— जगन्नाथ आत्रेय
नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा २०२६ अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी, हिम–चट्टानको avalanche र लेदोसहितको बहावले रासुवादेखि नुवाकोट र धादिङसम्मको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा अभूतपूर्व संकट सिर्जना गरेको छ । यस विपद्ले जनधनसँगै सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, बस्ती र सीमापार आवागमनका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उद्धार तथा खोजी जारी रहेकाले क्षतिको पूर्ण विवरण अझै बदलिँदै छ । यस घटनाको अर्को अत्यन्त संवेदनशील पक्ष कैलाश–मानसरोवर यात्रामा रहेका विदेशी तीर्थयात्री र पर्यटकहरूको ठूलो संख्या सम्पर्क विहीन हुनु हो । बेलायती नागरिकहरू समेत बेपत्ता रहेको विवरणले यो घटना केवल नेपालको आन्तरिक विपद् नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन, तीर्थयात्रा, सीमापार समन्वय र मानवीय उद्धारसँग जोडिएको संकट बनेको देखाउँछ । तर यस विपद्लाई केवल एउटा असाधारण प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यसले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ— हामीले विकास कहाँ गरिरहेका छौँ ? कुन भूभागमा बस्ती बसाइरहेका छौँ ? कुन नदीको कति नजिक पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ ? र विपद् आएपछि हाम्रो सम्पूर्ण विकास संरचना कति समयसम्म टिक्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै अबको प्रमुख आवश्यकता हो ।
विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर क्षतिको आकार मानवीय निर्णयले निर्धारण गर्छ बाढी आउनु, पहिरो जानु, हिमपहिरो खस्नु वा हिमताल फुट्नु प्रकृतिका प्रक्रिया हुन्। मानिसले यी सबैलाई पूर्णतः रोक्न सक्दैन । तर प्राकृतिक खतरा आफैँमा ठूलो मानवीय विपद् होइन । जब त्यही जोखिमको क्षेत्रमा ठूलो बस्ती बस्छ, सडक बन्छ, पुल बनिन्छ, विद्युत् लाइन तानिन्छ, बजार विस्तार हुन्छ, होटल र उद्योग खुल्छन्, विद्यालय र अस्पताल स्थापना हुन्छन् अनि एउटै करिडोरमा हजारौँ मानिसको जीवन र अर्थतन्त्र निर्भर हुन्छ—त्यसपछि प्राकृतिक खतरा मानवीय विपद्मा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको आधुनिक दृष्टिले केवल Hazard हेरेर पुग्दैन; त्यससँगै Exposure र Vulnerability पनि हेर्नु पर्छ । खतरा कहाँ छ ? खतराको क्षेत्रमा कति मानिस छन्? कति पूर्वाधार छन् ? ती पूर्वाधार कति संवेदनशील छन् ? विपद् आएपछि वैकल्पिक मार्ग र सेवा छन् कि छैनन् ? यी प्रश्न नै वास्तविक जोखिम व्यवस्थापनका आधार हुन्। नेपालमा विकासको एउटा प्रमुख प्रवृत्ति : नदीसँगै सडक, ‘# सडकसँगै बस्ती नेपालको भौगोलिक बनोटले विकासलाई सहज बनाएको छैन। पहाडी क्षेत्रमा समथर भूभाग सीमित छ । त्यसैले धेरै प्रमुख सडकहरू नदी उपत्यका, खोँच र नदी किनार हुँदै निर्माण भएका छन्। सडक बन्नु आवश्यक छ । सडक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब सडक बनेपछि त्यसलाई पछ्याउँदै— विद्युत् लाइन जान्छ, टेलिफोन र इन्टरनेट पुग्छ, खानेपानीका पाइप बिछ्याइन्छन्, बजार बस्छ, होटल खुल्छन्, घरहरू थपिन्छन्, विद्यालय र कार्यालय स्थापना हुन्छन्, र अन्ततः एउटा सम्पूर्ण बस्ती नदी करिडोरमा केन्द्रित हुन्छ । यसरी एउटा सडक केवल सडक