–पल्लब राज भट्ट
नेपालको सीमा समस्या :
एसिया महादिपका दुई ठुला देशहरु चिन र भारतको बिचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देश हो नेपाल । यसको क्षेत्रफल १४७६४१.२८ वर्ग कि.मि. रहेको छ । उत्तर तिरको १४३९.१८ कि.मि. लामो चिन संगको सिमा क्षेत्र रहेको छ भने पुर्व, दक्षिण र पश्चिममा गरि १८८० कि.मि.लामो भारतसंगको सिमा क्षेत्र रहेको छ ।
नेपाल चिन सिमाना :
१) बेत्रावती सन्धि : तिब्बत संगको पटक पटकको लडाई पछि तिब्बतको सहयोगमा आएको चिनिया सेना संग काठमाडौं वाट ३० किमि मात्र टाढा रहेको बेत्रावति नदिकिनारमा पुगेको चिनिया सेनालाई परास्त गरि सन (१७९२ अक्टोबर ५) बि.सं. १८४९ असोज १७ गते गरिएको नेपाल — तिब्बत सन्धि उत्तर तिरको सिमासंग सम्वन्धित पहिलो मुख्य सन्धि मानिन्छ । (यद्यपि ब्यापारिक रुपमा भने १७७५ सेप्टेम्वर ५ मा खासामा वाणिज्य सम्वन्धि सन्धि भएको थियो । यसै गरि यो भन्दा अगाडी १७८९ जुन २ मा केरुड्ड सन्धि भएको तर त्यो तिब्बतले उलंघन गरे पछि कार्यान्वयन हुन सकेन ।)
२) सन १८५६ मार्च २४ मा भएको तिब्बत संगको “नेपाल तिब्बत शान्ति सन्धि” (यस अघि नेपाल तिब्बतका बिच लडाई भएको र तिब्बतको धेरै भुभागमा नेपाली सेनाले कब्जा गरेकोमा यो सन्धि अघि लामो समय नेपालकैे अंग रहेको ल्हासा समेत गुमाई तातोपानी सिमा कायम भएको थियो । तर ल्हासामा रहेका नेपाली ब्यापारीहरुलाई अत्याधिक सुबिधा प्रदान गरिएको थियो । तर केहि समय पछि त्यहाँका नेपाली ब्यापारीहरुलाई लुटपाट गरि दुखदिने काम पनि हुन गयो ।
३) सन १९५० मा चिनले तिब्बतलाई आप्mनो स्वशासित क्षेत्र घोषित गरे पछि तिब्बतसंग भएका नेपालका पुर्व सन्धिहरुलाई चिनले खारेज गरेर चिनसंग नयाँ सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था आयो । जस अनुसार १९६० मार्च २१ मा चिनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चाउएन लाई र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री बिश्वेश्वर प्रशाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरि उत्तर तर्फको सिमा सम्वन्धि महत्वपूर्ण सन्धि गरेको थियो । सोही सन्धिका आधारमा दुइदेशको संयुक्त सिमा सर्वेटाली गठन गरि नापि गरेर सिमा स्तम्भहरु निर्माण गरियो । सगरमाथा लगायतको केही क्षेत्रमा बाँकी रहेको बिवादलाई पनि माथि उल्लेखित सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षकै आधारमा १९६१ अक्टोबर ५ मा अर्काे सन्धि गरि समाधान गरिएको थियो । यस पछि चिन संग कुनै सिमा सम्वन्धि असमजदारी रहेको पाइदैन र कुनै क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि चिन सन्धि प्रति बफादार रहेकोले पनि सोही अनुसार समाधान हुने गरेकोछ ।
चिन संगको सिमानामा रहेको भौगालिक बिकताका कारणले पनि अतिक्रमण र स्थानिय जनताका बिचमा ठुलो समस्या हुने गरेको छैन । यद्यपि सिमा क्षेत्रका जनतामा उत्तरतिरको ब्यापार, रहन सहन, संस्कार र संकृतिको प्रभाव भने गहिरो देखिन्छ ।
अहिले चिनसंग पारवहन सन्धि गरि नाका सन्चालनमा ल्याउने सहमति र बि.आर.आइ. सम्झौता पछि नेपाल चिन सम्वन्ध निकै उचाईमा पुगेको आभास हुन्छ ।
नेपाल भारत सिमाना :
१) १८०१ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचको सन्धि :
नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचको पहिलो सन्धि १८०१ अक्टोवर २६ मा भएको थियो । न्यायर अधिकारको आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने भनि गरिएको यो सन्धि लामो समय टिकेन । अंगेज र गोर्खाली सेनाहरु बिच युद्ध अगाडी बढ्यो ।
२) १८१६ को सुगौली सन्धि :
अंग्रेजहरु संगको युद्धमा ठुलो क्षति बेहोरेर ४ मार्च १८१६ मा नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच सुगौली सन्धि हुनगई पुर्वको टिष्टा नदि र पश्चिमको सतलज नदि सम्म फैलिएको नेपालको भूभाग पुर्वमा मेची नदि र पश्चिममा महाकाली नदि कायम हुन गयो । दक्षिणको समथल भूभागको समेत ठुलो क्षेत्र गुमाउनु पर्यो ।
३) १८१६ कै पुरक सन्धि : सुगौली सन्धिमा इष्टइन्डीया कम्पनीले बर्षेनी २ लाख रुपया नेपाल सरकारलाई दिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । ११ डिसेम्बर १८१६ मा पुरक सन्धि गरि सालना २ लाख रुपया दिनुको सट्टा कोशी देखि राप्तिको समथल भाग नेपाललाई फिर्ता दिने सहमति भयो ।
४) १८६० को सिमा सन्धि : भारतमा चर्किरहेको अंग्रेजहरु बिरुद्धको स्वतन्त्रता आन्दोलन दवाउन नेपाली सेना लगि सहयोग गरेका नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणालाई उपहार सोरुप १ नोभेम्वर १८६० को सिमासन्धि अनुसार राप्ति पश्चिम र महाकाली पुर्वको ४४ वर्ष अगाडी सुगौली सन्धि अनुसार गुमेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको भूभाग फिर्ता गरिएको थियो । जो अहिले नयाँमुलूक रुपमा चिनिन्छ ।
५) १८७५ को सिमा सम्झौता : ७ जनवरी १८७५ को सिमा सम्झौता अनुसार डुढुवा श्रृंखलाको सिमाना निस्चित गरिएको थियो ।
६) १९२० मा सारदा बाँध निर्माणार्थ जमिन सट्टा पट्टा सम्वन्धि सम्झौता :
शारदा गंगा–जमुना पोषक योजनाको नहरका लागि सन १९२० अगस्त २३ मा चन्द्र समसेर राणाका पालामा सारदा बाँध निर्माणार्थ इष्टइन्डिया कम्पनीसंग जमिन सट्टा पट्टा सम्वन्धि पत्र आदान प्रदानवाट सम्झौता गरियो । ब्रम्हदेव मण्डीदेखि सारदा बाँध भन्दा १ माइल तल सम्मको ४०९३ हेक्टर जमिन बाँध बनाउन बर्दिया र बाँकेको सिमानामा सट्टा भर्नालिई भारतलाई दिईयो । उक्त पत्र सम्झौतामा कैलाली कञ्चनपुरको बडा हाकिम कार्यालय बेलौरीमा सम्पर्क गरि नहर निर्माणको काम अगाडी बढाउने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कायम रहेको समस्या :
१) कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे बिवाद ः
सन १८१६ मा इष्ट इन्डीया कम्पनी संग भएको सुगौली सन्धिको दफा ५ मा लेखिएको “नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्वन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फवाट कालीनदीको पश्चिमी भू–भागको सम्पूर्ण अधिकार पंिंंरत्याग गर्दछन र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरु संग कुनै किसिमको सम्वन्ध नराख्न वचनवद्ध हुन्छन” भन्ने कुराले काली नदीको पुर्व वा पश्चिम उत्तरको चिनको सिमाना सम्मको भाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट छ । यो नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग सहितको भारतसंग गरिएको अन्तिम सम्झौता हो । यस पछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा संग सम्वन्धित कुनै लिखित सम्झौता भएको आज सम्म कहि कतै भेटिदैन र भारतको पनि त्यस्तो दाबी देखिदैन ।
