सुदूरपश्चिम प्रदेश विगतमा राज्यको नजरबाट सधै ओझेलमा परेकोले यस क्षेत्रको विकासमा कुनै चासो देखिएन । पञ्चायती व्यवस्था रहेसम्म यस क्षेत्रमा कुनै बाटोघाटो, पुलपुलेसो केही बन्न सकेन । २०४६को जनअन्दोलन पनि मुलुकका लोकतन्त्र स्थापनासंगै यस क्षेत्रले विकासको मुख देख्न पाएको थियो । कर्णाली नदीमा पुल निर्माण भए संगै राजमार्गमा २२ वटा अन्य पुलहरु बने पछि सुदूरपश्चिम राजधानी काठमाडौसंग जोडिन पुगेको हो । जल, जंगल र जमीन सबैकुराले भरिपूर्ण यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । तर राज्यले अहिले पनि यस क्षेत्रलाई उकास्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन ।
यस क्षेत्रमा रहेको जलासयहरु, जडिबुटी र पर्यटकिय स्थलको सदुयोग गर्न सकेमा पनि यो क्षेत्र विकासमा अग्रगामी झलांग मार्न सक्ने थियो । यस क्षेत्रमा जल, जंगल र पर्यटनबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर विकासका पुर्वाधारहरु तयार नभएकाले सबै सम्भावनाहरु बन्द भएका छन् । यहाका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बडिमालिका, खप्तड, रामारोशन, मालिकार्जुन, गोदावरी धाम, मालिकार्जुन क्षेत्रको धार्मीक पर्यटकीय विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्लाफाँटा, शैलेश्वरी मन्दिर, अपि शैपाल, बेहडाबाबा, अजमेरुकोट, महाभारत लेक, बडिकेदार, बैद्यनाथ धाम, भम्मकेनी धाम, घोडाघोडी ताल, उग्रतारा मन्दिर, सुर्मादेवी, टीकापुर पार्क, मेलौली भगवती, त्रिपुरा सुन्दरी, गर्भा दरबार, सिगास धाम र बतासे झरना लगायत धार्मीक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको धार्मीक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसका साथै सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलहरुमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका गर्न सम्वन्धित स्थानीय तहबाटै कार्य सञ्चालन हुने गरेर सर्सत अनुदान स्वरुप २८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रादेशिक पर्यटन महोत्सवका लागि समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट यतीका धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरुको के विकास हुनसक्छ । पर्यटन विकासका लागि चाहिने पुर्वाधारहरु सडक यातायत, हवाइ सेवा, होटेल तथा लजहरु होमस्टेहरु लगायतका सुविधा आवश्यक हुन्छन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटबाट यी कुराहरु सम्भव हुदैन । केन्द्र सरकारले नै आप्mनो योजनामा समेटनु पर्ने हुन्छ ।
हुन त केन्द्र सरकारले बनाउने भनेर शिलन्यास गरेका योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसैले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारहरुले र स्थानीय तहले पनि पर्यटनको क्षेत्रमा यस्तो यस्तो काम गर्ने व्यक्ति, समुह, कम्पनीहरुलाई यस्तो यस्तो सुविधा दिने योजना अगाडी ल्याउनु पर्दर्छ । अनि निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारहरुको सहुलियतमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडी बडाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले छनौट गरेका नौ वटै जिल्लाका धार्मीक स्थालहरुको लागि छुटयाएको बजेट कनिका छरे जस्तो मात्र हुन्छ । यसरी कनिका छरे जस्तो बजेट वितरणले सबैलाई रिझाउने प्रयास मात्र हो र यसरी कुनै विकास हुन सक्दैन । बरु २८ करोड बजेट कुनै एउटा क्षेत्रमा दिएको भए त्यस क्षेत्रको विकासमा केही टेवा पुग्न सक्ने थियो । त्यसैले यसरी कनिका छरेर सबैलाई खुसी पार्नु भन्दा कुनै एक काम गरेर देखाएको भए राम्रो हुने थियो ।
