महेन्द्रनगर । औषधि ऐनको केही संशोधित मस्यौदाका केही बुँदामा खारेजीको माग गर्दै औषधि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । औषधि व्यवसायीले आइतबार एक घण्टा व्यवसाय बन्द गरी महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरु सबै हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका छन् ।
ऐनको मस्यौदा साउन १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीहरुले नविकरण सम्बन्धि बुँदा खारेजीका लागि दवाब दिन थालेका हुन् । चार महिनासम्म माग अनुसार खारेजीका लागि वेवास्ता भएपछि व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलननमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्रदेब लेखकले औषधि व्यववासायी लगायत सरोकारवालासित छलफल गरी संशोधन मस्यौदामा राखिएका आपत्तिजनक बुँदा खारेजीका लागि आन्दोलन थालिएको बताए ।
‘सरोकारवालासित छलफल नगरी तयार गरिएको ऐन संशोधनको मस्यौदामा हाम्रा लागि केही आपत्तिजनक बुँदा राखिएका छन्, ती बुँदा खारेजीका लागि साउन १ गतेदेखि सरकारलाई दबाव दिँदै आयौ, त्यसको सुनुवाई भएन’ अध्यक्ष लेखकले भने,‘अहिले आन्दोलनमा आउन बाध्य भयौ, अब माग पूरा नभएसम्म जारी रहन्छ ।’
ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा समावेश औषधि पसल नविकरण र खारेजीको बुँदा खारेज गर्न पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
औषधि ऐनको दफा ११ को उप दफा ३ र ५ मा व्यवसाय नविकरणका लागि ३५ दिनसम्म निःशुल्क, त्यसपछि ५० प्रतिशत जरिवना तिरी नविकरण गर्न सकिने र ९० दिनमा पुनः दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले ऐनको संशोधित मस्यौदामा म्याद सकिएपछि नविकरण शत प्रतिशत जरिवाना तिरी नविकरण र त्यसपछि खारेज गरिने बुँदा समावेश गरिएको छ ।
व्यवसायीले संशोधित मस्यौदाको नविकरण र खारेजीमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।
औषधि व्यवसायी संघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष लेखकले संशोधित मस्यौदामा तयार नविकरण सम्बन्धि व्यवस्थाले व्यवसाय धरायाशी हुने र नयाँ व्यवसायी आउन रोक्न खतरा भएको बताए ।
‘यो अनुसार नविकरण गर्न सकिने अवस्था नै हुँदैन, त्यसका धेरै कारण छन्’ उनले भने,‘यो बुँदा खारेज नभए व्यवसाय खतरामा पर्छ, व्यवसायी पलायन हुन्छन्, नयाँ मान्छे व्यवसायमा नै आउँदैन ।’
संघका अध्यक्ष लेखकले व्यवसाय नविकरणका लागि भौगोलिक रुपमा टाढा जानु पर्ने भएकाले यातायातका कारणले पनि धेरैले नविकरण गर्न नसक्ने अवस्था भएको बताए ।
सुुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले लुम्बिनीको प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा गएर नविकरण गराउँदै आएका छन् । ‘हामी सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश गएर नविकरण गराउँदा यातायातको समस्या त हुन्छै नै’ उनले भने ।
यातायात बाहेक नविकरणका लागि चाहिने आवश्यक कागजात करचुक्ता, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, व्यवसायीको बैंक ऋण लगायतका अन्य समस्याले पनि नविकरण सम्बन्धि संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न बाहेक अन्य विकल्प नभएको अध्यक्ष लेखकले बताए ।
औषधि व्यवसायी संघ सहित नेपाल आयुर्वेद संघ र पशुपन्छी व्यवसायी संघ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आइतबार सबै संघका व्यवसायीहरु विहान ११ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना बसेका हुन् ।
तीन ओटै संघको केन्द्रीय आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले माग पूरा नगरे त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने संघका प्रदेश अध्यक्ष लेखकले बताए ।
