नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीमा हिँडेको ७ वर्ष हुन लागेको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत हाल तीन तहका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । सोनो मुलुकमा सातवटा प्रदेश सरकार बनाइएको छ । सातवटा प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक, भौतिक संरचना, खर्च, प्रदेश मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, गाडी, तेल र अन्य खर्चको हिसाब गर्ने हो भने मुलुकले धान्न नसक्ने आर्थिक बोझका रूपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारमा रहेर अनावश्यक रूपले नेताहरूले गर्ने खर्चको ठूलो बोझ देशले बोक्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट कर्मचारीहरु र बिचौलियाहरुको प्रदेश सरकारमा रजगज छ । हरेका क्रियाकलापहरु प्रदेशमा कर्मचारीको सेटिङ्गमा हुने गर्दछ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि नागरिकले प्रदेश सरकारको महशुस गर्न पाएको छैन । प्रदेश सरकार हुनु र नहुनु यहाका जनतालाई हर्ष न विस्मात कुनै छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीहरु र बिचौलिया बाहेक कसैको पहुँच पुग्दैन र कसैले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । छ वर्षसम्म प्रदेशका मिडियाले प्रदेश सरकार हुनुको अनुभूति गर्न पाएनन । मिडियाले मात्र नभएर जिल्ला ल्लिामा रहेका मिडियाकर्मीको साझा र छातासंगठन पत्रकार महासंघहरुले पनि यो प्रदेश सरकारको अनुभुति गर्न पाएनन् । तर पत्रकार महासंघको नाममा करोडौ खर्च भएको छ । यसको पछाडीको मुख्य कारण कर्मचारीसंगै सेटिङ्ग नै हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकायले नै सरकार भएको अनुभुति गर्न पाउदैन भने सर्वसाधारणले सरकार भए नभएको छ वर्ष सम्म थाहा नै पाएनन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउ“गाउ“मा भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणालीे लागू गर्नकै लागि थुप्रै जनताले बलिदानी दिनुप¥यो तर जुन अपेक्षाको साथ संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो हालसम्म परिणाम त्यति सन्तोषजनक देखिंदैन । यस्तो हुनुको मूलकारण भनेकै नेपालको निजामती कर्मचारीको भ्रष्ट चरित्र नै हो । नेपालको निजामती कर्मचारी जबसम्म सुध्रिदैन, तबसम्म न संघीय संरचना बलियो हुन्छ, न प्रदेश, न त स्थानीय नै जनताले चाहे जस्तो हुन सक्छ । अहिले केन्द्रमा ३३४ सदस्य तथा प्रदेश सभामा ५५० सदस्य गरी कुल ८४४ सांसदहरुको व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै तह गरी मन्त्रीको संख्या डेढ सय र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यी तीन तहको शासकीय संरचना अत्यन्त खर्चिलो र बोझिलो भएको छ ।
प्रदेश र संघले ओगटेर राखेको अधिकार पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने हो भने गरिब जनताले प्रदेश तहको बोझ बोक्नु पर्दैन । प्रदेश सरकारमा लाग्ने खर्च विकास निर्माण र जनहितका काममा लगाउसकिन्छ । प्रदेश सरकारको औचित्य, आवश्यकता र भूमिकाका बारेमा जनता जागरुप हुन जरुरी भएको छ । पार्टी कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनकै लागि गठन गरिएको प्रदेश सरकारको औचित्य देखिदैन । प्रदेश सरकारले के आप्mनो औचित्य पुष्टि गर्दै सन्तुलित विकास, सशक्तीकरण गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् ? अब यथास्थितिमै नागरिकले प्रदेशलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन ।