रहँदैन; त्यससँगै सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक प्रणाली जोडिन्छ । सामान्य अवस्थामा यही प्रक्रिया विकासको सूचक देखिन्छ । तर ठूलो बाढी वा पहिरो आउँदा यही केन्द्रीकरण जोखिमको गुणक बन्न सक्छ । एउटा पुल बग्छ—यातायात बन्द हुन्छ । यातायात बन्द हुन्छ—खाद्यान्न र औषधि आपूर्ति प्रभावित हुन्छ । सडक अवरुद्ध हुन्छ—उद्धार टोली पुग्न सक्दैन । विद्युत् लाइन काटिन्छ—सञ्चार र अन्य सेवा प्रभावित हुन्छ । सञ्चार बन्द हुन्छ—बेपत्ताको यकिन विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। यसरी एउटै प्राकृतिक घटनाले धेरै प्रणालीलाई एकैपटक बन्द गराउन सक्छ ।
# जुरेले दिएको पाठ : नदी थुनिएपछि संकटको सीमा हुँदैन २०७१ सालको सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो नेपालका लागि ठूलो चेतावनी थियो । विशाल पहिरोले सुनकोशी नदी थुनिएपछि कृत्रिम ताल बनेको थियो र त्यसले नदी तटीय बस्ती तथा अरनिको राजमार्ग सहितका पूर्वाधारमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको थियो । जुरेको पाठ केवल ‘ठूलो पहिरो गयो’ भन्ने होइन । यसले देखायो— पहिरो एउटा ठाउँमा जान सक्छ, तर त्यसको जोखिम नदीको बहावसँगै धेरै टाढासम्म फैलिन सक्छ । नदी थुनिनु भनेको माथिल्लो भागमा नयाँ खतरा सिर्जना हुनु हो । नदीको बहाव अचानक बढ्नु भनेको तल्लो भागमा नयाँ खतरा सिर्जना हुनु हो । यसैले पहिरोको जोखिमलाई पहिरो गएको डाँडासम्म सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन ।
# सेती बाढी : माथिल्लो हिमालको घटना तल्लो बस्तीको संकट २०७० सालको सेती बाढीले अर्को गम्भीर पाठ दिएको थियो । माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा भएको आकस्मिक घटनाको प्रभाव केही समयमै नदीको बहावसँगै तल्लो क्षेत्रमा आइपुग्न सक्छ। मानिसले आफ्नो वरिपरि ठूलो वर्षा नदेखे पनि माथिल्लो जलाधारमा भएको घटनाले तल अचानक विनाशकारी बहाव ल्याउन सक्छ । यसले ‘मौसम स्थानीय मात्र हुँदैन’ भन्ने पाठ दिन्छ । हिमाली नदीमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि माथिल्लो जलाधारको मौसम, हिमनदीको अवस्था, हिमताल र पहिरोको गतिविधि पनि उनीहरूको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले अब नदीलाई स्थानीय खोलाका रूपमा होइन, पूरै जलाधार प्रणालीका रूपमा बुझ्नु पर्छ।
#मेलम्ची : विपद्ले सडक मात्र होइन, विकासको सम्पूर्ण करिडोर बगाउँछ २०७८ सालको मेलम्ची बाढीले नदी करिडोरको अर्को कठोर वास्तविकता उजागर गर्यो । बाढीले घर, खेती, सडक, पुल तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत प्रभावित भयो । यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो— नदीमा आउने विपद्ले नदीको पानी मात्र बढाउँदैन; नदीसँग जोडिएको सम्पूर्ण विकास संरचनालाई प्रभावित गर्छ। हामीले नदी किनारमा घर बनायौँ। घरलाई जोड्न सडक बनायौँ । सडकलाई जोड्न पुल बनायौँ । त्यसपछि विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी र बजार जोड्यौँ। अब नदीको बहाव असामान्य हुँदा ती सबै संरचना एउटै जोखिममा पर्छन् ।
