— जगदीश अवस्थी
सदस्य संरक्षण र सहकारी संस्थाको वित्तीय दिगोपनबीच सन्तुलन खोज्ने बहस सहकारी संस्था केवल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था होइन, यो आफ्नै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सामूहिक आवश्यकताका लागि सदस्यहरूकै स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने संस्था हो । त्यसैले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा अन्य लागतको विषयलाई केवल आम्दानी र खर्चको सामान्य हिसाबबाट मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सदस्य हित, संस्थागत दिगोपन, पारदर्शिता, सुशासन र सहकारीको मूल मूल्य–मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ । यही सन्दर्भमा अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन पाउने कि नपाउने? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा कुनै एक पक्षलाई मात्र सही ठहर्याउनु भन्दा कानुनी व्यवस्था, नियामकीय उद्देश्य, सहकारीको वास्तविक लागत, सदस्यको हित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ । कानुनले सेवा शुल्कको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(३) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— “सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ ।” यस व्यवस्थाको दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो, ऐनले ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्कको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । दोस्रो, यो व्यवस्था निरपेक्ष अधिकार भने होइन । ऐनमै “रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक” भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले नियामकले निश्चित अवस्थामा शुल्कलाई नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसकारण अहिलेको बहसलाई “ऐनले शुल्क लिन दिएको छ, त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा शुल्क लिन पाइन्छ” भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु कानुनी रूपमा कमजोर हुन सक्छ । वास्तविक बहस त्यसभन्दा गहिरो छ ।
ऐनले सेवा शुल्कको अवधारणालाई मान्यता दिएको अवस्थामा, सदस्य संरक्षणका लागि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त नियामकीय उपाय हो कि त्यसलाई सीमित, पारदर्शी र सदस्य–मैत्री बनाउनु बढी व्यवहारिक हुन्छ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण हो । सदस्य संरक्षण आवश्यक छ, तर पूर्ण निषेध नै एकमात्र उपाय हो? सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यलाई विभिन्न नाममा अनावश्यक आर्थिक भार पारिनु हुँदैन । सेवा शुल्कको नाममा अत्यधिक रकम असुल्ने, ऋण स्वीकृत भएपछि नयाँ–नयाँ शीर्षकमा शुल्क थप्ने, एउटै सेवाका लागि दोहोरो शुल्क लिने वा सदस्यलाई शुल्कको वास्तविक जानकारी नदिने अभ्यास नियन्त्रण हुनैपर्छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन। तर अनुचित शुल्क नियन्त्रण गर्नु र सबै प्रकारका सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु एउटै कुरा होइन । ऋण प्रदान गर्ने क्रममा सहकारी संस्थाले विभिन्न काम गर्नुपर्छ । सदस्यको आवेदन लिनेदेखि कागजात परीक्षण, ऋण क्षमता विश्लेषण, धितोसम्बन्धी प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, ऋण खाता सञ्चालन, अनुगमन, प्रणालीगत व्यवस्थापन लगायतका काममा संस्थाको समय, जनशक्ति, प्रविधि र स्रोत खर्च हुन्छ । त्यसैले प्रश्न केवल— “सेवा शुल्क लिन दिने कि नदिने ?” भन्ने होइन। प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ— “सदस्यलाई अनुचित भार नपर्ने गरी ऋण सेवासँग सम्बन्धित वास्तविक लागत व्यवस्थापन गर्ने न्यायोचित प्रणाली के हुन सक्छ? ” सेवा शुल्क र लुकेको शुल्क एउटै होइन ऋणमा सेवा शुल्कको