– जगन्नाथ आत्रेय
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही समूहहरूले “ऋण तिर्दैनौँ“ भन्ने नारासहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य आरोप छ—बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज, जरिवाना र विभिन्न शुल्कमार्फत ऋणीलाई लुटेका छन् । यो विषयले समाजमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । तर प्रश्न उठ्छ—यदि वास्तवमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानून विपरीत काम गरेका छन् भने त्यसको समाधान ऋण नतिर्ने आन्दोलन हो कि कानूनी उपचार खोज्ने बाटो ?
लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर आन्दोलनको नैतिकता र उद्देश्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि आन्दोलनले कानूनी दायित्व नै अस्वीकार गर्न खोज्छ भने त्यसले समाजमा अराजकताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
ऋण भनेको कसैले उपहार स्वरूप दिएको रकम होइन। त्यो पैसा बैंकको आफ्नै सम्पत्ति मात्र पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको अधिकांश रकम लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकले पसिना बगाएर बचत गरेको हुन्छ । कसैले छोराछोरीको शिक्षाका लागि, कसैले बुढेसकालको सुरक्षाका लागि, कसैले विदेशको कमाइ बचत गरेर बैंकमा राखेका हुन्छन् । बैंकले त्यही बचतलाई नियमनभित्र रहेर ऋणका रूपमा प्रवाह गर्छ । यस अर्थमा ऋण लिने व्यक्तिले केवल बैंकसँग होइन, सम्पूर्ण बचतकर्तासँग पनि नैतिक दायित्व बोकेको हुन्छ । ऋण नतिर्नु भनेको अन्ततः बचतकर्ताको विश्वासमाथि प्रहार गर्नु हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै अवैध समूह होइनन् । नेपालमा बैंक खोल्न, सञ्चालन गर्न, ब्याजदर निर्धारण गर्न, पूँजी पर्याप्तता कायम गर्न तथा ऋण प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सरकारी कानूनी व्यवस्था लागू हुन्छ । यदि कुनै संस्थाले कानून उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यसको छानबिन, कारबाही र सुधार गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो ।
यदि कसैलाई लाग्छ कि कुनै बैंकले गैर कानूनी रूपमा अत्यधिक ब्याज उठाएको छ, अनुचित शुल्क लिएको छ वा कानून विपरीत सम्पत्ति लिलाम गरेको छ भने त्यसको उपचार अदालत, राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित कानूनी निकायमार्फत खोज्नु पर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नै “लुटेरा“ घोषणा गरेर ऋण नतिर्ने अभियान चलाउनु न्यायोचित निष्कर्ष होइन ।
अवश्य पनि सबै दोष ऋणीतर्फ मात्र छैन । कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले पनि जोखिमको उचित मूल्याङ्कन नगरी ऋण दिएका, ऋणीको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गरेका, पुनर्तालिकीकरणमा लचकता नदेखाएका वा असहज व्यवहार गरेका उदाहरणहरू छन् । आर्थिक मन्दी, कोभिड महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र बजार सङ्कुचनले धेरै व्यवसाय धराशायी भएका पनि सत्य हुन्। यस्तो अवस्थामा राज्य, बैंक र ऋणीबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज सहुलियत वा व्यवहारिक समाधान खोज्न सकिन्छ ।
तर कठिनाइ हुनु र ऋण तिर्ने दायित्वबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनु एउटै कुरा होइन । यदि “हामी ऋण तिर्दैनौँ“ भन्ने अभियानलाई वैध मान्ने हो भने भोलि बचतकर्ताले पनि “हामी पैसा बैंकमा राख्दैनौँ“ भन्न सक्छन् । त्यसपछि बैंकमा निक्षेप घट्छ, लगानी रोकिन्छ, उद्योग बन्द हुन्छन्, रोजगारी घट्छ र अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । वित्तीय प्रणाली विश्वासमा टिकेको हुन्छ। त्यो विश्वास भत्कियो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति सर्वसाधारण नागरिकलाई नै हुन्छ ।
नैतिकताको दृष्टिले पनि सम्झौता दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ। बैंकले कानून पालना गर्नुपर्छ भने ऋणीले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्य एकअर्काका पूरक हुन्। अधिकारको नाममा दायित्व अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले न्याय होइन, अराजकता जन्माउँछ ।
त्यसैले यदि कसैले गैरकानूनी रूपमा ऋणीलाई शोषण गरेको प्रमाण छ भने त्यसविरुद्ध कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । तर प्रमाणबिना सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई “लुटेरा“ घोषणा गरेर ऋण नतिर्ने आन्दोलन गर्नु न त आर्थिक रूपमा उचित छ, न कानूनी रूपमा, न नैतिक रूपमा ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो—ऋण लिने बेला सम्झौता स्वीकार गर्ने, तर तिर्ने बेला आन्दोलन गर्ने संस्कृतिले के जिम्मेवार समाज निर्माण गर्न सक्छ ?
उत्तर स्पष्ट छ । कानूनको शासन भएको समाजमा समाधान आन्दोलनको नाममा दायित्वबाट भाग्नु होइन; न्यायसंगत कानूनी सुधार, उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली र जिम्मेवार नागरिक व्यवहारको विकास गर्नु हो। यही मार्गले मात्र बचतकर्ता, ऋणी, बैंक र समग्र राष्ट्रको आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ ।
