राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र २०८२ः थिति बसाल्ने संकल्प

डम्मर सिह साउँद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी द्वारा सार्वजनिक गरिएको “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र २०८२ः थिति बसाल्ने संकल्प” लाई सामान्य चुनावी प्रतिबद्धताको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन; यो राज्य सञ्चालनको सोच, संरचना र संस्कार नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको व्यापक नीतिगत मार्गचित्र हो । दस्ताबेजले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पुनस्र्थापना गर्न स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ । दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त संस्थागत संरचना, योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली, डिजिटल सेवा प्रवाह, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचनागत उपायहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि सारेर यसले शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक रूपान्तरणलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतासँग जोड्दै वितरणमुखी राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन समृद्धितर्फ उन्मुख सोच प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो वाचा पत्रले सामाजिक न्याय, संघीय सुदृढीकरण र डिजिटल आधुनिकीकरणलाई परस्पर सम्बन्धित आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी दशकका लागि स्पष्ट दिशा निर्धारण गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा संरचनागत सुधारमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय संरचनालाई प्रभावकारी र खर्च–उत्तरदायी बनाउने, स्थानीय तहलाई सशक्त गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धताले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएका १०० नीतिगत आधारहरू केवल घोषणामा सीमित नभई शासन संस्कार परिवर्तन गर्ने दीर्घकालीन रूपरेखा जस्तै देखिन्छन्, जसले संस्थागत स्थायित्व र दिगो विकासतर्फ देशलाई अघि बढाउने सम्भावना संकेत गर्छ ।

सुशासनः थिति बसाल्ने आधार

“थिति बसाल्ने” भन्ने अवधारणा यस घोषणापत्रको केन्द्रीय दर्शनका रूपमा उभिएको छ । यसको मूल आशय राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट नियम, समान मापदण्ड र संस्थागत स्थायित्व कायम गर्नु हो । लामो समयदेखि प्रशासनमा देखिएको दलीय प्रभाव, अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्दै संस्थागत निष्पक्षता स्थापित गर्ने लक्ष्य यसमा प्रस्ट देखिन्छ । प्रशासनिक संरचनामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक पदपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने तथा डिजिटल निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्तावहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट संकेत दिन्छ। यसले केवल कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्ने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियालाई परिणाममुखी र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने आधार तयार गर्छ ।

विशेषगरी संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता सुशासनको आधारभूत पक्ष हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै उनीहरूको अनुसन्धान क्षमता, स्रोत र अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने सोच राज्यको नैतिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको छ । २०४६ सालपछिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रस्तावले जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसैसँगै डिजिटल शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै “पेपरलेस प्रशासन”, अनिवार्य डिजिटल हस्ताक्षर, र एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल स्थापना गर्ने योजनाले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्ने र भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नागरिकले घरमै बसेर सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने संरचना विकास गर्नु राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई आधुनिक, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने दीर्घकालीन कदमका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक रूपान्तरणः उत्पादकत्व र निर्यातमा केन्द्रित

यस घोषणापत्रले आर्थिक विकासलाई केवल बजेट वितरण र अनुदानमुखी दृष्टिकोणमा सीमित नराखी उत्पादन, नवप्रवर्तन र निर्यात क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन रूपान्तरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादकत्व वृद्धि नै समृद्धिको आधार हो भन्ने स्पष्ट मान्यताका साथ उद्योग, कृषि, सेवा र प्रविधि क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादन विस्तार, मूल्य शृंखला विकास, निर्यात प्रोत्साहन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई समन्वित रूपमा अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य देखिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणलाई एक साथ सम्बोधन गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई “ऊर्जा दशक” का रूपमा अघि सार्दै ३०,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्नु आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले घरेलु उद्योग विस्तार, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन, आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना खोल्छ । ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन र दीर्घकालीन राजस्व स्रोत विस्तार गर्ने सोचले आर्थिक स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकमा ३० अर्ब डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने लक्ष्यले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फको स्पष्ट संकेत दिन्छ । स्टार्टअप प्रवद्र्धन, कर सहुलियत, भेन्चर क्यापिटल पहुँच, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सीप विकास कार्यक्रममार्फत युवाहरूलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा संलग्न गराउने दृष्टि देखिन्छ ।  यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा लगानीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी सुरक्षा, डलर खाता सहजता र पारदर्शी लगानी प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धताले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी खर्चभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

