–डा. पदमराज कलौनी
संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढ दल र विपक्षी दलको पारस्परिक जबाफदेहिता हुन्छ । संसदमा गरिने गहन विचार-विमर्शले देश र जनताको हितप्रकट हुन्छ । नेपालको संघात्मक इतिहास धेरै लामो छैन् । संघीय लोकतन्त्रको आवरणमा राजनीतिक दलहरुले निभाएको भूमिकालाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावमा २ जना सांसद बाहेक सबै सांसदले विश्वास मत जाहेर गरे । संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मत सर्वसम्मतिले पास भएको छ । अर्थात् सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको जामा लगाइएको छ । यो घटना प्रस्तावकका लागि सुखद भए पनि संसदीय व्यवस्थाको विकास रअभ्यासका लागि सुखद र प्रिय मान्नसकिदैन् ।
नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयत्न गरेको छ । निःसंदेह कांग्रेसले विपक्षी दलको रुपमा आफुलाई उभ्याउन चाहेन । उसको व्यवहारलेसत्ताका लागि आँतुरता देखाएको छ । देशका बेथिति भन्दा आन्तरिक दलीय भागबण्डा र कुप्रबन्धलाई मिलाउने छटपट्याहटले नेपालको राजनीति संक्रमणमा रहेको छ । नेपाली राजनीतिमा देखिने अवसरवादी चरित्र नयाँ नौलो होइन् । कुत्सित र कुटील राजनीतिलाई स्वीकारनगर्ने कुनै दल छैनन् । कुर्सीका लागि गरिने राजनीतिक षडयन्त्र र गिद्धेदृष्टिआक्रामकशैली प्राथमिकतामा पर्दछ । सत्ताका लागि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सम्प्रभुतासम्झौतावादमा टुङ्गिने गरेका दृष्टान्त अनेकन छन् । अहिले संघीय गणतन्त्रको इतिहासमा पुनः क्रुर र कुटील राजनीतिक संस्कार भित्रिएको छ । देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाउनेनियोजित तयार देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सरकार कै प्रसङ्ग उठाउदा पनि नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय संकटको अवस्था छैन् । संसदीय व्यवस्थाको अब्बल ठान्ने नेपाली काँग्रेसले जानाजान संसदीय व्यवस्थाको उपहास गरेको छ । यो घटना राजनीतिक रुपमा क्षम्य हुँदै होइन् । दलहरुबाट भैरहने अप्रत्याशित एवं आश्चर्यजनक व्यवहारले अराजनीतिक र अशोभनीय घटनाको संकेत गरिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको आयु घट्दै गएको अडकल काट्नेलाई सजिलो भएको छ । राजनीतिमा घुसेका स्वार्थसाधकका कारणले राजनीतिमा झुट, छलकपट र चतुर्याइपूर्ण बलमिचाइँले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता च्युत हुँदै गइरहेका छन् ।
वेस्टमिनिस्टरसंसदीय पद्धति सत्ता पक्ष र विपक्षमा आधारित हुन्छ । सरकारले गरेका गलत निर्णयलाई रोक्न विपक्षको भूमिका अनिवार्य मानिन्छ । विपक्षको भूमिकाले लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले राज्यबाट विपक्षी दल र उसको नेतालाई राजकीय सम्मान र आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । विपक्षी दलको नेतालाई आधिकारिक पद सहित क्याबिनेट मन्त्री सरह विशेषाधिकार र सुविधा प्रदान हुन्छ । सरकारमा जाने दलले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारकोप्रयोग गर्छन् । विपक्षी दलले सरकारका कामकार्वाहीलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने/गराउने महत्वपूर्ण भूमिका संविधानतह प्राप्त गर्दछ । यसर्थमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार र संसदीय हैसियतगुमाएको छ । अहिलेको संघीय गणतन्त्र माथि खतरा छ भने निःसन्देहबाह्य कारण भन्दा संसदीय अभ्यासरत गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको बहुरङ्गी चरित्रद्वारा छ ।