सन १९६० (बि.स. २०१८ साल) मा भारत र चिन बिच तनाव उत्पन्न हँुदा देखि कालापानी क्षेत्रमा भारतिय सेना राखियो । बि.स. २०३३ सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले आफै नापि गरि आप्mनो नक्सा तयार गरयो जसमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्रले उक्त भूभाग नेपालको नक्सा भन्दा बाहिर राखेर प्रकासित गराए । लामो समय दुबै देशको नक्सा भन्दा बाहिर रहेको उक्त क्षेत्र केही समय अगाडी भारतले आप्mनो नक्साभित्र राखेर प्रकासित गरे पछि नेपाल पक्ष सजक बन्यो र ४४ वर्ष पछि नेपालको आप्mनो नक्सा सन्सोधन गर्दै उक्त क्ष्ोत्र सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो तर भारतिय सेना उक्त क्षेत्रवाट हटेको छैन ।
कालापानी क्षेत्रवाट बग्ने तुल्सीन्युराङ (नक्कली कालापानी) भन्ने सानो खोलाको मुहानलाई कालीनदिको मुहान हो भन्दै भारतिय पक्षले लिम्पियाधुरावाट बग्ने कालिनदीको मुख्य भंगालो (जसलाई स्थानीय भाषामा कुटीयाङ्दी भनिन्छ) लाई मुहान होइन भन्दै बिचमा उत्पन्न भई मिसिने सानो खोलालाई मुहान देखाई अनावस्यक बखेडा झिकी उक्त क्षेत्र कब्जा गर्न खोजि रहेको छ । नदिको मुहान सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय मान्यता लगायत कुनै कोणवाट पनि तुल्सीन्युराङ लाई मुहान प्रमाणित गर्न सकिदैन ।
त्यहाँ रहेका ३ ओटा गाँउका स्थानिय वासिन्दाहरु भने भारत सरकारले दिएको अधिकतम सेवा सुबिधा र संरक्षणका कारण भारतकै पक्षमा रहेका छन । त्यस क्षेत्रमा भौगालिक बिकटता र भातिय अवरोधका कारण नेपाल सरकारको पहुच पुग्न सकिरहेको छैन ।
२) सुस्ता क्षेत्रको विवाद : १८१६ को पुरक सन्धि अनुसार फिर्ता भएको भुमिमा १८८३ देखि १८८५ सम्म सिमा स्तम्भ स्थापना गरियो तर सुस्ता क्षेत्रको नारायणी नदिको भंगालो रहेको क्षेत्रमा सिमांकन बाँकी नै रह्यो । समयक्रममा नदिले पश्चिमतिर कटान गरि नेपाली भुमि तिर सर्दै गयो पुर्व दक्षिण तिरको ठुलो भुभागमा भारतिय पक्षले दाबी गर्न थाले पछि समस्या उत्पन्न भएको हो । बि.सं. २०३८ सालमा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्न नेपाल भारत बिच भएको सम्झौतामा नदिको तटीय क्षेत्रमा स्थीर सिमा सिद्धान्त (सन्धि हुदाँ नदि जहाँ बगेको थियो त्यसै ठाउँलाई सिमा मान्ने) अनुसार सिमांकन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार मेचि नदिको भद्रपुर क्षेत्रमा भारतले १८१६ मा नदि बगेको स्थानमा सिमा स्तम्भ स्थापना गराई नदि वारी नेपाल पट्टिको हजारौ हेक्टर भूमि भारततिर पर्न र्गएको छ तर सुस्ता क्षेत्रमा भारत त्यही कुरा मान्न तयार छैन यानिकि तरल सिमा सिद्धान्त (नदिको पानि जता गयो उतैसिमा) कायम गराउन चाहन्छ तर नेपाल पक्षले उक्त कुरा स्वीकार गरेको छैन ।
३) स्टिप नक्सा निर्माण र यसवाट उत्पन्न बिवाद : २०३८ सालको कार्तिकमा दुबै देशको सहमतिमा सिमा नक्सालाई जिपियस प्रबिधिमा लैजान स्टिप नक्सा तयार गर्ने गरि नेपाल भारत संयुक्त सिमा सर्बेटोली गठन गरि काम अगाडी बढाइयो । २०४५÷०४६ साल सम्म नदिको तटीय क्षेत्रको सिमांकन गरियो, नेपालमा ब्यवस्था परिवर्तन पछि रोकिएको उक्त काम २०५६ सालदेखि पुनः सुरु गरियो ।