कृषिः आत्मनिर्भरता र मूल्य शृंखला विकास

यस घोषणापत्रले कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको क्षेत्रका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन र खाद्य आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको छ, जसका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला सुदृढ गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ पूर्वाधार, आधुनिक भण्डारण प्रणाली र प्रशोधन उद्योगको समन्वित विकासमार्फत कृषि उत्पादनलाई स्थिर बजारसँग जोड्ने सोच देखिन्छ। यसले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, फसल पछिको क्षति न्यूनीकरण, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात सम्भावना विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जग्गा चक्लाबन्दी र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारी संरचनालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै पुनर्संरचना गर्ने, र कृषि बीमा प्रणालीलाई व्यापक बनाउने योजनाले किसानको जोखिम घटाउने लक्ष्य राखेको छ । एग्रिटेक प्रवद्र्धन, डिजिटल बजार सूचना प्रणाली, र प्रत्यक्ष किसान–बजार सम्पर्क विस्तारले कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार स्थापित गर्ने प्रयास देखिन्छ । यसका साथै, युवा कृषक उद्यमशीलता कार्यक्रम, कृषि ऋणमा सहुलियत र ग्रामीण प्रशोधन उद्योग स्थापनाले कृषिलाई सम्मानित र लाभदायी पेशाका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । समग्रमा, उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थिरता, बजार पहुँच र प्रविधि समावेशीकरणमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट रणनीति यसमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

पर्यटनः  इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण

यस घोषणापत्रले पर्यटनलाई केवल पर्यटकको संख्या बढाउने अभियानका रूपमा नभई समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको इकोसिस्टमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पर्यटन विकासलाई पूर्वाधार, सेवा, सीप, स्थानीय उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै बहुआयामिक मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । साहसिक खेलकुद, पर्वतारोहण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई एकीकृत गर्दै क्षेत्रगत विविधीकरणमा जोड दिइएको छ, जसले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने र खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ। स्थानीय समुदायको सहभागिता, होमस्टे प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र वातावरणमैत्री पर्यटन अभ्यासमार्फत दिगो पर्यटनको आधार निर्माण गर्ने दृष्टि स्पष्ट देखिन्छ ।

एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली स्थापना गर्दै भिसा प्रक्रिया, अनुमति, बुकिङ, सूचना र सेवा पहुँचलाई एकीकृत गर्ने योजना प्रशासनिक जटिलता घटाउनेतर्फ केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ, लक्षित बजार प्रवद्र्धन, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने रणनीतिले नेपालको पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विमानस्थल, सडक, सुरक्षा, सरसफाइ र आपतकालीन उद्धार प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस प्रकारको समन्वित दृष्टिकोणले स्थानीय रोजगारी सिर्जना, साना उद्यम प्रवद्र्धन र विदेशी मुद्रा आर्जन दुवैमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ ।

शिक्षाः दलीय हस्तक्षेपमुक्त ज्ञान प्रणाली

यस घोषणापत्रले शिक्षालाई राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यस क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू दलीय प्रभावको अखडा बन्ने अवस्थाले शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान संस्कार र संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर असर परेको ठहर गर्दै शैक्षिक स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । दल निकटका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी वा अन्य पेशागत सङ्गठनहरूको राजनीतिक संरक्षण र प्रभाव रहिरहेसम्म वास्तविक सुधार सम्भव नहुने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई पेशागत नैतिकता, निष्पक्षता र इमान्दारितामा आधारित बनाउँदै प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भूमिकामा समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको छ । विवेक, सचेतना र पेशागत उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै ज्ञान उत्पादन र प्रसारको वातावरण निर्माण गर्नु नै शैक्षिक रूपान्तरणको मूल आधार भएको तर्क गरिएको छ ।

यसका साथै, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना विद्यालय स्थापना, शिक्षकहरूको निरन्तर व्यावसायिक विकास प्रणाली, र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तारमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै अनुसन्धान अनुदान, नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना, र उद्योग–शिक्षा सहकार्य प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धताले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य स्पष्ट पार्छ । बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन, उद्यमशीलता शिक्षा प्रवद्र्धन, र प्रविधिमैत्री शिक्षण–अध्ययन प्रणालीले शिक्षित युवालाई रोजगारी र आत्मनिर्भर अवसरतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, अनुसन्धानमा केन्द्रित र उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संरचनामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्वास्थ्यः पहुँच र गुणस्तर