बहस गर्दा एउटा महत्वपूर्ण अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। अनियन्त्रित तथा लुकेको शुल्क र पूर्वनिर्धारित, पारदर्शी तथा सीमित सेवा शुल्क एउटै होइन । यदि कुनै सहकारीले ऋण दिनुअघि नै सदस्यलाई ऋणको ब्याजदर, सेवा शुल्क, सम्भावित अन्य वास्तविक खर्च र कुल दायित्वबारे स्पष्ट जानकारी दिन्छ भने सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर ऋण स्वीकृत भएपछि— प्रशासनिक शुल्क, फाइल शुल्क, फाराम शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, स्वीकृति शुल्क, नवीकरण शुल्क जस्ता विभिन्न नाममा रकम थप्दै जाने हो भने त्यो सदस्य संरक्षणको दृष्टिले समस्या हो । त्यसैले नियमनको उद्देश्य “शुल्कको अस्तित्व हटाउने” भन्दा “लुकेको, दोहोरो र अनुचित शुल्क हटाउने” हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तले के देखाउँछ? अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनको प्रमुख संस्था International Cooperative Alliance (ICA) ले सहकारीलाई सदस्यहरूको साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्न संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा सञ्चालित संस्था मानेको छ ।
ICA का सात सहकारी सिद्धान्तमध्ये तेस्रो सिद्धान्त Member Economic Participation अर्थात् सदस्यको आर्थिक सहभागितासँग सम्बन्धित छ । � ICA +1 यस सिद्धान्तअनुसार सदस्यले सहकारीको पूँजीमा योगदान गर्छन्, त्यसको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राख्छन् र सहकारीको अधिशेषलाई संस्था विकास, सञ्चित कोष तथा सदस्यको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
� ICA यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ— सहकारी सदस्यको आर्थिक हितका लागि हो, तर सहकारी आफैं आर्थिक रूपमा दिगो रहनुपर्ने संस्था पनि हो । सहकारी आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः सदस्यकै बचत, ऋण सेवा, रोजगारी, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुरक्षामा पर्न सक्छ । त्यसैले सदस्यलाई सस्तो सेवा दिनु र सहकारीलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउनु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । विश्वका सहकारी संस्थामा पनि ऋण प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्कको अभ्यास पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सदस्य–स्वामित्व भएका सहकारी संस्थाले ऋण प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्कको व्यवस्था गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। भारतको Moral Credit Co-operative Society Limited ले आफूलाई Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 अन्तर्गतको सहकारी संस्था भनेर प्रस्तुत गरेको छ र यसको सार्वजनिक विवरणमा ऋण प्रक्रियासँग सम्बन्धित loan processing fee उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, Trinidad & Tobago को Central Bank Employees’ Credit Union Co-operative Society Limited को वार्षिक प्रतिवेदनमा Loan processing fee छुट्टै आम्दानी शीर्षकका रूपमा देखिन्छ । यी उदाहरणको अर्थ नेपालले पनि त्यही शुल्क वा त्यही दर लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर एउटा तथ्य भने महत्वपूर्ण छ— सदस्यको स्वामित्वमा सञ्चालित सहकारी संस्थामा ऋण प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्कको अवधारणा आफैंमा सहकारी सिद्धान्तविपरीत मानिने विश्वव्यापी नियम छैन । त्यसैले नेपालको बहसलाई “सहकारी भएकाले सेवा शुल्क लिनै हुँदैन” भन्ने एउटै धारणामा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । बरु प्रश्न हुनुपर्छ— कुन सेवा ? कति शुल्क ? कसरी खुलासा गर्ने ? कति अधिकतम सीमा ? र सदस्यलाई कसरी सुरक्षित गर्ने ?