बिवादित क्षेत्र दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता बाहेक सबै क्षेत्रको नेपाल भारत संयुक्त सिमा सर्भे टोलीले सिमा रेखाङ्कन गर्दै अक्षांस देशान्तरका आधारमा १ सय ८२ ओटा धर्के नक्सा (क्तचष्उ mबउ) तयार गरि सकेको छ । फिल्डमा हेर्दा सो नक्सा थुप्रै स्थानमा हाल मानिआएको सिमा भन्दा फरक रुपमा बनेको र नेपालको भोगचलनमा रहेको भूमि भारततिर पर्ने गरि बनाइएको देखिन्छ ।
कञ्चनपुर जिल्लामा देशमा संकटकाल रहेको बेला (२०५९÷०६० साल तिर) उक्त नक्सा निर्माणको काम गरियो । मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति समेत नरहेको अवस्थामा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्न नेपालको तर्फबाट खटिएको सिमा सर्भे टोलीले नेपाली सरोकार वालाहरुसंग कुनै सम्वन्ध नराखी सुरक्षाको कारण देखाउदै भारतीय पक्षको टोलीसंग भारततिरै बसेर काम गर्यो । हालै कार्यान्वयन गर्न खोजीएको उक्त स्ट्रिप नक्साले कञ्चनपुर जिल्लाका हुलाकी सडक, नहर, बिद्यालय क्षेत्र, ताल तलैया र ब्यक्तिगत पुर्जावाल जमिन समेत भारतिर पर्ने गरि निर्माण हुँदा गम्भिर समस्या उत्पन्न भएकोछ । सहिद गोबीन्द गौतमको हत्या पनि पहिले नेपालकै मानिएको छेत्रमा ह्युमपाइप राख्न खोज्दा स्टिप नक्साले भारततिर देखाएको भनि भारतिय सुरक्षाकर्मीहरुको अवरोध पछिको झडपमा भएको थियो । २०७६ सालमा कञ्चनपुरको झिलमिला क्षेत्रवाट उक्त नक्सा अनुसार सिमांकन सुरु गरि भुडामा पुग्दा स्थानियको बिरोध पछि सिमांकनको काम स्थगित गरिएको छ ।
२०६३ सालमै तयार गरि सकिएका नक्साहरु लागु गर्ने सहमति दुईदेश बिच हुन सकेको छैन, भारतिय पक्ष २ ओटा बिवादित क्षेत्रबाहेक लागु गरौ भन्ने पक्षमा छ भने नेपालपक्ष सबै संगै टुंग्याउनु पर्ने अडानमा छ । जसका कारण यो लागु हुन सकेको छैन तर भारतियपक्ष भने उक्त प्रस्ताबित नक्सालाई नै मान्नु पर्ने भन्दै सिमामा आतंकित गर्दै आएको छ ।
४) खुल्ला सिमा ः सबैभन्दा बढी समस्या खुल्ला सिमाले खेप्नु परेको छ । बिशाल र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुदै गएको मुलुक भारतका अनुदानवाट उत्पादन गर्ने किसानसंग सबै ब्यक्तिगत लगानीमा उत्पादन गर्ने सिमा क्षेत्रका किसानले प्रतिस्प्रधा गर्नु परिरहेको छ । चाहे तरकारी खेति होस या माछा, कुखुरा लगायतका उत्पादन होस । आफ्नो थोरै लगानी भएकाले पारीका किसानहरुले नेपाली किसानको लगानी भन्दा पनि कम मुल्यमा बिक्री गर्ने भएका कारण चोरी निकासी हुने र नेपाली उत्पादनले बजार नै नपाउने मुख्य समस्या सिमा क्षेत्रका किसानले झेल्दै आईरहेका छन् । यस बाहेक नेपाली ब्यापारीहरुले राज्यलाई कर तिरेर ल्याएको माल समान महंगो हुने अनि उही सामान भारतवाट चोरी निकासी भइ बजारमा सस्तोमा पुग्ने हुँदा कर तिरेको महंगो सामान बिक्री नभई लगानी डुब्ने समस्या ब्यापारीक क्षेत्रले झेल्दै आएको छ । जसका कारण दैनिक उपभोगका लागि सस्तो सामान खरिदका लागि भारतिय सिमावर्ति बजार जाने कुराले स्थानिय ब्यापारीहरु पिडीत हुँदै गएकाछन । अर्काेतिर गुणस्तरहिन सामान उपभोग, अत्याधिक बिसादियुक्त तरकारी लगायत ग्रोसरिजका सामानहरुको बिना परिक्षण उपभोग गर्ने कुराले नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा गम्भिर असरपारी रहेको छ ।
