–रनि विवश
नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको बुधबार १९ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मा तत्कालिन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट देशका सबै नागरिकको समान हैसियत भएकाले जातपात, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रका आधारमा विभेद तथा छुवाछुत गर्न सामाजिक अपराध र अन्याय भएको ठहर गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको थियो । घोषणाको ५ वर्ष अर्थात २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन लागू गरी घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास थालिएको हो । यस हिसाबले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कानुनी रुपमा अपराध मानिएको लगभग १४ वर्ष पुगेको छ । त्यस अघि घोषणा गरिएको दिनलाई गणना गर्ने हो भने त १९ वर्ष पुगि सकेको छ ।
यो ऐनको प्रस्तावनामा प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिका े समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, वहिष्कार, प्रतिवन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण राखी समतामुलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानकुल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ं धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा यो ऐन बनाएको छ ।
ऐनमा प्रष्ट रुपमा जातीय जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य व्यवहारलाई किटान गरिएको छ । पीडकलाई दण्ड, जरिवना, सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने पीडिलाई क्षतिपूर्तिसम्म दिने व्यवस्था ऐनमा छ । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा नियमावली समेत बनि सकेको अवस्था छ ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, ऐन निमावली निर्माण भएपछि समाजमा वर्षौदेखि पछाडि पारिएका, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै हिसाबले कमजोर दलित समुदायको देशका अन्य नगरिकझै समान हैसियत हुनु पर्ने हो । झन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि ती कमजोर, निमुखा, पहुँच विहिन तर शिल्पी समुदायहरु समाजमा सम्मानित रुपमा बाँच्नु पाउनु पर्ने हो, उनीहरुको पनि स्रोत साधन, अवसर सबैतिर समान पहुँच हुनु पर्ने हो, दोस्रो नागरिक भएर जिउनु नपर्ने हो, अनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अत्यन्त घृणित अपमान सहेर बाच्नु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनु पर्ने हो । यो आश २०६३ को घोषणापछि बढेर आयो, गणतन्त्र घोषणापछि आश झन बढ्यो । देशको सम्मानित नागरिक भएर जिउने कुरा त्यस समुदायका लागि सबैभन्दा गर्वको विषय थियो । त्यहीं भएर २०६३ पनि दलित समुदायले बर्सेनी छुवाछुत मुक्त घोषणाको दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलनका दिवसका रुपमा मनाउने गरेका छन् । यी दिवस उत्साह पूर्वक मनाउनको सट्टा उनीहरु अझै पनि विभेद र छुवाछुतको मार खेपि रहेको गुनासो गर्ने ठाउँका रुपमा मनाउन बाध्य छन् । एमाले कञ्चनपुरको पार्टी कार्यालय र त्यसपछि मदनचोकमा गरिएको दिप प्रज्वलनमा समुदायका अगुवाहरुले त्यहीं गुनासो फेरि दोहोरियो । घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन भएन । सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्न पर्छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत समाजमा कलङ्कको रुपमा रहेको र यसलाई समाप्त गर्न बनेका ऐन कानुन, संविधान कार्यान्वयन हुनु पर्ने र सबैले आ –आफ्नो ठाउँबाट विभेद अन्त्य गर्न हातेमालो गर्नु पर्ने जोड अगुवाहरुको थियो । कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा अझैसम्म यो अमानवीय व्यवहार हँुदै आएको अगुवाहरुको भनाई थियो । त्यसका लागि दलित समुदाय उत्थान र विकास का लागि सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक रुपान्तरण हुनु पर्नेमा जोड उनीहरुले दिए ।