नेपालमा पनि सेवा शुल्कको अभ्यास नयाँ होइन नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सेवा शुल्कको विषय अहिले मात्र उठेको होइन । विगतका नियामकीय व्यवस्थामा पनि ऋणको प्रकारअनुसार निश्चित सीमाभित्र सेवा शुल्क तथा नवीकरण शुल्कको व्यवस्था गरिएको अभ्यास सार्वजनिक रूपमा देखिन्छ । विगतका प्रकाशित विवरणहरूमा सामान्य ऋणमा निश्चित सीमासम्म सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । यसले देखाउने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने— समस्या सेवा शुल्क भन्ने अवधारणामात्र होइन; समस्या त्यसको सीमा, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा पनि हुन सक्छ । यदि शुल्कको नाममा सदस्यबाट अत्यधिक रकम असुलियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर केही संस्थाले अनुचित अभ्यास गरेकै कारण वास्तविक सेवा लागतसँग सम्बन्धित सबै शुल्कलाई एउटै रूपमा हेर्नु कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला रहन्छ ।
सबै सहकारीको लागत संरचना एउटै हुँदैन नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको आकार, भौगोलिक पहुँच, सदस्य संख्या, शाखा संरचना, प्रविधिको प्रयोग, कर्मचारी संख्या, ऋणको प्रकृति र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली फरक–फरक छन् । एउटा संस्थाले पूर्ण डिजिटल प्रणालीमार्फत ऋण प्रक्रिया गर्न सक्छ । अर्को संस्थाले सदस्यको व्यवसाय तथा आयस्रोतको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कुनै ऋणमा धितो मूल्याङ्कन आवश्यक पर्न सक्छ । कुनै ऋणमा कानुनी वा अन्य वास्तविक बाह्य खर्च लाग्न सक्छ। यसरी ऋण सेवाको वास्तविक लागत सबै संस्थामा समान हुँदैन। यसको अर्थ प्रत्येक संस्थाले आफूलाई लागेको जति रकम सदस्यसँग असुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। बरु नियमनले कुन खर्च सामान्य सञ्चालन खर्च हो र कुन खर्च प्रत्यक्ष ऋण सेवासँग सम्बन्धित वास्तविक लागत हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ । ब्याज र सेवा शुल्कको प्रकृति पनि फरक हुन सक्छ ऋणको ब्याज सामान्यतया रकम र समयसँग सम्बन्धित हुन्छ । सेवा शुल्क भने ऋण प्रक्रिया वा निश्चित सेवा प्रदान गर्दा हुने लागतसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । यदि सबै प्रकारका लागतलाई ब्याजदरभित्रै समेट्ने व्यवस्था गरिन्छ भने ऋणको वास्तविक मूल्य निर्धारण सरल देखिन सक्छ । तर त्यस अवस्थामा पनि सदस्यले ब्याजको लागत र प्रत्यक्ष सेवा लागतबीचको भिन्नता बुझ्न कठिन हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, ब्याजदर र सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा छुट्टाछुट्टै खुलासा गर्दा सदस्यले ऋणको कुल लागतलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसैले पारदर्शिताको दृष्टिले “ब्याज कति ?” मात्र होइन, “कुल लागत कति?” भन्ने जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्ण स्वतन्त्रता पनि होइन, पूर्ण निषेध पनि होइन सेवा शुल्कको पक्षमा उठ्ने तर्कलाई गलत रूपमा बुझिनु हुँदैन । यसको अर्थ सहकारीलाई— “जति मन लाग्यो त्यति सेवा शुल्क लिन देऊ” भन्ने होइन । त्यस्तो व्यवस्था सदस्य हितविपरीत हुन्छ। त्यसैगरी, “वास्तविक सेवा लागत भए पनि कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने” भन्ने पूर्ण निषेध पनि दीर्घकालीन रूपमा सबै संस्थाका लागि समान रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले दुई अतिवादको बीचमा न्यायोचित नियमनको बाटो खोज्न सकिन्छ । न्यायोचित सेवा शुल्कको सम्भावित आधार सदस्य हितलाई केन्द्रमा राखेर सेवा शुल्कको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसका केही आधार स्पष्ट हुन सक्छन्। एकीकृत सेवा शुल्क ऋण स्वीकृत गर्दा अनेकौं नाममा रकम लिनुको सट्टा एउटै स्पष्ट ऋण सेवा/प्रशोधन शुल्कको व्यवस्था हुन सक्छ । अधिकतम सीमा शुल्क संस्थाको इच्छाअनुसार खुला राख्नुको सट्टा नियामकले अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सक्छ । ऋणको प्रकृतिअनुसार फरक सीमा सामान्य ऋण, व्यवसायिक ऋण, कृषि ऋण, आवास ऋण, साना ऋण वा अन्य विशेष प्रकृतिका ऋणका लागि फरक अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। दोहोरो शुल्क निषेध सेवा शुल्क लिइसकेपछि त्यही सेवाका लागि फेरि फाइल शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, फाराम शुल्क वा प्रक्रिया शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था हुन सक्छ । वास्तविक बाह्य खर्चमा पारदर्शिता मूल्याङ्कन, बीमा, दर्ता वा अन्य वास्तविक बाह्य खर्च भएमा वास्तविक लागतभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था हुन सक्छ । नवीकरण शुल्कमा सीमा वास्तविक नवीकरण सेवा भएको अवस्थामा मात्र सीमित शुल्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पूर्ण पूर्वजानकारी ऋण लिनुअघि सदस्यलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क, अन्य खर्च र कुल भुक्तानी दायित्व स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन सकिन्छ। प्राथमिकताप्राप्त ऋणमा छुट कृषि, उत्पादनमूलक, महिला उद्यम, युवा उद्यम, हरित तथा सामाजिक प्रकृतिका ऋणमा शून्य वा न्यून सेवा शुल्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सेवा शुल्कलाई सदस्यका लागि अनिवार्य बोझ नभई नियमनभित्रको पारदर्शी लागत व्यवस्थापनको माध्यम बनाउन सक्छ । नियमनको केन्द्रमा केवल “कति?” होइन, “कसरी?” पनि हुनुपर्छ सेवा शुल्कमा अधिकतम प्रतिशत तोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नियमनले यी प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ— शुल्क कुन सेवाबापत हो ? सदस्यलाई कहिले जानकारी दिइन्छ ? ऋण सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ कि हुँदैन? एउटै सेवाका लागि दोहोरो शुल्क त छैन ? शुल्कको अधिकतम सीमा कति हो ? वास्तविक बाह्य खर्च कसरी प्रमाणित गर्ने? सदस्यको गुनासो कहाँ सुनुवाइ हुन्छ ? नियामकले यसको अनुगमन कसरी गर्छ ? यी विषय स्पष्ट भएमा सदस्य संरक्षण अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
सहकारीको दिगोपन पनि सदस्यकै हित हो सहकारीको सञ्चालन लागतलाई केवल संस्थाको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन। सहकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रविधि, लेखा प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, ऋण अनुगमन तथा सदस्य सेवा प्रणालीमा खर्च गर्नुपर्छ । यी प्रणाली कमजोर भएमा त्यसको जोखिम अन्ततः सदस्यकै बचत र ऋण सुरक्षामा पुग्न सक्छ। त्यसैले सदस्यलाई शुल्कबाट बचाउने नाममा सहकारीको वित्तीय दिगोपन कमजोर बनाउने नीति पनि दीर्घकालीन सदस्य संरक्षण हुन सक्दैन । ICA को सहकारी सिद्धान्तमा पनि सदस्यको आर्थिक सहभागिता, सहकारीको पूँजी विकास तथा संस्था सुदृढीकरणलाई महत्व दिइएको छ । � ICA +1 सेवा शुल्क संस्थाको अतिरिक्त नाफाको माध्यम बन्नु हुँदैन यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सेवा शुल्कलाई संस्थाको अतिरिक्त आम्दानी बढाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन। सेवा शुल्कको उद्देश्य वास्तविक सेवा लागतको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शिता हुनुपर्छ, सदस्यबाट अतिरिक्त आम्दानी सिर्जना गर्नु होइन। त्यसैले नियामकीय व्यवस्थाले शुल्कलाई सीमित, लागतसँग