सिमा क्षेत्रका जनतालाई जग्गाधनी पुर्जा दिई एकिकृत सम्पत्ति कर लिने र त्यहि अचल सम्पत्ति बैंकहरुले धितोमा नराख्ने, रिऋ दिन आनाकानी गर्ने कुराले पनि सिमा क्षेत्रका जनतालाई दोस्रो दर्जाको नगरिक महशुस गराउने र हिनताबोध गराउनेकार्य राज्यवाटै भइरहेको छ ।
खुल्ला सिमाका कारण मानव तस्करी, बालबालिका बेचबिखन तथा निकासी लगायतका अपराधिक गतिबिधि हुने समस्या कारण कानुनी शासन माथिको चुनौती अत्याधिक छ ।
सिमा क्षेत्रवाट लागुऔसध अत्याधिक भित्रिरहेकाले सुरक्षा चुनौति थपिइरहेको छ ।
अर्काेतिर बेला बखतहुने चारी डकैति, सिमामा हुने भारतिय सुरक्षाकर्मीहरुको दुब्यवहार लगायतका समस्या अनपेक्षित रुपमा आइ लाग्ने गरेकै छन् ।
सुशासन र बित्तिय क्षेत्रमा यसको असर :
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने कुरा नै सुशासन हो भने सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । बित्तिय सुशासन यो पद्धतिको मुख्य कडी हो ।
नागरिकको ज्यु ज्यानको रक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा र निर्वाध रुपमा कानुनी ब्यवस्थाको उपभोगको प्रत्याभुति बिना सुशासनको अनुभुति हुन सक्दैन । सिमा क्षेत्रका जनता यिकुरा वाट मुक्त छैनन् । यस वाहेक खुल्ला सिमाका कारण बित्तिय क्षेत्रलाई ठुलो असर पारी रहेको छ । चाहे राजश्व संकलनको बिषय होस या सिमा क्षेत्रका जनताको स्थानिय उत्पादनको बजारीकरण होस । राजश्व चुहावट र कर छलिका कारण सिंगो अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुनगई बिकास प्रणली नै भावित भैरहेको छ । खुल्ला सिमावाट बिदेशी मुद्राको अपचलन एवं कालोधन परिचालित भई रहने चुनौति बिद्यमान रहेको छ ।
यसका अलावा सरकारी निकायहरुमा बित्तिय सुशासनका क्षेत्रमा पनि खुल्ला सिमानाका कारण बिशाल भारतमा बिषय नै नबन्ने अनियतिताका स्थानिय प्रबिृतिहरुको पनि अनुसरण हुदै आएको छ । “कुत्ता भुक्ता रहता है हात्ति चल्ता रहता है” भन्ने भारतिय भनाई लागु हुने गरेको छ । जति कराए पनि नसुने झै गर्ने र बित्तिय अनुशासनको उलंघन हुदै भ्रष्टाचार भै रहेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन, यसमा हामी सबै सजक र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । सिमा समस्या पुर्ण रुपमा समाधान गरि खुल्ला सिमालाई नियमन गर्न सके बित्तिय अनुशासनलाई पालना गराउन सहज हुने देखिन्छ ।
समाधानका उपायहरु :
सिमा सम्वन्धी आफ्नो अडान तथ्यगत रुपमा कायम राख्ने र जनतालाई सहि सुचना प्रवाह गर्ने ।
स्टिप नक्साको छानबिन गरि कमजोरी भएको स्थानमा सच्याउने ।
भारत बंगलादेशको सिमा समस्या समाधानको मोडालिटीमा जाने ।
(पुर्बि पाकिस्तान १९७१ मा राज्य बनेको स्वतन्त्र बंगलादेश र भारतको ४ हजार किलोमिटरको सिमाना छ । भारत र बंगलादेश बिच ठुलो सिमा समस्या भारतवाट छुट्टीएकै बेलादेखि रहदै आएको थियो । १९७५ मा तत्कालिन प्रमहरु शेख मुजिबुर रहमान र इन्दिरा गान्धीका बिच सिमा सम्झौता भयो तर लगत्तै बंगलादेश प्रम शेख मुजिबुर रहमानको हत्या भएपछि भारतले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्यो, बंगलादेश आफ्नो अडानमा रहिरहदा ४३ बर्ष पछि २०१५ मा उनै शेख मुजिबुर की छोरी सेख हसिना संग सम्झौता गर्न भारत तयार भयो र अन्ततःगाँउ का गाँउ छोड्ने र लिने गरि सम्झौता भइ सिमा समस्या सधैकालागि समाधान भएको थियो)
सिमामा तारबार लगाउने वा सुरक्षामा कडाई गरि सेवा प्रवाह गर्ने ।
