– प्रभु निधि पन्त
नेपालको पूर्व–पश्चिम वारपार फैलिएको हिमाली क्षेत्र नेपालकोसुन्दर दृश्य मात्रै होइन, यो देशका नदी, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन र लाखौँ नागरिकहरुको जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक सम्पदा र सभ्यताको प्रतिक हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनले यही प्राकृतिक सम्पदालाई सम्भावित विपद्को स्रोतमा समेत परिणत गरिरहेको छ । हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिनुनयाँ हिमताल बन्नु र पुराना हिमतालको आकार बढ्दै जानु यसको गम्भीर संकेत हो । हिमताल आफैंमा विपद् होइन । तर हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसलाई रोक्ने प्राकृतिक बाँध कमजोर भयो र अचानक फुट्यो भने त्यसबाट आउने बाढी अत्यन्त विनाशकारी हुन सक्छ । यस्तो घटनालाईहिमताल विस्फोटजन्य बाढी भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र नामक सस्थाको तथ्यांक अनुसार सुदुरपस्चिम प्रदेशमा करिव दुई दर्जन भन्दा बढी हिमतालहरू रहेको देखाएको छ। केही अवस्थामा हिमतालको बाँध फुटेपछि ठूलो परिमाणको पानी, ढुंगा, माटो र बरफ मिसिएर तीव्र गतिमा तलतिर बग्न सक्छ । यसको बाटोमा पर्ने बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र अन्य पूर्वाधार क्षणभरमै प्रभावित हुनछन् ।
यसैले अब हामीले हिमाली क्षेत्रलाई केवल पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिले हेरेर पुग्दैन। जोखिमको दृष्टिले पनि हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा रहेका हिमनदी र हिमतालको विस्तृत अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र नियमित अनुगमनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन्छ । हिमनदीको पानीले नयाँ ताल बनाउने वा पहिलेदेखि रहेका हिमतालको आकार बढाउने अवस्था आउन सक्छ । प्राकृतिक रूपमा बनेका यस्ता तालका बाँध माटो, ढुंगा, बरफ र अन्य सामग्रीबाट बनेका हुन्छन् । ती मानव निर्मित कंक्रिटका बाँधजस्ता बलिया र भरपर्दा हुँदैनन् । अझै गम्भीर कुरा के हो भने हिमतालमा पानी थपिँदै जाँदा बाँधमाथि दबाब बढ्छ । भूकम्प, हिमपहिरो, पहिरो वा ठूलो चट्टान तालमा खस्दा एकै पटक ठूलो छाल उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसले प्राकृतिक बाँध भत्काउन सक्छ । बाँध फुटेपछि पानी नदीको प्राकृतिक बाटो पछ्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ । त्यसैले हिमतालको जोखिमलाई हिमालमा सीमित समस्या ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ । हिमालमा सुरु भएको जोखिम नदीसँगै मैदानसम्म पुग्न सक्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बझाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदी तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्यांकन अझै तिनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा आउन सकेको देखिँदैन । महाकाली ,सेतीतथा कर्णालीर यिनी सँग जोडिएका नदी प्रणालीको माथिल्लो जलाधारमा हुने प्राकृतिक घटना तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म ठुलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमको ‘सिरानी’मा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे अब अनुमान होइन, तथ्य र विज्ञानमा आधारित अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ ।
कुन हिमताल कति ठूलो छ, त्यसमा कति पानी छ,प्राकृतिक बाँध कति बलियो छ,हिमताल विस्तार भइरहेको छ कि छैन,वरपर पहिरो वा हिमपहिरोको सम्भावना कति छ,बाँध फुटेमा बाढी कति समयमा तल्लो क्षेत्रमा पुग्न सक्छ,कुन–कुन बस्ती र संरचना प्रभावित हुन सक्छनयी प्रश्नको उत्तर नक्सा र तथ्यांकसहित तयार हुनुपर्छ।अध्ययन गरेर दराजमा थन्क्याउने होइन यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुनु अतिआवशक छ ।
बिगतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ,लगायत विभिन्न संस्थाले नेपाल, चीन र भारतका हिमतालबारे अध्ययन गर्दै आएका छन् । विगतका ति अध्ययनले नेपालमा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल रहेको देखाएका छन् । विशेषगरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधारमा रहेका केही हिमताल उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् । तर प्रश्न उठ्छअध्ययनपछि के भयो, जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अनुगमन भयो कि भएन, जोखिम घटाउने उपाय लागू भए कि भएनन् , तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिइयो कि दिइएन, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना भयो कि भएन, यदि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अध्ययनको औचित्य कमजोर हुन्छ । त्यसैलेविगतका वैज्ञानिक तथा विज्ञका प्रतिवेदनको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा अनुगमन तत्काल आवश्यक छ ।
