✍️ बसन्ती बोहरा
राजनीति र सुशासन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा जति सहज सुनिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल देखिन्छ । राजनीतिले राज्य सञ्चालनको दिशा निर्धारण गर्छ, नीतिहरू बनाउँछ, प्राथमिकताहरू तय गर्छ र भविष्यको मार्गचित्र कोर्छ । सुशासनले ती नीतिहरूलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वहन गर्छ । जब राजनीति स्वार्थ, सत्ताकेन्द्रित सोच र अल्पकालीन लाभमा सीमित हुन्छ, सुशासन कमजोर बन्छ । जब राजनीति दूरदर्शी, नैतिक र जनमुखी हुन्छ, सुशासन स्वाभाविक रूपमा सुदृढ हुन्छ। नेपालको अनुभवले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ ।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यसयता देशले राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र अन्ततः वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको चरण पार गरिसकेको छ । व्यवस्थागत रूपमा हेर्दा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के यी व्यवस्थागत परिवर्तनहरूले आम नागरिकको दैनिकीमा गुणात्मक सुधार ल्याए? के सुशासनको बलियो जग बस्यो? दुर्भाग्यवश, उत्तर सधैँ सकारात्मक देखिँदैन ।
नेपालको राजनीति प्रायः आन्दोलन र सम्झौताबीच घुमिरह्यो । राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र आयो, तर संस्थागत स्थायित्व कायम हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गर्यो, तर विकास र स्थायित्वको नाममा केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यास गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो, तर राजनीतिक अस्थिरता र सत्तासंघर्षले शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकेन । त्यसपछि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले राज्य संरचना नै हल्लाइदियो। अन्ततः संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान आयो र देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्यो । राजनीतिक रूपमा परिवर्तनको यो लामो यात्रा गर्व गर्नलायक भए पनि संस्थागत सुशासनको विकास अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो ।
अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको दोस्रो चरणमा छ। राजनीतिक परिदृश्यमा पुस्तान्तरण र विचारान्तरणको बहस तीव्र छ । पुराना स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई नयाँ शक्तिहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । जनतामा निराशा र अपेक्षा दुवै एकसाथ देखिन्छन् । उनीहरू भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । बारम्बार फेरिने सरकार, सत्ता समीकरणका खेल, दीर्घकालीन नीतिको अभाव र अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने सम्झौताले विकास योजनाहरूलाई प्रभावित गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि असमञ्जस र अनिश्चितता बढाएको छ ।
सुशासनका आधारभूत स्तम्भ चारवटा मानिन्छन्ः विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता । नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ५१ (ख) मा सुशासनलाई राज्यको प्रमुख नीतिमा समावेश गरिएको छ । तर कानुनी प्रावधान र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । विधिको शासन कमजोर हुँदा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन। “सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन” भन्ने उखान केवल व्यंग्य मात्र होइन, यथार्थजस्तै लाग्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने, अपराधीलाई आममाफी दिने वा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रणालीमाथि जनविश्वास घटाएको छ ।
पारदर्शिताको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । सरकारी निर्णयहरू अझै पनि बन्द कोठाभित्र सीमित हुने गरेका छन् । ठूला आयोजना, बजेट विनियोजन, नीतिगत निर्णय र ठेक्कापट्टामा अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाएको
छ । सूचना प्रविधिको युगमा पनि सूचनामा सहज पहुँच नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, परियोजना छनोट र स्रोतको बाँडफाँडमा पारदर्शिता नहुँदा जनताको करबाट संकलित रकम प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जवाफदेहिताको पक्ष झन् कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा गल्ती गरे पनि दण्डित नहुने मानसिकता विकास भएको छ । छानबिन समिति गठन गरिन्छ, प्रतिवेदन आउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । जनताका गुनासा सुन्ने संयन्त्र भए पनि तिनको प्रभावकारिता न्यून छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र अनावश्यक कागजी कारबाहीले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। सामान्य कामका लागि पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सुशासनको विफलताको संकेत हो ।
नेपालमा सुशासन कमजोर हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत रूप हो । भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूमा नेपालको अवस्था मध्यमभन्दा कमजोर श्रेणीमा पर्छ । २०२५ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्था केवल अंकमा सीमित हुँदैन, यसले लगानी, विकास, सार्वजनिक सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति, ठूला आयोजना र जग्गा प्रकरणमा अनियमितता, कर मिनाहाजस्ता निर्णयहरूले राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुर्याएको आरोप लाग्दै आएका छन् । राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक साँठगाँठले निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुर्याएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डजस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेका छन्। यस्ता घटनाले नागरिकमा गहिरो अविश्वास पैदा गर्छन् ।
सङ्घीयता नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । ७५३ स्थानीय सरकार जनताका सबैभन्दा नजिकका संरचना हुन् । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । कतिपय पालिकाले नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा निर्णय क्षमता बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती कम छैनन् । केही स्थानीय तहमा डोजरे विकास, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने अनियमितता र कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीचको भागबण्डाले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि बहस भइरहेको छ, विशेष गरी बढ्दो प्रशासनिक खर्च र सीमित उपलब्धिका कारण । संरचना मात्र परिवर्तन भएर सुशासन स्वतः स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुन्छ। क्षमता विकास, पारदर्शिता र निगरानी संयन्त्र सुदृढ नगरी सङ्घीयताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन ।
सुधारका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी दलभित्र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट आधारित हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ। ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा र खुला डेटा प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक, दक्ष र निष्पक्ष हुनु पर्छ । सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाइनुपर्छ। शिक्षा प्रणाली मार्फत नागरिक चेतना विकास गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो । सचेत, विवेकी र सक्रिय नागरिक नै सुशासनका सच्चा संरक्षक हुन्। राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलजस्ता अवधारणामाथि पनि गम्भीर बहस हुन सक्छ, ताकि जनप्रतिनिधिहरू थप जवाफदेही बनून् ।
अन्ततः राजनीति मूल्य र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । सुशासन केवल कानुनी व्यवस्था वा प्रशासनिक दक्षताले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि नैतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । जबसम्म राजनीतिमा नैतिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोच विकास हुँदैन, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”जस्ता नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन् । व्यवस्था परिवर्तन महत्वपूर्ण हो, तर त्यससँगै पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
नेपाल अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर पुरानै शैलीको सत्ताकेन्द्रित राजनीति छ, अर्कोतिर सुधार र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठेको नागरिक चेतना । यदि राजनीति स्वच्छ, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्न सकेन भने लोकतन्त्रको सार कमजोर हुनेछ । तर यदि नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटो रोज्यो भने सुशासन सम्भव छ। नागरिकले पनि मतदान गर्दा केवल भावनामा होइन, तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय गर्नु पर्छ ।
राजनीति नीति सुधार्ने कला हो भने सुशासन त्यसको व्यवहारिक परिणाम हो । नीति र स्थिति दुवै सुधार्न सकिए मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुनेछ । नेपालले धेरै आन्दोलन र परिवर्तन देखिसकेको छ, अब आवश्यकता छ स्थायित्व, नैतिक नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनको । तब मात्र परिवर्तनका वाचाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछन् र सुशासन मृगतृष्णा नभई यथार्थ बन्नेछ ।
(बोहरा दार्चुलाका बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छिन् ।)
