–जीवन भट्ट
नेपालको संविधान को धारा १७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रदेस सभा निर्वाचनमा राजनीति दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि बन्द सूची तयार गर्दा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा (२८) उप दफा (६) मा “ दलले उमेदवारको बन्द सुची तयार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समाबेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा निर्वाचन नियमावली २०७४ नियम १४ को उप नियम (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार “ उम्मेदवार बन्द सूची पेश गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको नाम समेत समाबेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यसै प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ दफा १३ को उपदफा (१५) मा “ दलले पेश गर्ने उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेदवार, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवार सम्बन्धित समाबेशी समूह तथा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति समेत प्रतिनिधित्व गर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
यो सबै कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवारको लागि बन्द सूचिमा राख्नको लागि कानुनी प्रावधान भएता पनि पार्टीले ल्याएको सिटको आधारमा उम्मेदवारी छनौट गरी नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकीकरण गरेको पाइदैन ।
महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था छ तर त्यस पछि बाँकी समावेशीतालाई सङ्ख्याको आधारमा कुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नियुत्ति दिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या छैन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदेश सदस्यमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको पाइदैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ तथ्यांक अनुसार पाँच लाख भन्दामाथि अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको जनसंङख्या रहेको छ । सबैभन्दा पछाडि पारिएको वर्गभित्र अपाड्गता नागरिक नै देखिन्छन् । राजनीतिक सहभागिताका विषय उम्मेदवारी दिने सवालमा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु अभियन्ताले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता माझमा अपाङ्गताका मुद्दा अधिकार ऐन क्षेत्रमा पैरवी हुनु आवश्यक छ । यहाँ समावेशीता नै कमजोर देखिन्छ, सबै वर्गमा तह समावेशीता हुनु पर्छ ।
लेखक अधिकारकर्मी हुन्