सम्बन्धित र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक हुन्छ । सदस्य संरक्षण र संस्थागत दिगोपनबीच सन्तुलन सहकारीको मूल चरित्र नै सदस्य केन्द्रित हुनु हो । त्यसैले सदस्यलाई ऋणको वास्तविक लागत थाहा नदिई विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर सदस्य संरक्षणको अर्को पक्ष पनि छ। सुरक्षित र दिगो सहकारी संस्था नै दीर्घकालीन रूपमा सदस्यको हित सुरक्षित गर्न सक्छ। त्यसैले नियमनले सदस्यलाई तत्काल राहत दिने मात्र होइन, संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा पनि सोच्नुपर्छ। अब बहसको प्रश्न परिवर्तन हुनुपर्छ सहकारीको ऋणमा सेवा शुल्कसम्बन्धी बहसलाई केवल— “सेवा शुल्क लिन पाउने कि नपाउने?” भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु पर्याप्त छैन । बहसको वास्तविक प्रश्न यस्तो हुन सक्छ— “सदस्यलाई अनुचित आर्थिक भार नपर्ने गरी ऋण सेवासँग सम्बन्धित वास्तविक लागत व्यवस्थापन गर्न पारदर्शी, सीमित, लागतमा आधारित र नियमनयोग्य सेवा शुल्कको व्यवस्था कस्तो हुन सक्छ ?” यही प्रश्नले सदस्यको हित र संस्थाको दिगोपन दुवैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन सक्छ । निष्कर्ष सहकारी ऐनले ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्कको अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । तर त्यसै व्यवस्थामा नियामकले अन्यथा तोक्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । त्यसैले वर्तमान नियामकीय निर्देशनलाई केवल ऐनविपरीत भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा त्यसको कानुनी आधार, उद्देश्य र व्यवहारिक प्रभावको समग्र समीक्षा आवश्यक हुन्छ । सदस्यको हित संरक्षण गर्नु नियमनको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । तर सदस्य संरक्षणको अर्थ वास्तविक सेवा लागतको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तले सदस्यको आर्थिक सहभागिता र सहकारीको विकास तथा दिगोपनलाई महत्व दिन्छ। विभिन्न देशका सदस्य–स्वामित्व भएका सहकारी संस्थाहरूमा ऋण प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्कको अभ्यास पनि देखिन्छ। यसले नेपालमा पनि सेवा शुल्कको विषयलाई सहकारीको मूल अवधारणाविरुद्धको विषय भनेर मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ।
� ICA +1 तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अर्थ नेपालले त्यही व्यवस्था जस्ताको तस्तै अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालको आफ्नै कानुनी, आर्थिक र सहकारी संरचनाअनुसार नीति निर्माण हुनुपर्छ। त्यसैले उपयुक्त बाटो असीमित सेवा शुल्कको स्वतन्त्रता पनि होइन र वास्तविक लागतको पूर्ण निषेध पनि होइन। उपयुक्त बाटो हुन सक्छ— “सदस्यको हितलाई केन्द्रमा राख्दै, सीमित, पारदर्शी, लागतमा आधारित र कडाइका साथ नियमन गरिएको सेवा शुल्क व्यवस्था।” यस्तो व्यवस्थामा सहकारीले मनपरी शुल्क लिन पाउने हुँदैन । सदस्यले ऋण लिनुअघि नै सम्पूर्ण लागत थाहा पाउँछ। दोहोरो तथा लुकेको शुल्क रोकिन्छ। वास्तविक बाह्य खर्च पारदर्शी हुन्छ । नियामकले अधिकतम सीमा तोक्छ। संस्थाले पनि आफ्नो सेवा सञ्चालनको वास्तविक लागत व्यवस्थापन गर्न सक्छ । अन्ततः सहकारीको सफलता कति शुल्क उठाउन सकियो भन्नेबाट होइन, सदस्यलाई कति पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ र दिगो वित्तीय सेवा दिन सकियो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ । त्यसैले सेवा शुल्कको बहसलाई “शुल्कको पक्ष वा विपक्ष” मा सीमित नगरी “सदस्य हित र संस्थागत दिगोपनबीचको न्यायोचित सन्तुलन” को बहस बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
