बहुदलीय व्यवस्थालाई अफाफ सिद्ध गराउन राजनीतिक दलहरुबाटै असम्वैधानिक र अव्यवहारिक कार्यहरु हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिमका सरकारलाई जोगाउन मन्त्रालय फुटाउने तषरी भैरहेको समाचार बाहिरिएसंगै त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी सोमबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३÷३ जना, एक जना एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
एमालेका वीरबहादुर थापा,हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको संख्या ९ पुगेको छ । सोडारीले यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापालाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा बिनाविभागीयसहित ९ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिए पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मात्रै खाली छ । अन्य पाँचै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजनको तयारी रहेको समाचार बाहिरिएसंगै भएको मन्त्रीमण्डल विस्तर र पाँच जाना विनाविभगिय मन्त्री भए पछि मन्त्रालय फुटाउने निश्चित भएको छ । मन्त्रालय फुटाउने निश्चित भएको थाहा पाए पछि सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गर्न सिफरिस गरिए पनि उनले मन्त्री पद अस्वीकार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीद्वारा सोमबार मन्त्री नियुक्त जोशीले पद अस्वीकार गर्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भए नैतिकताको प्रदर्शन गरेका छन् । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री हुन जोशीले अस्वीकार गरे पनि विनाविभगिय भए पनि मन्त्री खान जानेहरुमा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ ।
जोशीलाई विभागसहित मन्त्री तोकिएको अवस्थामा पनि उनले मन्त्री हुन अस्वीकार गरेपछि राजनीतिमा नैतिकता पनि जिवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ । उनी स्वतन्त्र सांसद भएकै कारण नैतिकता प्रदर्शन गरेका हुन र दलको कार्यकताले आप्mनो स्वविवेकको बलिदिएर भए पनि दलको आदेश मान्ने गरेकै कारण उनैहरुको दलको दासत्वमा बाच्न वाद्य छन् । ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा ९ जना मन्त्री बनाउदा चार वटा मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा सरकार लागेको छ । जनभावना विपरित सरकारले कदलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउने र आप्mनो कुर्सी जोगाउने खेल निन्दनिय हो । हरेक क्षेत्रमा पछाडी परेको सुदूरपश्चिमले जम्बो मन्त्रीमण्डललाई धन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्फ सोच्न नसक्नु बिडम्बना हो ।