#२०८१ को बाढी–पहिरो र बीपी राजमार्ग : सडक आफैँ जोखिमको संवाहक बन्ने अवस्था २०८१ सालको असोजमा आएको अत्यधिक वर्षाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरो निम्त्यायो । काठमाडौंसँग जोडिने प्रमुख सडकहरूमा समेत ठूलो अवरोध आयो । बीपी राजमार्गको रोशी करिडोरमा भएको क्षतिले पनि नदी र सडकबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्यो । सडक नदीको छेउमा छ । नदी बढ्दा सडक जोखिममा पर्छ। सडकमा कटान हुँदा यातायात बन्द हुन्छ । यातायात बन्द हुँदा राजधानी र पूर्वी क्षेत्रबीचको आपूर्ति प्रणालीसमेत प्रभावित हुन सक्छ। यसैले अब रणनीतिक सडकको मूल्याङ्कन केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने आधारमा होइन— विपद्का बेला कति घण्टा वा कति दिनसम्म सञ्चालनयोग्य रहन्छ? भन्ने आधारमा पनि हुनु पर्छ । नेपालका सडक सञ्जाललाई थप resilient and safe बनाउने दिशामा सरकारी तथा विकास साझेदारका कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेका छन्; तर जोखिम–आधारित स्थान छनोट र वैकल्पिक सम्पर्कको अवधारणा अझ व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
# अहिलेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् : विगतका सबै पाठलाई एकै ठाउँमा ल्याउने घटना २०२६ अगस्ट २६ को भोटेकोशी क्षेत्रको विपद् यी सबै घटनाभन्दा अझ जटिल स्वरूपमा देखा परेको छ । हिम–चट्टानको ठूलो बहावले नदी प्रणालीमा आकस्मिक र अत्यन्त तीव्र बाढी सिर्जना गर्यो । त्यसले सडक, पुल, बस्ती, ऊर्जा तथा सञ्चार संरचनालाई एकैपटक प्रभावित गर्यो । हालसम्मका विवरणमा दर्जनौँ पुल र दर्जनौँ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको तथा जलविद्युत् संरचनामा समेत गम्भीर असर परेको उल्लेख छ । यस घटनाको भयावहता यहीँ मात्र छैन । यो क्षेत्र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका, व्यापारिक मार्ग, पर्यटकीय तथा तीर्थयात्रा मार्ग र जलविद्युत् संरचनासँग जोडिएको छ। #अर्थात् एउटै विपद्ले— मानवीय संकट, पर्यटन संकट, व्यापारिक संकट, ऊर्जा संकट, यातायात संकट र सीमापार कूटनीतिक संकट एकैपटक सिर्जना गर्न सक्छ। यही कारणले यसलाई केवल ‘बाढी’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो बहु–प्रणालीगत विपद् हो । विशाल हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना सम्भव छ कि छैन ? यो प्रश्न अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक छ । हिमालयको हरेक खोँच, हरेक हिमताल र हरेक हिमनदीमा सेन्सर राख्नु व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भव नहुन सक्छ । तर हरेक ठाउँमा उपकरण राख्न नसक्नु र जोखिममा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन नसक्नु एउटै कुरा होइन। जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। उच्च जोखिमका हिमताल पहिचान गर्न सकिन्छ । हिमनदीको परिवर्तन उपग्रहबाट अनुगमन गर्न सकिन्छ । पहिरो सम्भावित नदी थुनिने क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ । नदीमा जलस्तर मापन गर्ने स्वचालित प्रणाली राख्न सकिन्छ । मौसम केन्द्रहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा साइरन राख्न सकिन्छ। मोबाइल नेटवर्क नभएका क्षेत्रमा रेडियो वा उपग्रह सञ्चार प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् समाधान ‘प्रत्येक पहाडमा उपकरण’ होइन; ‘जोखिमको प्रत्येक प्रमुख बिन्दुमा उपयुक्त प्रविधि’ हो । पूर्वसूचना भनेको साइरन मात्र होइन बाढी आउँदैछ भनेर सूचना आयो। तर मानिस