वि.सं.२०६१ माघ १९ गतेका दिन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको प्रजान्तान्त्रिक व्यवस्थाको घाटी निमोठी राज्य सत्ताको बागडोर आप्mनो हातमा लिए र आप्mनै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे पछि मुलुक उधोगतीतिर लागेको छ । माओवादीले २०४७ को संविधान नमानेर जंगल पसेर हत्या हिंसा मच्चाइ रहेको बेला राजाको यो कदमले लोकतन्त्रका पक्षधर सबै आक्रोसित भए र राजाको कदम विरुद्ध सडकमा उत्रिए । यही मोकाको फाइदा उठाउदै माओवादी पनि आन्दोलनकारी दलहरुको सम्पर्कमा आयो र १२ बुदे सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रिया अघाडी बढाइयो । राजाको उक्त कदम देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य बन्यो । उनको यो कदमले नेपालको राजनीतिक वृतमा एउटा अध्यायको अन्त भयो र नेपाली राजनीतिले नयामोड लियो ।
वि.सं.२०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भयो । नेपालको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी हरेक प्रदेशको आप्mनै व्यवस्थापिकाको स्थापना गरियो । यसले नेपालको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भयो । अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । जसमा ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउ“पालिका र ६५५४ वडा कार्यालय छन् । जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् ।
संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छ । यी सबै सरकारहरुको खर्च सरकारी ढकुटीबाटै गरिने हो र सरकारहरु मात्र नभएर सरकारका वरिपरिका आसेपासे नाता कुटुम्ब कार्यकर्ता सबैको खर्च त्यही राज्यको ढुकुटीबाट गरिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सिंहदरबार नै गाउँ गाउँ पुग्ने परिकल्पना गरियो । विडम्वना संविधान सभापछि संघीय प्रणाली बमोजिमको सरकारहरु फेरी पनि उही पुरानो ढर्रामा राजनीति गर्न थाले । राज्यको ढुकुटीको सदुपयोग हुनु पर्नेमा दुरुपयोग बढदै गएकाले मुलुकले यी सरकारहरुको व्ययभार धान्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । संघीयताको मर्म एकातिर छाडेर सरकार बनाउने र भत्काउने आलोपालो सबैदलका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाउने र केही दिनका लागि मन्त्री हुने भएकाले कसरी कमाउने भन्नेमै मन्त्रीहरुको ध्यान केन्द्रीत हुने गरेकाले भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जाँदा संघीय ब्यवस्था उपयुक्त कि अनुपयुक्त बन्ने बहस चलिराखेको छ । प्रदेशहरुबाट कार्यकर्ता पनि कमाउने अवसर पाउने र पार्टीहरुले पनि सबैले आलोपालो लुटन पाउने भए पनि दलहरु संघीयता अनिवार्य भन्ने पक्षमा छन् । तर जनता संघीयताबाट आहात भएका छन् । प्रदेशिक संरचनाको औचित्य माथि प्रश्न गर्नु नै संघीयताको मर्म माथिनै प्रश्न गर्नु हो । त्यसैले प्रदेशिक संरचनाको औचित्य माथि प्रश्न गर्दा संघीयता माथि प्रहार भएको र संविधान विरोधी भन्ने गरिन्छ । संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुनु र जनजीविकासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले प्रदेशको औचित्य छैन । संघीयता माथि प्रहार भएको देख्नेहरुको यही गती र मती हुने हो भने आउने संकटको सामना गर्न तयार रहनुको विकल्प छैन ।