यस घोषणापत्रले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई मानव पूँजी विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सार्वभौमिक पहुँच र गुणस्तरीय सेवामा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासँगै सेवा प्रवाहमा समानता, दक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट विशेषज्ञ उपचारसम्म चरणबद्ध र सुदृढ संरचना विकास गर्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच समन्वित सेवा प्रणाली विकास गर्ने सोचले उपचार पहुँचलाई व्यापक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै परामर्श सेवा, सचेतना कार्यक्रम र विशेषज्ञ जनशक्ति विस्तार गर्ने योजना समावेशी स्वास्थ्य दृष्टिकोणको संकेत हो । दीर्घरोग व्यवस्थापन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुदृढीकरण, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास, र प्रदेशस्तरीय विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरूले उपचारको गुणस्तर र पहुँच दुवै सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापनको पारदर्शिता, र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउने स्पष्ट दिशा प्रस्तुत गरिएको छ। समग्रमा, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनालाई एकीकृत गर्दै समावेशी, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यसमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

पूर्वाधार र वातावरण

यस घोषणापत्रले पूर्वाधार विकासलाई केवल निर्माणको विस्तारका रूपमा नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र आर्थिक एकीकरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ५० वर्षे रेलमार्ग गुरुयोजना निर्माण गर्दै चरणबद्ध रूपमा विद्युतीय रेलमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्यले आन्तरिक आवागमन सहज बनाउने, ढुवानी लागत घटाउने र क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टि देखाउँछ । सडक सञ्जालको गुणस्तर सुधार, स्मार्ट मर्मत प्रणाली, डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यक्रमहरूले सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सेवामुखी संरचना विकास गर्दै नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ ।

साथै, विकास प्रक्रियासँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रविधि–आधारित निगरानी प्रणाली, नदी तथा जलस्रोत संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन मार्फत प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन संरक्षणमा जोड दिइएको छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमले वातावरण संरक्षण र ऊर्जा उत्पादन दुवैलाई समन्वित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहरीकरणको विस्तारसँगै हरित क्षेत्र संरक्षण, स्वच्छ हावा अभियान र दिगो शहरी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले विकास र प्रकृतिबीच सन्तुलन कायम राख्ने सोच प्रस्ट पार्छ । समग्रमा, पूर्वाधार विस्तार र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने दृष्टिकोणका रूपमा देखिन्छ ।

संघीय सुदृढीकरण र संस्थागत पुनर्संरचना

यस घोषणापत्रले संघीय संरचनालाई केवल राजनीतिक पुनर्संयोजनका रूपमा नभई सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने प्रशासनिक प्रणालीका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ । कार्यक्षमतामा आधारित संरचना विकास गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। दोहोरो संरचना र अनावश्यक तहगत दोहोरापन हटाउँदै स्रोत, जनशक्ति र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । यसले प्रशासनिक जटिलता घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बजेट विनियोजनलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्ने सोच उल्लेखनीय छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसहित स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार दिँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संघीयताको मूल उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु भएकाले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर प्रत्यक्ष सेवा सुधारमा स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ। समन्वय, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने दृष्टिकोण यस नीतिमा स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

समग्र मूल्याङ्कन

यस वाचा पत्रले नेपालको राज्य सञ्चालन, प्रशासनिक संस्कृति, र आर्थिक–सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र दलीय हस्तक्षेपमुक्त संस्थागत संरचना स्थापनामा केन्द्रित यस नीति दस्तावेजले केवल चुनावी प्रतिबद्धता नभई राज्य व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रूपरेखा प्रकट गरेको देखिन्छ। प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा प्रवाह, र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उपायहरूले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई आधुनिक र विश्वासयोग्य बनाउने आधार तयार पार्नेछन्। साथै, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित दृष्टिकोणले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय, संघीय सुदृढीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा संरचनागत सुधारमार्फत दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता यस वाचा पत्रको विशेषता हो । उत्पादनमुखी कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र पर्यटन इकोसिस्टममा आधारित योजनाले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई एकीकृत दृष्टिकोणमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई सशक्त, पारदर्शी र दिगो बनाउने साथै संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी र खर्च–उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन रूपरेखा प्रस्ताव गरेको छ । समग्रमा, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र २०८२ः थिति बसाल्ने संकल्प” नेपालका लागि दीर्घकालीन विकास, संस्थागत स्थायित्व, र आधुनिक शासन संस्कृति स्थापना गर्ने रणनीतिक मार्गचित्रको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

( लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)