यहि भाद्र १० गते रसुवामा आएको विनासकारी माहाबिपत्ति बाट अब हाम्रा लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कुराको चेत सबैलाई आउनु पर्छ । हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायमध्ये एक हो । जोखिमयुक्त हिमतालमा पानीको सतह, तापक्रम, वर्षा तथा अन्य आवश्यक सूचक मापन गर्ने स्वचालित उपकरण जडान गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त सूचना सम्बन्धित निकायमा तत्काल पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । तर पूर्वसूचना भनेको कार्यालयमा सूचना पुग्नु मात्र होइन । सूचनाजोखिममा रहेका नागरिकसम्म समयमै पुग्नु हो । अव साइरन, मोबाइल सन्देश, रेडियो, टेलिफोन, स्थानीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र समुदायमा आधारित स्वयं सेवक मार्फत चेतावनी दिने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । त्यससँगै सुरक्षित आश्रयस्थल, निकास मार्ग र नियमित अभ्यास पनि आवश्यक छ । किनकि सूचना पाएर पनि सुरक्षित स्थानमा जाने बाटो थाहा छैन भने पूर्वसूचना प्रणाली अधुरो हुन्छ ।
अन्तरदेशीय आधुनिक र बैज्ञनीक पूर्वसूचना अबको महत्वपूर्ण विकल्प हो हिमाल र नदीले देशको सीमा चिन्दैनन् । नेपालका धेरै नदी प्रणाली छिमेकी देशसँग जोडिएका छन् । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक विपद्को प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल, चीन र भारतबीच नदी तथा हिमताल सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र अति आवश्यक छ । अस्ति को भोटेकोशी को रसुवाको विनासकारी माहाबिपत्तिले पनि तेही पाठ सिकाएर गएको छ ।
विशेष गरी जोखिमयुक्त हिमताल र नदी प्रणालीमाअन्तरदेशीय पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । पानीको सतह, वर्षा, हिमतालको अवस्था, पहिरो तथा सम्भावित बाढी सम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्न सकिएमा हजारौँ नागरिकको जीवन जोगाउन सकिन्छ । यस विषयलाई कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी मानवीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नु पर्छ ।
नदी किनारका बस्तीबारे अब कठोर निर्णय आवश्यक छ सुदुरपस्चिम प्रदेश का धेरै बस्ती नदी किनारमा छन् । कतिपय ठाउँमा नदीको बहाव क्षेत्रमै घर, सडक, विद्यालय तथा अन्य संरचना बनेका छन् । जोखिम नक्सांकनपछि अत्यन्त जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएमा त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था सहित क्रमशः स्थानान्तरण गर्नु पर्छ ।
सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा सामान्य अवस्थामा आउने पानीको बहावलाई मात्र आधार मान्नु हुँदैन । सम्भावित उच्चतम बाढी, नदी कटान, पहिरो र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्नु पर्छ । विकासको अर्थ सडक र पुल बनाउनु मात्र होइन । सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्नु नै वास्तविक विकास हो । अब ‘प्रतिक्रिया’ होइन, ‘पूर्व तयारी’मा जोड दिनु पर्छ । नेपालमा विपद् आएपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो ऊर्जा खर्च हुन्छ । तर विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने संस्कार अझै बलियो बन्न सकेको छैनअब यो सोच परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
सुदूरपश्चिमका हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्सांकन, स्वचालित अनुगमन, अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, विपद्–मैत्री पूर्वाधार र स्थानीय जनशक्ति तयारीलाई एउटै समग्र योजनामा जोड्नुपर्छ । हिमताललाई ‘हिम बम’ भनेर डर पैदा गर्नु समाधान होइन । हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिम पहिचान गर्नु र सम्भावित जोखिमलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
सुदूरपश्चिमको सिरानीमा रहेका हिमतालको जोखिमलाई आज बेवास्ता गरियो भने भोलि महाकाली,सेती र कर्णालीको माथिल्लो देखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार,संस्था, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा स्थानीय समुदायबीच यसको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन का लागियोजना, नीति निर्माण,पुर्वतयारि,खोज अनुसन्धान का लगी सहकार्य समन्वय अहिलेको आवश्यता हो । हामीले विपद् आएपछि के गर्नेभनेर सोच्ने होइन, विपद् आउनुअघि के गरिसक्नेभनेर निर्णय गर्नु पर्छ, हिमाल हाम्रो सम्पत्ति हो हिमनदी हाम्रो जलस्रोत हो,हिमताल हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हो, तटीय क्षेत्रका बस्ति हाम्रा सभ्यता हुन् तर यिनीहरुको जोखिमलाई समयमै वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसके यिनै सम्पति ÷सम्पदा हाम्रा लागि विनाशको कारण बन्न सक्छन ।
धन्यवाद
लेखक अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवा हु्न् ।
