलाई स्थान नदिने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा कहिल्यै टिकाउ हुन सक्दैन ।
हामीले निर्णय गर्नैपर्छ—हामी कस्तो समाज चाहन्छौँ ? जहाँ संघर्ष गर्ने मानिसहरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ, कि जहाँ उनीहरूको श्रमलाई सम्मान गरिन्छ ?
ती मानिसहरू दोषी होइनन्, उनीहरू त केवल परिस्थितिका शिकार हुन् । दोषी त त्यो सोच हो, जसले गरिबलाई समस्या देख्छ, तर गरिबीको कारण देख्न चाहँदैन ।
अब समय आएको छ—प्रश्न सोध्ने मात्र होइन, उत्तर खोज्ने पनि !
