मुलुकमा २३५ वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासित हुने व्यवस्थाका लागि जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्षको उपलब्धिका रुपमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएको हो । जन चाहना अनुसार मुलुकलाई सुशासन, समृद्धि, विकास र आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लैजान नसकिएले पछिल्लो पटक असन्तुष्टिका संकेत देखिएका छन् । यी संकेत गणतन्त्रका लागि सुखद संकेत नभएकाले राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक अवधिलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरी मुलुकलाई जन चाहना अनुसारको बाटोमा लैजाने दृढ प्रण गरी अघि बढ्नु पर्ने अहिलको ठड्कारो आवश्यकता हो । शासन व्यवस्थाको अर्थ र औचित्य दुबै जनतालाई अनूभूति गराएर मात्रै गणतन्त्रको गरिमा कायम राख्नु सकिने कुरालाई दलहरुले गम्भीर रुपमा मनन गर्नु पर्छ ।
घर परिवारले बंशका आधारमा जनतामाथि शासन व्यवस्था गर्दा जन अधिकार कुण्ठित भएको र देशले अग्रमागाी फड्को मार्न नसकेकाले जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासित हुने व्यवस्था गणतन्त्रका लागि जनता संघर्ष गरेको इतिहास छ । गणतन्त्र ल्याउन २००७ सालदेखि २०६२÷०६३ सम्म गरिएका संघर्षमा हजारौ नेपाली जनताले ज्यान दिएका छन्, रगत बगाएका छन् । शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यानको आहूति दिने ती हजारौ जनताको रगतको सम्मान गरी देशले सुशासन र विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्न पर्ने थियो । बिडम्बना, जनताले आफ्नो अपेक्षा अनुसार शासित हुन पाएन । गणतन्त्रका १६ वर्षमा पनि गरीबि, अभाव, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता, विभेद, उत्पीडन र अस्थिर राजनीतिले छाडेन । जसले जनतामा नैराश्यता बढेर पछिल्लो पटक गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाई दिएको छ । यतिसम्मकी पूर्व राजालाई नागरिक अभिनन्दन गरी आउ राजा देश बचाउ भन्नेसम्म अवस्था जनताले देख्न थालि सकेका छन् । गणतन्त्रप्रति वितृष्णा र आउ राजा देश बचाउ भन्ने गतिविधिका पछाडि मुख्य रुपमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन् । जनताले मतदान गरी शासन सत्तामा पुगाएपछि उनीहरुले जन अपेक्षा अनुसार शासन गर्न नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । गणतन्त्र चलाउने राजनीतिक दलहरु नै जन अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेपछि जनतामा देखिएको नरौश्यता स्वभाविक हो । तर यो स्वभाविक नैराश्यता अस्वभाविक रुपमा बढ्न थाल्यो भने शासन व्यवस्थाका लागि राम्रो हुँदैन । त्यसैले दलहरुले जन अपेक्षा अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रण यो १६ औं गणतन्त्र दिवसमा फेरि गर्न पर्छ र जनता समक्ष अहिलेसम्म भएका सबै कमी कमजोरीका लागि क्षमा याचना गरी सुधार्ने वाचा बन्धन गरी गणतन्त्रप्रतिको नैराश्यतालाई छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्नु गम्भीर हुनु पर्छ ।
गणतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक विदा दिइएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपस्थित थिएका छन् । देशभर विहान प्रभातफेरि गरिएको छ । साँझ दिप प्रज्वजलन कार्यक्रम राखिएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइ रहेका छन् । यस्ता औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन आफैंमा राम्रो हो । यस्ता कार्यक्रम बर्सेनी हुँदै आएका छन् । अब यस किसिमका कार्यक्रमसंगै गणतन्त्रको मर्म अनुसार सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरी जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ । औपचारिक कार्यक्रमका भाषण भुषणले जनता आश्वास्त हुने अवस्था छैन । जनतालाई आफू सार्वभौमसत्ता देशको नागरिक भएको अनुभूति गराउनु सक्ने जिम्मेवारी सरकारले वहन गर्न सक्नु पर्छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा पनि पूरानो सत्ताको जस्तो सेवा प्रवाह हुन्छ भने जनता सन्तुष्ट हुने सम्भावना हुँदैन । त्यस कारण शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार शासकीय संरचनामा आमूल रुपान्तरण गरी जन चाहना अनुसार सेवा प्रवाहमा सरकारको ध्यान हुनु पर्छ । सरकारले सुशासन र विकासका लागि ठोस योजना गणतन्त्र दिवसका दिन घोषणा गरी जन अपेक्षा सम्बोध गर्ने प्रण लिनु पर्छ ।
कोभिड महामारीपछि असहज अवस्था भोग्दै आएका जनता अहिले आर्थिक मन्दीको मारमा छन् । विहान साँझको छाक टार्न धौधौ छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएर हजारौ युवा विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता छ । देशमा दक्ष जनशक्ति नभएर विदेशीका भर उद्योगधन्दा कलकारखना सञ्चालन गर्न पर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, विकृति, बिसंगति, ढिलासुस्ती, लापरवाहीले जनता वाक्क दिक्क छन् । कृषि प्रधान देशमा विदेशबाट खाद्यान्न ल्याएर खानु पर्ने बाध्यता छ । उद्योगधन्दा कलकारना लगायतका उत्पादन क्षेत्र धराशायी छन् । राजनीतिक दलहरु जनताको म्याण्डेड अनुसार पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संघीय शासक व्यवस्थाले बढेको खर्च धान्न नसकिने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारले जनतालाई सजिलो हुनु पर्नेमा असन्तुष्टि देखिनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राम्रो छैन । त्यसैले तीन तहका सरकारले एक आपशमा सहकार्य र समन्वय गरी शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार जन अपेक्षा पूरा गरी शासकीय सुधारका लागि अग्रसरता लिनु ढिलाई गर्नु हुँदैन । त्यस कारण दलहरुले आजदैखि शासकीय सुधारका लागि गम्भीर चिन्तन मनन गरी गणतन्त्रलाई सफल बनाउने बाटोमा हिँडुन । गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।