कहाँ जाने? सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ? कुन बाटो प्रयोग गर्ने? कुन पुल प्रयोग नगर्ने ? कुन विद्यालय वा सार्वजनिक भवन अस्थायी आश्रयस्थल बन्ने ? उद्धार टोली कहाँबाट आउने? यी प्रश्नको उत्तर छैन भने पूर्वसूचना अधुरो हुन्छ । त्यसैले प्रभावकारी प्रणालीमा— Early Warning + Early Action + Safe Evacuation + Emergency Shelter + Search and Rescue सबै जोडिनुपर्छ। #स्थानीय समुदाय : सबैभन्दा पहिलो सूचना संयन्त्र हिमाली क्षेत्रमा प्रविधि महत्वपूर्ण छ, तर स्थानीय समुदायलाई प्रविधिको विकल्प होइन, प्रविधिसँग जोडिएको पहिलो पंक्तिको सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु पर्छ । स्थानीय बासिन्दा, गाइड, चालक, होटल सञ्चालक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जोखिमको संकेत पहिचान, सूचना प्रवाह र सुरक्षित स्थानान्तरणबारे नियमित अभ्यास गराउनु पर्छ । विपद् आउँदा सरकार पहिलोपटक पुग्ने होइन; समुदाय पहिलोपटक आफैँ बाँच्ने र अरूलाई बचाउने क्षमतायुक्त हुनु पर्छ । कैलाश–मानसरोवरजस्ता यात्रामा डिजिटल यात्रु दर्ता आवश्यक उच्च हिमाली क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी यात्रुको आवागमनलाई सामान्य पर्यटनजस्तो मात्र हेर्न मिल्दैन । विशेष गरी सीमावर्ती र उच्च जोखिमयुक्त तीर्थयात्रा मार्गमा— कति यात्रु प्रवेश गरे ? कुन समूहमा छन् ? कुन मार्गमा छन् ? अन्तिम पटक कहाँ सम्पर्क भयो ? कुन गाइड वा कम्पनीसँग छन् ? यी आधारभूत तथ्य तत्काल उपलब्ध हुने प्रणाली आवश्यक छ । यसको उद्देश्य निगरानी वा अनावश्यक नियन्त्रण होइन; विपद्का बेला मानिस खोज्न लाग्ने समय घटाउनु हो । यस घटनामा ठूलो संख्यामा विदेशी तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन भएको तथ्यले यसको आवश्यकता झनै स्पष्ट पारेको छ ।
सीमापार विपद् : उद्धारमा कूटनीति पनि आवश्यक भोटेकोशीजस्तो नदीको उद्गम र प्रभाव सीमापार जोडिएको अवस्थामा कुनै एउटा देशले मात्र पूर्ण रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । नेपाल, चीन र सम्बन्धित विदेशी मुलुकका कूटनीतिक निकाय, सुरक्षा निकाय, पर्यटन निकाय तथा उद्धार संस्थाबीच पूर्व निर्धारित सूचना र उद्धार संयन्त्र हुनु पर्छ । विपद् भएपछि सम्पर्क खोज्नुको सट्टा शान्तिको समयमा नै— कसले कसलाई सम्पर्क गर्ने ? कुन सूचना साझा गर्ने? कुन अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा उद्धार समन्वय गर्ने ? विदेशी नागरिकको पहिचान र परिवारलाई सूचना कसरी दिने? यी विषयमा प्रोटोकल तयार हुनु पर्छ।
# अब विकासको मूल प्रश्न : नदी किनारमा कति संरचना ? यहीँबाट लेखको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सुरु हुन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । तर पूर्वसूचना प्रणालीले मात्र समस्या समाधान गर्दैन । यदि हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निरन्तर नयाँ बस्ती, बजार, सडक, पुल, विद्युत् लाइन र सार्वजनिक संस्था थपिरह्यौँ भने हरेक वर्ष पूर्वसूचना दिएर मानिसलाई बचाउने र त्यसपछि संरचना पुनर्निर्माण गर्ने चक्र चलि रहन्छ । यो दीर्घकालीन समाधान होइन । विपद्–प्रतिरोधी विकासको अर्थ जोखिमबाट मानिसलाई मात्र बचाउनु होइन; जोखिममा पर्ने संरचनाको संख्या पनि घटाउनु हो । नदी