कञ्चनपुर १ का साँसद धामी भन्छन्– समग्र बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री र पारदर्शी बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय लाग्न आग्रह गर्छु
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर १ का साँसद जनक सिंह धामीले बालबालिकाको आधारभूत अधिकार, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी संरचनासँगै त्यसको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद्मा ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद धामीले बालबालिका समाज र राष्ट्रको भविष्य भएकाले राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको सर्वोत्तम हित पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको भाग चार अन्तर्गत धारा ५१ मा उल्लिखित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई स्मरण गराउँदै समाजको बदलिँदो परिवेश, न्यायिक अभ्यास र व्यवहारिक आवश्यकताका आधारमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक समयसापेक्ष रहेको उल्लेख गरे ।
विधेयकमा बालबालिकाले आर्थिक अभावका कारण क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा थप सुधार गृहमै बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बालकोषबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिनु न्यायोचित रहेको सांसद धामीको भनाइ थियो ।
यसैगरी संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म बाल अधिकार समिति विस्तार गर्ने, बाल अदालतको प्रभावकारिता बढाउने तथा आमाको नामबाट निर्बाध जन्मदर्ता गराउन पाउने कानुनी प्रावधानले सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई कानुनी पहिचान दिलाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।
अन्तरलिङ्गी बालबालिकाको उपचार तथा लिङ्ग निर्धारण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे टिप्पणी गर्दै उनले स्वास्थ्य जोखिमका प्राविधिक आधार र मापदण्ड ऐनमै स्पष्ट किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिए । ऐनका प्रावधानहरू व्याख्यामा अस्पष्ट हुँदा भोलि व्यवहारिक जटिलता आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विधायिका सतर्क रहनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
परम्परागत पारिवारिक दण्ड पद्धति र आधुनिक बालमनोविज्ञानबीचको खाडल पुर्न कानुनी सुधारसँगै व्यापक सामाजिक सचेतना आवश्यक रहेको सांसद धामीले बताए । कानुन निर्माण मात्रै समस्याको समाधान नभएको भन्दै उनले समग्र बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री र पारदर्शी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दै प्रस्तुत विधेयकप्रति आफ्नो दृढ समर्थन रहेको घोषणा गरे ।
