महेन्द्रनगर । कृष्णपुर नगरपालिका–७ कलुवापुरस्थित गौरीघाट सामुदायिक वन क्षेत्र वन फँडानी प्रकरण अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले वन फँडानी मुद्दाका लागि सरकार वकिलसित सुझाव लिएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मी जोशीले बताए । ‘अनुसन्धान सकिएको छ, मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलसित सुझाव लिएका छौ’ उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालयले वन फँडानी अनुसन्धानका लागि सव डिभिजन बाणीको प्रमुख भरत शाहलाई जिम्मा दिएको थियो । वन फँडानी अनुसन्धान रोक्न तत्कालिन डिभिजन प्रमुख सुरेन्द्रचन्द्र डिसीमाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत ताकेर अनुसन्धान थालिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले डिसीको काज फिर्ता गरी जोशीलाई पठाएको थियो ।
मंसिर दोस्रो साता कृष्णपुर नगरपालिकाले बनाउन लागेको प्राविधिक शिक्षालयका लागि वन फँडानी गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत शाहले सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बनाएपछि त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर हुन लागेको हो ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार वन फँडानीमा संलग्न र फँडानी गराउने समूह अनुसन्धान बाहिर छन् । उनीहरुसित समान्य सोधपुछ समेत नगरिएको बताइएको छ ।
डिजिभन वन प्रमुख जोशीले अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद सबै पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताए ।
गत मंसिर ११ गते दिउँसोको समयमा एक÷डेढ घण्टाकै अवधिमा गौरीघाट सामुदायिक वनका १ सय ६४ रुख काटिएका थिए । १० हेक्टर हाराहारी क्षेत्रफल रहेको समुदायिक वनमा अब कहीँकतै मात्र रुख बाँकी छन् ।
चारैतिर बस्तीको बीचमा रहेको सामुदायिक वनमा अहिले वनमाराको झाडी मात्रै छ । स्थानीयले फिल्मी शैलीमा वन फडानी भएको बताएका थिए ।
तत्कालिन डिभिजन प्रमुख डिसीले भरिया समात्दा दोषी नउम्कियोस् भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेका दाबी गरेका थिए ।
वन कार्यालयका अनुसार गौरीघाट सामुदायिक वनमा १६ देखि ८४ इन्च मोटाइसम्मका खयरका १ सय ३५, २४ इन्चदेखि ६४ इन्च मोटाइ भएका सिसौंका २८ र कञ्जुको १ गरेर १ सय ६४ रुख कटान भएका छन् ।
कटान भएकामध्ये ६१ गोलिया खयरको १ सय १ दशमलव ५५ क्यूफिट र ४१ गोलिया सिसौंको ८१ दशमलव ०३ क्यूफिट काठ समेत बरामद गरिएको छ ।
मोहना नदी किनारको बगरमा २०५५ मा स्थानीयले नै बृक्षारोपण गरेर उक्त वन हुर्काएका हुन् । त्यसपछि बेला बेलामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका नाममा भएको वन अतिक्रमणको प्रयासलाई स्थानीयले नै रोकेका थिए । २०६२ मा उक्त वन दर्ता भएर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
