महेन्द्रनगर । बेलडाँडी गाउँपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य सम्हालेको एक सय दिनमा गरिएका कामकाज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना र उपाध्यक्ष शान्ति सहित जनप्रतिनधि सहभागी सय दिनमा गरिएका कार्य सार्वजनिक गरिएका छन् ।
सय दिनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण, आँखा अस्पताल र रेडक्रसको शाखा विस्तार, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाउन लगायतका काम सय दिनको उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक गरिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानाले विकासका लागि स्थानीय एव अन्य स्रोत परिचालन गरिएको बताए ।
गाउँपालिकाका कार्यभार सम्हालेपछि आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि जनप्रतिनिधि असफल भएका छन् । गाउँपालिकामा कार्य सम्हालेपछि अध्यक्ष रानाले अस्पतालको ठेक्का खोलेर सुरु गर्ने, सार्वजनिक पदधारणा गरेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोरा सरकारी विद्यालयमा पढाउने लगायतका प्रतिवद्धता गरेका थिए । आफैंले गरेका यी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि चुकेका छन् ।
सय दिनमा गाउँपालिकाका बेलडाँडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति नाथ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशी सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका छन् ।
सहकारी संस्थाको मलखाद डिपो बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उपाध्यक्ष नाथले चौतर्फी आलोचना खेपेकी छन् । मलखाद डिपोमा अध्यक्ष राना भने जोगिएका छन् । उनी उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिको निर्णयको विरुद्ध गएर जोगिएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी रोजगार सहायक नियुक्तिको विवादमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रम अन्र्तगत रोजगार सहायक नियुक्तिका लागि लिइएको परीक्षामा सहभागी सबै अनुत्तीर्ण भएपछि उनी शंकाको घेरामा परेका छन् ।
गाउँपालिकाले नयाँ नेतृत्व आएपछि सय दिनमा अघिल्लो कार्यकालमा सवारी साधन पाएका कर्मचारीबाट खोसेर आफू निकटलाई दिएका छन् । त्यसका लागि कर्मचारीलाई सबै सवारी कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको पिपल चौतारीमा जम्मा गर्न लगाइएको थियो । त्यसपछि आफू नजिकका कर्मचारीलाई ती सवारी दिईका थिए ।
गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठक अनुसार गरिएको १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय पनि विवादमा तानिएको छ । गाउँपालिकाले जग्गाको टुङ्गो लगाएर हचुनावका ठेक्का खोलेपछि अहिले मूल्याङ्कन हुन रोकिएको छ ।
अस्पतालका ठेक्का खोलि सकेपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी नगरी ठेक्का गरिएपछि जनप्रतिनिधि आलोचनामा परेका छन् ।
गाउँपालिका आफ्नै भवन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका सार्वजनिक सूचना अनुसार खाली गर्न नैतिक संकट देखिएको छ ।