करिडोरलाई ‘विकास करिडोर’ मात्र होइन, ‘जोखिम करिडोर’ पनि मानौँ नेपालका प्रमुख नदी करिडोरको नयाँ जोखिम नक्सा तयार गर्न आवश्यक छ । त्यसमा कम्तीमा— नदीको वर्तमान बहाव क्षेत्र, पुरानो नदी धार, सम्भावित बाढी फैलावट क्षेत्र, नदी कटान क्षेत्र, पहिरो सम्भावित क्षेत्र, गेग्रान थुप्रिने क्षेत्र, हिमताल फुटेमा प्रभावित हुने क्षेत्र, सडक तथा पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, विद्यालय तथा अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बजार र औद्योगिक संरचना लाई एकीकृत रूपमा राखिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले थाहा पाउँछौँ—कहाँ विकास भइरहेको छ र कहाँ जोखिम पनि सँगसँगै बढिरहेको छ । बस्ती विकासमा पुनर्विचार अब ‘नदीबाट केही सय मिटर टाढा छ, त्यसैले सुरक्षित छ’ भन्ने सामान्य सोच पर्याप्त छैन। नदीले अत्यधिक बाढीमा कहाँसम्म फैलिन सक्छ? विगतमा नदीको धार कहाँ थियो? पहिरो वा लेदो कुन दिशाबाट आउन सक्छ ? नदीको बहावले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी सबै आधारमा बस्तीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। विशेष गरी नयाँ नगरपालिका, बजार केन्द्र र ठूला सार्वजनिक संरचनाको स्थान छनोट गर्दा बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू कहाँ बनाउने? विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य संस्था, खाद्य भण्डार, प्रशासनिक कार्यालय र उद्धार केन्द्रहरू नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा राखिनु हुँदैन। किनकि विपद्को समयमा यिनै संरचना समाजलाई सहारा दिनुपर्ने हुन्छ। अस्पताल नै डुब्यो भने उपचार कहाँ हुन्छ ? प्रहरी चौकीसम्म सडक नै पुगेन भने उद्धार कसले गर्छ? विद्यालय नै जोखिममा पर्यो भने त्यसलाई आश्रयस्थल कसरी बनाउने? त्यसैले सार्वजनिक संस्थाको स्थान निर्धारणमा ‘जग्गा सस्तो छ ?’ भन्दा पहिले ‘विपद्मा यो ठाउँ कति सुरक्षित छ?’ भन्ने प्रश्न हुनु पर्छ। एउटै करिडोरमा सबै पूर्वाधार केन्द्रित गर्नु कति जोखिमपूर्ण? नेपालमा सडकसँगै विद्युत् र सञ्चार लैजानु आर्थिक दृष्टिले स्वाभाविक हो। तर रणनीतिक पूर्वाधारमा केही हदसम्म redundancy अर्थात् वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । एउटा सडक बन्द हुँदा अर्को मार्ग। एउटा पुल भत्किँदा अस्थायी वा वैकल्पिक सम्पर्क। एउटा विद्युत् लाइन बन्द हुँदा वैकल्पिक आपूर्ति। मोबाइल नेटवर्क बन्द हुँदा रेडियो वा उपग्रह सञ्चार। यही नै विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारको आधार हो । पूर्वाधारको लागत बचाउन खोज्दा सम्पूर्ण प्रणाली नै जोखिममा पार्नु दीर्घकालीन अर्थमा झनै महँगो पर्न सक्छ ।
विपद्पछि पुनर्निर्माण : उही ठाउँमा फेरि उही जोखिम? नेपालको पुनर्निर्माण संस्कृतिमा अर्को गम्भीर समस्या छ । सडक बग्यो—फेरि त्यही ठाउँमा सडक । पुल बग्यो—फेरि त्यही जोखिममा पुल। घर बग्यो—फेरि त्यही ठाउँमा घर। बजार क्षतिग्रस्त भयो—फेरि त्यही ठाउँमा बजार। यदि पुनर्निर्माणले जोखिम घटाउँदैन भने त्यो पुनर्निर्माण मात्र होइन, भविष्यको विपद्को बीउ रोप्नु हो।