माननीय शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता भन्नुमा संसदीय र नैतिक प्रश्न उठेकै कारणले निवेदन मार्फत् विपक्षीको खोजी गराउन नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले अग्रसर भएको छ । सरकारका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने नैतिक सामर्थ्य र दबावको जिम्मेवारी पाएको काँग्रेसले पुनः एकपटक ऐतिहासिक दायित्व गुमाएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई वैकल्पिक सरकार र प्रतिक्ष भन्ने आधार देखिदैनन् । नेमकिपा र राजमोका दुईटा साँसदलाई संविधानतः प्रतिपक्ष भनिने आधार छैनन् । अहिले संसदमा विपक्ष छैन् । संसदीय काम कार्वाही स्वतः कमजोर हुने खतरा बढेको छ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएमा विपक्षी दलको भूमिका निभाउने जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसलाई छैन् । सरकारका नीतिमा असहमत रहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको हैसियतमा आलोचना गर्ने नैतिकता स्वयं नेपाली काँग्रेसमा छैन । सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापका बारेमा समेत कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अवसर खोजीमा नेपाली काँग्रेस हुनु पर्छ । नैतिकता गुमाएका नेताहरुका लागि नैतिक प्रश्न गर्नु निरर्थक हुन्छ तर पनि सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्दै गरेको छ । विश्वासको मत दिदैमा विपक्षको भूमिकाबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो । मुढेबलमासत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिभाषा गर्नु मुर्खता हुन्छ । सोचबिचारका साथ नेपाली काँग्रेसले संसदलाई पङ्गु बनेको छ । आफ्नै दलको सरकारलाई ढलाएर विपक्षसँग साँठगाँठ गरी सरकार निर्माण गर्ने संस्कारमा हुर्केका दलहरुका लागि यो नौलो संस्कार पनि होइन् । राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ कि नेपाली राजनीति सकरात्मक भन्दा नकरात्मक संस्कार जन्माउन उद्यत रहेको छ । नेपाली काँग्रेसद्वारा देखाइएका प्रत्येक व्यवहारले संसदीय व्यवस्थाको अभिबृद्धि होइन कि अपमान भैरहेको छ । संसदको असल अभ्यासको मार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) सहितको पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार दिन सकेन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) सहित सात दलीय समर्थनमा बनेको सरकारमा नेपाली काँग्रेसको ऐक्यबद्धताले थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक मनोविज्ञान झन रहस्यमय बनेको छ । नेपाली काँग्रेसको आन्तरिकद्वन्द्व बाध्यात्मक रुपले सार्वजनिक भएको छ । संसदमा घटेको अनपेक्षितघटनाले राजनीतिक भविष्य अन्यौल र संशययुक्त बनाएको छ । प्रचण्ड सरकारको फड्के किनाराको साक्षी नेपाली काँगेस बन्दा सहज ठानिए पनि यसले अनेकन प्रश्न जन्माएको छ । भावी दिनमा अंकगणितीय खेलले राजनीतिलाई चलायमान बनाइ रहने संकेत दिएको छ । नेपाली काँग्रेसले जानीबुझी अप्रियताको अपजस शिरोधार्य गरेको छ । निर्वाचनको परिणामबाट शक्तिशाली विपक्षको भूमिकामा नेपाली काँग्रेस सन्तुष्ट छैन भन्ने संकेत दिएको छ। विश्वकै संसदीय इतिहासमा विरलै घट्ने/देखिने घटना घटेको छ । हुँदाखादाको शक्तिशाली विपक्षले आफुलाई विश्वासको मत मार्फत् कमजोर सावित गराएको छ । विपक्षसरकारमा विलीनीकरण भएको छ ।
देशमा अनेकन समस्या छन् । पञ्चायतकालदेखि स्थायी समस्या बनिरहेका भूमि सुधार, औद्योगिक विकास, कृषि प्रणालीको समग्र विकास, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, शैक्षिक माफिया तन्त्र, श्रमिक वर्गको अवस्था सुधार, बजारमा दलालको उपस्थिति, भूमिको खण्डिकरण, बेरोजगारी समस्या, खाद्य सुरक्षा, सुकुम्वासी समस्या, नागरिकता समस्या, भ्रष्टाचार, बलत्कार, हिंसा, कालो बजारी, सुशासनआदि विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिन सक्ने छाँट देखिदैन् । सरकार माथि आशा र भरौरा राख्न सकिने आधार देखिदैनन् । संसदमा उदाएका नवीन दलहरुमा पनि कुर्सीको छटपटाहटमा छ । निर्वाचनमा जोसिला र पोटिला भनिएका रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृहमन्त्री भैसकेका छन् । जनआशा र भरौसा टुट्ने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएका गल्तिको फेहरिस्त पेश गर्दै महानता देखाएरगरेको आत्मआलोचनाले मात्र सन्तोष लिने आधार छैन् । गठबन्धनका साझेदार दलहरुको कछुवा गतिले सरकार तीब्र गतिमा चलायमान हुने अवस्था देखिदैन् ।