एक छिन समाजतिर हेरौ, केही महिना अघि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कानुन संकाय पर्ने दैलेखकी तुलसी विश्वकर्माले आफूले दलित नभएको कारण महेन्द्रनगरमा डेरा नपाएको पीडा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरिन् । विश्वविद्यालय आशपासका सबै क्षेत्र चाहार्दा पनि कोठा नपाएर हैरान भएपछि उनी पीडा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको थियो । त्यसपछि उनको पीडा मिडियामा आयो । दलित समुदायका अगुवाले विश्वकर्मालाई बोलाएर छलफल गरे, उनलाई न्याय दिलाउन प्रशासन कार्यालय लगे । केही दिन विश्वकर्मालाई भेटेर सहानुभूति दिनको लर्को लाग्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दलित समुदायका अगुवाले ज्ञापन बुझाए । विश्वकर्मा आफैंले पनि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण सापकोटालाई उनको कार्यकक्षमा आफ्नो पीडा बेलि विस्तार सुनाइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले तुलसीलाई डेरा नदिने घरधनीको नाममा जाहेरी लिएर आए आफूले कारवाही गर्ने बताएका थिए । तुलसीले जाहेरी दिएनन् । त्यसपछि उनको विषय विस्तार चर्चा बाहिर हुँदै गयो । तुलसी त्यति बेला प्रशासनमा भनेका थिइन्, ‘कोठा छ भनेर सोध्छु, छ भन्छन्, अनि कोठा हेर्छु, सबै कुरा हुन्छ, अन्तिममा नाम सोधेपछि घरबेटीले कुरा फेरि हाल्छन्, त्यहाँका कुनै घर यस्ता छैनन्, जहाँ हामीहरु कोठा खोज्न नपुगेको छ । कतिपयले त तपाईलाई कोठा दिए देउता समेत रिसाउने कुरा गर्छन् । मलाई यति समस्या परि सके कि मानसिक रुपमा डिप्रेसनमा जाने जस्तो भई सके ।
तुलसस्को यो पीडाले पश्चिम तराईको ठूलो सहर विभेद र छुवाछुत जस्तो कलंकलाई बोकेर अघि बढेको प्रष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाथि गरिएको विभेदले अन्यले भोग्ने विभेद र छुवाछुतको पीडा बुझाउन काफी हुन्छ । यो पीडा कर्णाली प्रदेश घर भएकी तुलसीले मात्रै होइन वर्षौदेखि अपमानित जीवन बिताँदै आएका दलित समुदायले भोग्दै आएको तितो सत्य हो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानवीय संस्कारसित जोडिएको छ । सामाजिक संस्कार एकथरी मानवलाई विभेद हुने गरी निर्माण गरिएको छ । ती संस्कार अझै पनि मानवीय मानसपटलबाट हट्न सकेको छैन । दलित समुदायलाई अझै पनि कतिथ तल्लो जात भनेर हेप्ने गरिएको छ । मानौ कतिपयले उनीहरुलाई हेप्न, मानमर्दन गर्न र अपमानित गर्न आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारका रुपमा बुझेका छन् । सोच र संस्कार नै अरुलाई हेपेर आफू राम्रो हुने भएपछि संसदका घोषणा, ऐन कानुन निर्माण भएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि मान्छेको सोच र संस्कार फेरिनु आवश्यक छ । सबै मान्छे बराबर हुन, रगत सबैको रातो हो, एक अर्कालाई विभेद गर्न हुँदैन भन्ने सोच जबसम्म मान्छेमा आउँदैन तबसम्म विभेदकारी संस्कारलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न मुस्किल छ । ऐन कानुनको डण्डाले डर त उब्जाउँछ, त्यसले प्रत्यक्ष देखिने विभेद कम होला तर पनि भित्रभित्रै त्यो विभेद रहि रहन्छ । राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने विवेक प्रयोग गरी अघि बढ्न सक्ने दिशामा समाज गयो भने यस्ता संस्कार र प्रथा हटेर जान्छन् । त्यसका लागि स्वयम् दलित समुदायले आफ्नो हक अधिकारका लागि एकतावद्ध भएर समाजमा अघि देखिनु पर्छ । सामाजिक जागरणको अभियानलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई समान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको कलंकको टीकालाई छिटो भन्दा छिटो अन्त्य नगरी सुख छैन ।
१९ औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको सबैमा शुभकामना