सिमा क्षेत्रका जनताको लागि रोजगार, उत्पादन र सुरक्षाको बिषेश योजना बनाई लागु गर्ने ।
भन्सार गरि आएको सामानमा सरकारी स्तरिय ट्याग लगाउने ब्यवस्था गरि चोरी निकासीवाट बजारमा आएको सामान पहिचान गर्ने ब्यवस्था गरि कावाही गर्ने ।
भन्सारमा उच्च प्रबिधिको जडान गरि समान चेकजाँचको ब्यवस्था गर्ने
तिनै तहका सरकारको दायित्व :
केन्द सरकार :
– सिमा क्षेत्रहेर्ने छुट्टै निकायको गठन आवस्यक रहेको छ । सिमा सम्वन्धि ऐतिहासिक दस्ताबेज, प्रमाणहरुको ब्यवस्थापन र सबै समस्याको निराकरणको पहल गर्ने एउटा निकाय छैन, नक्साको कुरा आए भुमि ब्यवस्था मन्त्रलय देखाउने, सुरक्षा र अनुगमनको कुरा आए गृह देखाउने ति मन्त्रालयहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय देखाउने परराष्ट्रले माथि उल्लेखित मन्त्रालय देखाउने गरेको छ । तसर्थ सिमा क्षेत्रका साना देखि ठुला समस्या समाधानको ब्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकायको गठन आवश्यक छ ।
– हतारमा गतल सम्झौता नगरि तथ्यगत अडानमा रहि सहि समाधानको निरन्तर प्रयास गर्ने ।
– यस बाहेक निति निर्माणको तहमा नै सिमा क्षेत्रका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक क्षेत्रका समस्या समाधानको छुट्टै ठोस योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
– सिमा क्षेत्रका जनताकोलागि राज्यद्धारा सहुलियत पसलको ब्यवस्था गरि सस्तोका लागि भारततिर गएर गुणस्तरहिन सामान प्रयोगको अवस्था अन्त गर्ने ।
– सुशासन र बित्तिय सुशासनमा प्रतिवद्ध रहने ।
प्रदेश सरकार :
– आफ्नो क्षेत्रको सिमा समस्याको ब्यवस्थित रेकर्ड राखि समाधानको सहि उपाय सहित सस्थागत रुपमा केन्द्र सरकार संग लबिङ गर्ने ।
– सिमा क्षेत्रमा माथि उल्लेखित बित्तिय क्षेत्रका समस्या समाधानको नितिगत योजना अनुसार लगानी गर्ने
– उत्पादन र रोजगारीमा सिमा क्षेत्रलाई प्राथकिता दिई बजेट बिनियोजन गर्ने ।
– सिमा सम्वन्धि सहि सुचना आफ्ना नागरिमा प्रवाहगर्ने ।
– सुशासन र बित्तिय सुशासनमा प्रतिवद्ध रहने र कडा अनुगमनको ब्यवस्था गर्ने ।
स्थानिय सरकार :
– आफ्नो क्षेत्रको सिमा समस्याको ब्यवस्थित रेकर्ड राखि समाधानको सहि उपाय सहित सस्थागत रुपमा माथिल्लो निकायमा पहल गर्र्नेे ।
– सिमा क्षेत्रका जनताको आर्थिक र उत्पादनको क्षेत्रका भएका समस्या समाधानको उपाय पहिचान गरि साझेदारितामा लगानीको योजना तयार गर्ने र उत्पादन र रोजगारीमा सिमा क्षेत्रलाई प्राथकिता दिई बजेट बिनियोजन गर्ने ।
– सिमामा भैरहेको समस्याको सहि सुचना आफ्ना नागरिकहरुमा प्रवाह गरि जनताको मनोबल उच्च राखि सिमा रक्षाका सवालमा एकता र समर्पणको भावना कायम राख्ने ।
– सुशासन र बित्तिय सुशासनमा प्रतिवद्ध रहने ।
हामी सबै सचेतता पुर्वक लागि आप्mनो तहवाट दयित्व निर्वाहगर्ने हो भने माथि उल्लेखित कुराहरुका आधारमा हामि हाम्रो सिमा क्षेत्रमा रहेको समस्याको न्युनिकरण गर्दै बिस्तारै समाधानमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । यसमा यहाँहरुको महत्वपूर्ण सुझाव र थप छलफलवाट आउने निष्कर्ष अनुसार अगाडी बढ्न हामी सबैलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा सहित यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
(लेखक एमाले कञ्चनपुरका सचिव तथा सीमा सरोकार समूहका संयोजक हुन् )