नेपालको राजनीतिमा दलहरुको भूमिका, प्रभावशीलता, प्रतिनिधित्वगर्ने पात्र र प्रवृति स्वार्थमा संकटग्रस्त रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा थप समस्याहरु उत्पन्न हुँदै गइरहेका छन् । शपथ लगतै गरिने उदघाटन, शिलान्यास, बिमोचन र भाषणभुषणले नेताहरु बेरोजगार र रित्ता देखिन्छन् । देशका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा चिन्तन, मनन, अध्ययन, विचार विमर्श, अनुगमन गरी समाधान गर्नुको सट्टा भाषणले ठूलो भइन्छ रोग हावी छ । समस्याको समाधान वैज्ञानिक र प्रशासनिक तवरले भन्दा नेताको लहडमा हुने संस्कृति विकसित भएको छ । मन्त्री हुने बित्तिकै अबीर र फूलमाला सहित कति छिटो मिडियामा देखिने भन्ने हुटहुटि देखिन्छ । पद बहालीसँगै अभिनन्दन, स्तुति र देवत्वकरण गर्ने दासहरुका कारण नेताहरु अवमूल्यन भैरहेका छन् । अर्तीदिन पाए ठूलो हुने मनोरोगले नेतृत्व ग्रसित छ । सुशासनको परिणाम भन्दा भाषणमा भविष्य देख्ने नेताहरु जनविश्वास गुमाउदै गएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको भूमिका विपक्षी दलको रुपमा पुनर्जीवित होस भन्ने चाहना सर्वत्र देखिन्छ । संसदीय मूल्य,मान्यता र परम्पराबाट बाहिरए पनि उसले आफुलाई पुनर्जीवितभएकोसन्देश दिनु पर्छ । विपक्षी दलको रुपमा शक्तिशाली भूमिका गुमेको साखलाई पुनःअर्जित गर्न सकिन्छ । मन्त्रीकै रहर फेर्ने हो भने छाँया मन्त्रीपरिषद (स्याडो क्याबिनेट) बनाएर संघियतालाई संस्थागत गरोस् । साझा मुद्दा माथि समन्वय सुनिश्चित गरी संसदीय प्रक्रियामा रणनीतिकरुपमा संसदलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउने अभिभारा निभाओस् । जनताका दमित र उपेक्षित अभिव्यक्तिको प्रतिनिधित्वगरोस् । बारम्बार गल्ति दोहर्याउने छुट कसैलाई छैन् भन्ने जनादेश बुझ्ने प्रयास गरोस् । इतिहासको ब्याज होइन अब गौरवमय इतिहास निर्माण गरी घमण्ड गर्नु पर्छ भन्ने चेत जागोस् । सरकारका क्रियाकलापलाई सुधारोन्मुख हुने गरी रचनात्मक सहयोग र स्वस्थ्य आलोचना गर्ने परम्परा बसाउनु जरुरी छ । सरकार असफल भएमा वैकल्पित सरकारमै हुँ भन्ने धैर्यता राखोस् । सरकारमा भएका प्रत्येक मन्त्रीका गतिविधि जाँच गर्ने संयन्त्र खडा गरी सरकारद्वारा गरिने जनबिरोधी क्रियाकलाप र जनघातीकानुन बिरुद्धपहरेदारी गर्ने भूमिका इमान्दारिपूर्वक निभाओस् । संसदमा व्यक्त भएका सांसदको सुझावलाई संवेदनशील भएर जनआवाज बनाउने प्रयासमा नेपाली काँग्रेसले जुट्नु पर्छ भन्ने हेक्का राखोस् ।
लोकतन्त्रको सफलता वा असफलता संसदमा रहेका सत्तापनपक्ष र विपक्षको कार्यशैलीमा भरपर्छ । सरकारमाहुँदाका बखत गरेका कामका आधारमा नै भावी जनमत प्रभावितहुन्छ । निर्वाचनमा बहुमत आएन भन्नु भन्दा सरकारमा भएका बखत के गर्यौ भनेर एकपटक सबै दलले मूल्याङ्कन गरुन् । नेताहरुको अर्जुनदृष्टि वर्षौंदेखि कुर्सीमा र्याल चुहाउदै आएका छन् । संघीयतालाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा कसैको ध्यान गएको छैन । संघीयताको गतिलाई सुस्त र कमजोर पारेर कुनै पनि नेता वा राजनीतिक दल बलियो हुन सक्दैनन् । प्रत्येक घटनाक्रमको प्रतिबिम्बसंघीय गणतन्त्रमा पर्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक कार्यकारिणी गठन भैसकेको अवस्थामा तिनलाई जीवन्त राख्न शक्तिको हस्तान्तरणगर्न संघीय संसद चुकेको छ । विविध घटनाक्रमले संसदीय सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई मौलिक रूप दिन जनपयोगी बनाउन संसदवादी राजनीतिकदल चुक्दै गएका छन् ।
