नेत्र प्रकाश पन्त
३५ वर्षको हिसाब मागेर दुईतिहाइको जनादेश पाएको सरकारलाई अब जनताले सोध्नै पर्छ— हिसाब माग्नेहरू आफैँ हिसाब दिन तयार छन् कि छैनन् ?
महँगीले सीमा नाघेको छ । दशैँको मुखमा पनि युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । विपद्मा परेकाहरू अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य छन् । सुकुम्बासीको बिचल्ली छ । व्यापारीहरू निराश र आक्रान्त छन्, पुँजी पलायनको चिन्ता बढ्दो छ । सर्वसाधारणको चुलोदेखि बजारसम्म संकट छ । आखिर, यो देशमा सरकार आएपछि खुसी भएको वर्ग कुन हो ?
जनताले अनुहार फेर्न मत दिएका थिए कि आफ्नो जीवन फेर्न ?
३५ वर्ष देश लुटिएको भाष्य निर्माण गरेर जनताको मत लिइयो । तर प्रश्न उही छ— यदि साँच्चै देश लुटिएको थियो भने दोषी को हुन् ? प्रमाण कहाँ छ ? छानबिन कहाँ छ ? कारबाही कहाँ छ ? दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसक्ने सरकारले अरूमाथि आरोप लगाएर मात्रै कति दिन शासन चलाउने ?
३५ वर्ष लुटिएको भनिएको देशमा दोषी पहिचान गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो कि लुटको भाष्य केवल सत्ता चढ्ने भ¥याङ थियो ?
अनि अर्को प्रश्न— ३५ वर्ष देश लुटिँदा आजका परिवर्तनका संवाहकहरू कहाँ थिए ? तिनका परिवार र आफन्तको जीवनस्तर कस्तो थियो ? उनीहरू देशभित्रै थिए कि विदेशमा ? अभावमा थिए कि सुविधामा ? यी प्रश्न व्यक्तिको पारिवारिक जीवनमाथि आक्रमण गर्न होइन, परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरू आफैँ कति पारदर्शी छन् भन्ने जाँच्न आवश्यक छन् ।
जनताले प्रश्न गर्नु पर्नेहरूलाई देवता बनाउने र प्रश्न गर्नेहरूलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन ।
अझ गम्भीर प्रश्न त भदौ २३ र २४ का घटनासँग जोडिएका छन् । स्कुले विद्यार्थीलाई मानवढाल बनाएर ज्यान गुमाउने गरी प्रयोग गरिनु, मानव जीवनको क्षति र देशका सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक धरोहरमा भएको आगजनी र विनाशको निष्पक्ष छानबिन खोइ ? कसको आदेशमा के भयो ? कसको कमजोरीले निर्दोषले ज्यान गुमाए ? धरोहर कसले जलायो ? जिम्मेवार को हो ? पीडितले न्याय कहिले पाउने ?
यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणले होइन, प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीले दिनु पर्छ । जनताको रगतको मूल्य सत्ता परिवर्तन होइन, सत्य र न्याय हो ।
सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्की र बालेन शाह आएको पनि १४ महिना बितिसकेको छ । तर परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषण, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र पुराना नेतामाथिको आक्रोश होइन— महँगी कति घट्यो, रोजगारी कति बढ्यो, युवा पलायन कति रोकियो, भ्रष्टाचारमा कति कारबाही भयो, सुकुम्बासीले कति न्याय पाए र नागरिकको जीवन कति सहज भयो भन्ने हो ।
सत्ता बदलियो भन्दैमा जनताको अवस्था बदलियो भन्ने हुँदैन । पुरानालाई गाली गरेर नयाँको असफलता ढाक्न पनि मिल्दैन । केही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूका विवादित अभिव्यक्ति, अमर्यादित व्यवहार र सार्वजनिक आचरणमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि पार्टीले दिनु पर्छ । नयाँ हुनु छुट पाउनु होइन; जनमत पाउनु जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउनु होइन ।
हिजो अरूको नैतिकता नाप्नेहरूले आज आफ्नै आचरणको परीक्षा दिनु पर्छ । पुराना नेताको गल्ती अपराध र आफ्ना नेताको गल्ती सामान्य कमजोरी ठान्ने दोहोरो मापदण्डले देश बन्दैन ।
अब जनताले सोध्ने बेला आएको छ— परिवर्तन कसका लागि आयो ? सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूका लागि कि भुइँ मान्छेका लागि ?
दशैँले घर फर्कने बाटो देखाउनु पर्ने हो, तर युवाहरूलाई विदेशिने बाध्यताले पछ्याइरहेको छ । दशैँले परिवारमा खुसी ल्याउनु पर्ने हो, तर महँगीले भान्सा रित्त्याइ रहेको छ । राज्यले विपद्का घाउमा मलम लगाउनु पर्ने हो, तर पीडितहरू अपमान र असुरक्षामा बाँचिरहेका छन् । सरकारले व्यवसायीमा विश्वास जगाउनु पर्ने हो, तर लगानीको वातावरणबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको उपलब्धि के हो ? पुरानालाई गाली गर्ने कला ? सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने रणनीति ? वा जनताको निराशालाई राजनीतिक पुँजी बनाउने नयाँ शैली ?
याद रहोस्— जनादेश पाँच वर्ष शासन गर्ने अनुमति मात्र होइन, जनताको जीवन सुधार्ने जिम्मेवारी पनि हो ।
यो सरकारलाई पनि उही प्रश्न लागू हुन्छ, जुन हिजोका सरकारलाई लागू हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार भए छानबिन होस्, अपराध भए कारबाही होस्, गल्ती भए स्वीकार होस् र असफलता भए जिम्मेवारी लिइयोस् । कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाउन पाइँदैन, कसैलाई नयाँ शक्तिको आवरणमा उन्मुक्ति पनि दिन पाइँदैन ।
अब नेपाली जनताले भावनामा होइन, तथ्यमा हिसाब खोज्नु पर्छ । नारामा होइन, नतिजामा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । व्यक्ति पूजामा होइन, विधि र जवाफदेहितामा विश्वास गर्नु पर्छ । किनकि देश कुनै एउटा नेता, दल वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन ।
दशैँको यो घडीमा जनताले खोजेको कुरा धेरै ठूलो छैन— दुई छाक खान सक्ने अवस्था, देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी, सुरक्षित लगानी, विपद्मा राज्यको साथ, सुकुम्बासीलाई न्याय र अपराधीलाई कानुनी कारबाही ।
यति पनि दिन नसक्ने सरकारले परिवर्तनको श्रेय कति दिन लिने ?
पुरानो सत्ता जनताको अपेक्षामा असफल भयो भनेर नयाँलाई मत दिइएको हो । अब नयाँ सत्ता पनि जनताको अपेक्षामा असफल भयो भने त्यसको हिसाब कसले दिने ?
जनता मौन छन् भन्दैमा सन्तुष्ट छन् नठानियोस् । जनताले विश्वास गरेका हुन्, विवेक बन्धक राखेका होइनन् । जनादेश दिएका हुन्, प्रश्न गर्ने अधिकार त्यागेका होइनन् ।
जनता सर्वोच्च हुन् । सत्ता अस्थायी हो। हिसाब सबैले दिनुपर्छ हिजो पनि, आज पनि र भोलि पनि ।