त्यसैले सिद्धान्त हुनु पर्छ— Build Back Better होइन मात्र, Build Back Safer । विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्दा स्थान, डिजाइन, उचाइ, नदी दूरी, वैकल्पिक मार्ग र भविष्यको जलवायु जोखिम सबैलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । पर्यटन विस्तारसँगै पर्यटन सुरक्षा नेपाल हिमाली पर्यटनमा निर्भर हुँदै गएको छ । तर पर्यटन मार्गको विस्तारसँगै सुरक्षा संरचना पनि विस्तार हुनुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा यात्रा अनुमति, मौसम सूचना, मार्गको अवस्थिति, जोखिम चेतावनी, यात्रु दर्ता, गाइडको जिम्मेवारी, आपत्कालीन सञ्चार र उद्धार संयन्त्रलाई पर्यटन नीतिको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । विशेष गरी कैलाश–मानसरोवर, हिमाली पदयात्रा तथा सीमावर्ती पर्यटन क्षेत्रमा Tourism Safety Protocol आवश्यक छ। पर्यटक ल्याउनु मात्र पर्यटन विकास होइन । संकटमा पर्यटकलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु पनि पर्यटन पूर्वाधारकै हिस्सा हो । अब ‘विपद् व्यवस्थापन’बाट ‘विपद् जोखिम शासन’तर्फ नेपालमा विपद् आएपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो ऊर्जा खर्च हुन्छ । तर अब नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपद् भएपछि गर्ने काम मात्र होइन । जोखिम नबढाउने विकास गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो विपद् व्यवस्थापन हो । विश्व बैंकले समेत नेपालमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, संस्थागत क्षमता र जोखिम–सूचित महत्वपूर्ण पूर्वाधार लगानीलाई बलियो बनाउने नीतिगत आवश्यकता औँल्याएको छ ।
# नेपालको विकास नीतिमा अब केही आधारभूत परिवर्तन अब विकासको सूत्र यस्तो हुनुपर्छ— पहिले जोखिमको नक्सा, त्यसपछि परियोजना । पहिले सुरक्षित स्थान, त्यसपछि बस्ती । पहिले वैकल्पिक मार्ग, त्यसपछि रणनीतिक सडक । पहिले जोखिम मूल्याङ्कन, त्यसपछि ठूलो पूर्वाधार। पहिले पूर्वसूचना, त्यसपछि पर्यटन विस्तार । पहिले सुरक्षित पुनर्निर्माण, त्यसपछि पुनःस्थापना । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— पहिले प्रकृतिको स्वभाव बुझौँ, त्यसपछि विकासको स्वरूप निर्धारण गरौँ । अब नदीसँग सहअस्तित्वको विकास चाहिन्छ नदीलाई केवल पानी बग्ने ठाउँका रूपमा हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । नदीको आफ्नै क्षेत्र हुन्छ। बाढीको आफ्नै मैदान हुन्छ । पहिरोको आफ्नै बहाव हुन्छ। हिमनदीको आफ्नै गतिशीलता हुन्छ । हिमतालको आफ्नै जोखिम हुन्छ । प्रकृतिले यी सीमा नक्सामा कोरेर हामीलाई दिएको हुँदैन; हामीले वैज्ञानिक अध्ययनबाट पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसैले विकासको नयाँ अवधारणा ‘नदीलाई नियन्त्रण गर्ने’ होइन, ‘नदीको स्वभावसँग सहअस्तित्व कायम गर्ने’ हुनुपर्छ ।
#निष्कर्ष :
अब विकासको नक्सासँगै विपद्को नक्सा पनि चाहिन्छ जुरेले चेतावनी दिएको थियो। सेतीले चेतावनी दिएको थियो। मेलम्चीले चेतावनी दिएको थियो। रोशी र बीपी राजमार्गले चेतावनी दिएका छन्। र अहिले भोटेकोशी–त्रिशूलीले ती सबै चेतावनीलाई एकैपटक जोडेर हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ। हामीले हरेक पटक विपद्पछि शोक मनायौँ, राहत बाँड्यौँ, पुनर्निर्माण गर्यौँ र केही समयपछि पुरानै ढाँचामा विकास अघि बढायौँ भने अर्को विपद् फेरि यही प्रश्न लिएर आउनेछ। त्यसैले अब प्रश्न केवल— ‘कति मानिसलाई उद्धार गर्यौँ?’ भन्ने हुनु हुँदैन।
